सन् २०४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता हातमा लिएपछि चीन अहिले विश्वको नम्बर १ शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छ । आठ वर्ष लामो दोस्रो विश्वयुद्ध र चार वर्षसम्म चलेका गृहयुद्धले तहसनहस भएको चीनले कसरी समृद्धि हासिल गर्‍यो ? चिनियाँ समाजवाद, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?

हरेक वर्ष नेपाली नेताहरू हुलका हुल बाँधेर चीन भ्रमणमा जाने गर्छन्, तर देशको अवस्था उस्तै जर्जर छ । यसै विषयमा चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् ।

• चीनले विकास गरेको उपलब्धिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

चीनमा जुन प्रगति भएको छ, त्यो चिनियाँ प्रणालीले गर्दा हो । उनीहरूले आफ्नो इतिहास, सामाजिक–आर्थिक यथार्थभित्र रहेर प्रणाली निर्माण गरे । जसलाई उनीहरूले समाजवाद भने । समाजवादलाई पनि उनीहरूले ‘ब्रेक डाउन’ गरेर हेरे । समाजवादको पनि एउटै साङ्गोपाङ्ग स्वरूप हुँदो रहेनछ । यसका पनि चरण उपचरण हुँदा रहेछन् । चिनियाँहरूले विकास गरेको पहिलो चरण, प्रारम्भिक समाजवाद भने । हिजो अस्तिसम्म सामन्तवाद संरचनामा अर्धऔपनिवेशिक विकसित भएको त्यो समाजको विरासत बोकेका चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले भावी समाज प्रारम्भिक समाजवादको स्वरूपका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ भने ।

त्यसो भन्नुको अर्थ, करिबकरिब लेनिनले अवलम्बन गरेको ‘न्यु इकोनोमी पोलिसी’को ढाँचा हो, जहाँ पुँजीवादी र समाजवादी सेक्टर पनि छ । समाजवादी सेक्टरलाई बलियो बनाउँदै जाने, पुँजीवादी सेक्टरलाई स्पेस दिँदै जाने । राज्यको नियमनभित्र पुँजीवादी सेक्टरलाई राखेर बिस्तारै समाजवादी सेक्टरलाई विस्तार गर्दै लैजाने । त्यो नोसनभित्र मूलतः चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक संरचना तयार गरे । त्यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, सरकारमा थियो । तर आफ्नो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले निजी सम्पत्तिलाई तत्काल उन्मूलनको कार्यक्रम बनाएनन् । त्यसलाई ‘टु सम एक्सचेन्ज स्पेस’को ढंगले लिएर गए । ‘लिडरसिप पावर स्ट्रगल’भन्दा पनि मुद्दामा केन्द्रित भए । उनीहरूभित्र पनि केही उत्ताउला काम भएका छन्, तिनलाई व्यवहारबाटै उनीहरूले करेक्सन गरेका छन् । पछि देङ शियाओपिङ आइसकेपछि भित्री र बाहिरी दबाब कसरी सम्बोधन गर्ने नाममा उनीहरूले ‘रिफर्म एन्ड ओपनिङ अप पोलिसी’सँग काम गरे । बाहिरी सम्बन्धसँग सहकार्य गर्दै लैजाने विषयमा पनि काम गर्दै जाने र आन्तरिक रूपमा पनि सुधार गर्दै लैजाने नीति लिए ।

सुधारको अर्थ, हिजोको जस्तो ‘कमान्ड इकोनोमी’लाई चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक यथार्थभित्र पुँजीवादी सेक्टरलाई ‘टु सम एक्चेन्ज(बजारलाई स्पेस) दिँदै जानुपर्छ । बिस्तारै यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ भन्ने नाममा ७० को दशकमा दुई सय बिलियन डलर चिनियाँ जीडीपी हो । आज त्यो १९ ट्रिलियन डलर छ । अध्यताका अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार ५९ ट्रिलियन डलर हुँदैछ । जबकि अमेरिकामा अहिले २८ बाट बढेर जम्मा ३४ ट्रिलियन डलर हुँदैछ । यसको अर्थ ग्याप बढ्दै छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा दुनियाँको एक नम्बरमा चीन पुगेको छ । सन् २००८ मा एक सय १६१ किलोमिटर हाइस्पिड रेल चलाएको चीनले अहिले ४८ हजार किलोमिटिर पुर्‍याएको छ । अर्को १० वर्षभित्र ६० हजार किलोमिटर रेल्वे सेवा पुर्‍याउने योजना चीनको छ । अमेरिका, युरोप कुन मुलुकमा यत्तिको हाइस्पिड रेल पुगेको छ ?

प्रविधिकै विकास र इनोभेसनमा पनि म्यानिफेक्चरिङ विकासको फेजमा जाने हो भने चीनले दुनियाँलाई पछि पारेको देखिन्छ । द्रुत गतिमा उनीहरू गइराखेका छन् । यसो हुनुको पछाडि चिनियाँ प्रणाली, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, सी चिनफिङको भाषामा भन्ने हो भने जनताकेन्द्रित विकासमा नेतृत्वको प्रतिबद्धता हो । त्यो माथिबाट ट्रिकल डाउन भएर मात्र सम्भव भएको छैन । बटम अप एप्रोचबाट पनि विकास भएको छ । धेरै मान्छेले माथिबाट ट्रिकल डाउन भएको सोच्छन् । माथिबाट जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने छ । तल्लो काउन्टी तहदेखि नै स्वायत्तताका साथ अटोनमी लेभल धेरै उच्च छ । निर्णय प्रणाली गन प्वाइन्टमा एउटा व्यक्ति मात्र छैन, उनीहरूले कलेक्टिभ विज्डम (सामूहिक ज्ञान) बाट अत्यधिक क्यापिटल फर्मेसन (पुँजी निर्माण) गरेका छन्, त्यसको अभ्यास गरेका छन् । सायद त्यसको परिणाम होलाजस्तो लाग्छ ।

• हरेक वर्ष नेपालका नेताहरू हुल बाँधेर चीन भ्रमणमा जान्छन् । तर स्वदेश फर्किएपछि सबै कुरा बिर्सन्छन् नि ?

नेपालमा संघीय प्रणाली छ । आगामी सय वर्षसम्म जाने भनेको बहुदलीय प्रणाली नै हो । यसका केही भिन्नता छन् । जहाँ सामाजिक, भौगोलिक, जातीय सांस्कृतिक भिन्नताले सपोर्ट गर्छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म बहुदलीय प्रणालीभित्रै जानुपर्ला । झण्डै दुई हजारसम्म नेपालमा एकाङ्की प्रयोग भयो । खास जाति समुदायलाई हेरेर राज्यको संरचना बनाइए । कतिपय जाति राज्य संरचनाबाट बहिष्करणमा परे । उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा समायोजन गर्न संघीय ट्रान्जिसनल उपचार हुन सक्छ ।

संघीयता नै कालजयी संरचना हो कि होइन, त्यो अर्को कुरा भयो । हिजो बहिष्करणमा परेका मान्छेलाई केन्द्रले मात्रै अहिले इन्क्लुसन (समावेशीकरण) का आधार दिन सक्दैन । संघीय आधारमा भए पनि त्यसलाई इनकर्पोरेट गरेर लैजान सकिन्छ । अर्को आधार, २००७ सालपछिकै विकासका ढाँचाहरू सहरकेन्द्रित भए । पावर सेन्टर एरिया केन्द्रित रह्यो । भलै काठमाडौँ बन्यो हेला, केही मुख्य सहर बने होलान् । असमान विकासलाई ‘ब्रिचअफ’ गर्न पनि हाम्रोमा संघीयता जरुरत थियो । यसको प्रयोगमा खराबीहरू देखिएका छन् । त्यसको महत्त्व, उपादेयताबारे हाम्रा नीति बनाउनेहरू चिन्तित भएनन् । सबै कुरा सिंहदरबारकेन्द्रित थियो । राजालाई सेन्टरलाइज गरे ।

हामीले राजनीतिलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्‍यो । नेताको समर्थनमा बनिएका संरचनालाई डिसमेन्टल गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र पनि भिन्नतालाई एक हदसम्म स्वीकार गरेर स्पेस दिनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक आधार विकास गर्ने, त्यसमा तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ । यी तीनवटै क्षेत्रको यथोचित विकासमध्ये सबैभन्दा बढी सहकारी क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ । २ प्रतिशत सहकारी क्षेत्र, ३४ प्रतिशत राज्य क्षेत्र छ । ६४ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ ।

टाउकाले टेकिराखेको सहकारी क्षेत्रलाई खुट्टाले टेकाउनु जरुरी छ । निजी पुँजीले मात्र हिजोको ढाँचाले अर्थतन्त्र चल्दैन । आजको पुँजीवाद विकास गर्ने कर्पोरेट क्षेत्र नै होला । सामूहिक बनाएर नै लैजाने हो । कृषिको रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रमा पनि सहकारीका आधारलाई विस्तार गर्नुपर्छ । राज्य भनेको ठुलो अर्थतन्त्रको क्षेत्र हो । सरकारले अहिले १९ खर्बको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारीको भूमिका छ कि छैन सोच्नुपर्छ ? त्यसका प्राथमिकता ठिक हुनुपर्‍यो । अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकमा पशुपतिमा सुनको गजुर हाल्नुको कुनै  अर्थ छैन । भोलिका दिनमा मुलुक सम्पन्न भयो भने सुनको किन ? हीराकै हाल्न सकिन्छ । भ्युटावर किन चाहियो ? हामीलाई चाहिएको उद्योग हो । सांसदलाई बाँड्ने पाँच करोड एउटा बास्केटमा हालेर सात वटा प्रान्तमा सात वटा प्रतिवर्ष उद्योग खोल्न सकिन्छ । यसले कम्तीमा पनि सय डेढ सय उद्योग खोल्न सकिन्छ । त्यसले रोजगारीमा योगदान दिने कुरा बेग्लै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको बढी लगानी हुनुपर्‍यो । आजको जस्तो चुहिने नालीमा पैसा खर्च गर्नुभएन ।

• अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती हेरेर ‘बेल्ट टाइट’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो तलका किसानलाई होइन, माथिकालाई गर्नु आवश्यक छ । आज सांसदलाई बिहान–बेलुका खानै गाह्रो हुने अवस्था छैन । काठमाडौँमा नै घर घडेरी भएकाले पनि छुट्टै भाडा, तलब बुझ्छन् । उनीहरूले बैठक भत्ता मात्र पनि छोडिदिन सक्दैनन् र ?

पञ्चायतीकालमा समेत जिल्ला सभापति र उपसभापतिलाई तलबी सुविधा थिएन । जसलाई हामी सामन्ती व्यवस्था भन्छौँ । हिजो हामीले चप्पल लगाएर भोकभोकै फारोतिनो गरेर क्रान्ति गरेको होइन र ? प्रजातन्त्रको निम्ति लडेको होइन र ? जनयुद्ध लडेको होइन र ? आज झन् यो खुला समाजमा टाइ लगाउनुपर्ने, आलिसान महलमा नै बस्नुपर्ने । पजेरो चढ्नुपर्ने, त्यसलाई कटौती गर्न सकिँदैन र ? पहिला राजनीतिज्ञबाट त्यो गर्‍यो भने कर्मचारीलाई नैतिक र सांस्कृतिक दबाब पर्छ । अनि स्वच्छ शासन दिन सकिन्छ ।

उद्योग, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा विकसित मुलुकबाट सिक्नुपर्छ । शिक्षामा पनि चीन अहिले पश्चिमाभन्दा अगाडि पुग्न लागिसकेको छ ।

हामीले राजनीतिलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्‍यो । नेताको समर्थनमा बनिएका संरचनालाई डिसमेन्टल गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र पनि भिन्नतालाई एक हदसम्म स्वीकार गरेर स्पेस दिनुपर्छ । मनोलिथिक पार्टी बनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन । आज अन कन्डिसनल सपोर्टको नेताप्रतिको निःसर्त समर्पणभावले बन्ने जुन संरचना छ, त्यो पार्टीको सामाजिक मिसनसँग प्रतिबद्ध भएका मानिसहरूलाई सामेल गर्दै त्यसमा योगदान गर्ने असल इमानदार मानिसलाई भर्न सकिएला । त्यो भनिराख्दा दुई कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, लेफ्टको कुरा गर्दा आफूले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको हो, त्यो श्रमजीवी पार्टीको प्रतिनिधि हो, त्यो कन्टेटलाई बढाउनुपर्छ । सँगसँगै सामाजिक यथार्थका शक्तिहरू, विभिन्न समुदायले बनेको राष्ट्र छ, तिनीहरूको यथोचित स्थान हुनेगरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आज लेफ्टहरू लफ साइटेडतिर गइराखेका छन् ।

म झापा विद्रोहबाट आएको मान्छे हुँ । त्यतिवेला बाटो गलत हो, तर इमानदारितामा समस्या छैन भनेर त्यतिवेलाका प्रतिपक्षी नेताहरूले भनेको म आज पनि स्मरण गर्छु । मुख्य कुरा, प्रतिबद्धता, इन्टिग्रेटी, इमानदार मेन्टेन गर्नैपर्छ । आफ्नो नेताको ताजलाई उजिल्याउने संरचना बनाउनु हुँदैन । नेतालाई बचाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, नेता चाहिन्छ । तर त्यसको अर्थ सामाजिक मिसन नै समाप्त हुनेगरी जानुभएन ।

• चीनमा भएको विकासबारे त्यहाँका नेताहरूले जनकेन्द्रित लिडरसिप, अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता, कामप्रतिको लगाव र जनताको सामूहिक प्रयत्नले नै सफलता हासिल गरेको बताउँछन् । यसबाट के सिक्न सकिन्छ ?

हामी लद्दु विद्यार्थी हौँ । सिक्ने मामिलामा राजनीतिक लद्दु विद्यार्थीको हैसियत राख्छ । कुनै पनि देशमा जाँदा पहिला पुग्ने भनेको एअरपोर्ट हो । त्यहाँ  एअरपोर्टको सेक्युरेटी म्यानेजमेन्ट मात्रै कसरी चलेको रहेछ झट्टै देखिहालिन्छ । त्यति मात्रै सिकेर त्यसको तारतम्य मिलाउन सकिँदैन र ? त्यति पनि बनाउन सकिँदैन र ?

बेग्लै संरचना बनाएर सर्भिलेन्स डिभाइस कहाँ राख्ने ? मान्छे कहाँ राख्ने ? मनिटरिङ कसरी गर्ने ? इक्युपमेन्ट कसरी ल्याउने ? त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई तालिम कसरी दिने ? यसका लागि सर्टेन इक्युमेन्ट उपलब्ध गराउन सकिँदैन र ? टनका टन सुनहरू एअरपोर्टबाट छिराउन सक्ने रहेछन् । सामान्य डिटेक्ट डिभाइस राखेमा केही गाह्रै छैन । कसले ल्यायो ? कसको नाममा आयो ? त्यो ढंगको प्रविधि छैन । नुन खाएका कुखुराजस्ता सेक्युरिटी गार्ड छन् । काम गर्ने मान्छेको ढाँचा हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ । आधुनिकताबाट निकै पर छ नेपाल । त्यति पनि सुधार गर्न नसक्ने उनीहरू टुरिस्ट बनेर गएका छन् । उनीहरूलाई छिमेकीले गरेको चकचकीबाट केही सिकौँ भन्ने छैन । विज्ञान र प्रविधि कम्युनिस्टले मात्र होइन, जोसुकैले सिके हुन्छ । मुलुक निर्माण गर्छु भन्ने मान्छेले अमेरिका, रसिया, चीन वा जुनसुकै मुलुकबाट आए पनि ट्रान्सलेट गरिदिए हुन्छ । तर पहिलो कुरा, ऊ पावरले अन्धो बनेको छ, केही देख्दैन । भलाकुसारी मात्र गर्न गएको हो कि अन्य पनि मिसन छ ?

उद्योग, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा विकसित मुलुकबाट सिक्नुपर्छ । शिक्षामा पनि चीन अहिले पश्चिमाभन्दा अगाडि पुग्न लागिसकेको छ । पश्चिमाबाट सिकेर भौतिक पूर्वाधारमा तलैदेखि विकास गर्दै गएको छ । ८० को दशकमा ६ लाख विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका थिए । ३ प्रतिशत पनि फर्किन्छन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थिएन । त्यसका बाबजुद त्यत्रो लगानी गरेर पढेर आए । त्यसलाई चिनियाँ कन्टेक्स्टमा ट्रान्सलेट गरे । विज्ञान, प्रविधिमा रातो या सेतो विचारधाराले पुग्दैन । यसका केही ‘कमनालिटी’ छ, त्यसलाई आफ्नो धरातलको यथार्थमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ । यस कुरामा चिनियाँहरू गम्भीर छन् । हामीले जनता र राष्ट्रकेन्द्रित राजनीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । हामी अझै शैशवकालमा छौँ । केही सानो लेयरमा चिन्ता र छलफल छ । मेन स्ट्रिम भइसकेको छैन । त्यो लेभलमा हामी पुगिसकेका छैनौँ । अझै हामी पुरानो शासनको ह्याङओभरमा छौँ । त्यसलाई डिसम्यान्टल गरेर जनता र राष्ट्र केन्द्रित राजनीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

• गरिबी निवारणमा चिनियाँले सफलता कसरी हासिल गरे ?

यसबारे गहिरो रूपमा मैले बुझेको छैन । राजदूत हुनासाथै सारा कुरामा जानकारी हुन्छ भनेर बुझ्न हुँदैन । राजदूत आफैको क्षमतामा भर पर्छ । उसका काम गर्ने क्षेत्र थोरै हुन्छ । मैले चीनको गाउँगाउँ डुलेको छु । हेरेको पनि छु । गरिबी निवारण एक त प्रणालीले नै हो । उसको प्राथमिकता नै श्रमजीवी वर्गको उत्थानमा हो । त्यसका बाबजुद लामो समयसम्म सामाजिक डिभिजन त्यहाँ रह्यो । बिस्तारै घट्दै गएको त हो । तर पछिल्लो कालखण्ड खासगरी गरिबी निवारणका लागि ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जहाँ बढी गरिबी छ । कहाँ–कहाँ छ, त्यसलाई पिन प्वाइन्ट गरी के–के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले सहयोग गरेको छ ।

स्वयं चिनियामा बाहिरको लगानी, पुँजी र प्रविधि नआइदिएको भए आज चीन यो हालतमा हुँदैनथ्यो भन्ने गरेका छन् । यो यथार्थ हो ।

पहिला मान्छे, समुदाय पहिचान गरे, त्यसपछि कहाँ–कहाँ कस्तो सहयोग चाहिन्छ, त्यो सपोर्ट गरेको देखिन्छ ।

नेपालको हकमा ट्याक्सी चालकलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । उनीहरूको घर छैन । परिवार यतै लिएर बसिराखेको छ । भाडामा ट्याक्सी चलाउँछ । २४ घण्टामा प्रतिदिन २५ सय कर तिर्छ । ट्याक्सीको जम्मा मूल्य बढीमा १० लाख रुपैयाँ छ । दिनको २५ सय तिर्दा महिनामा ७५ हजार हुने भयो । ३० दिन नै नजाला । न्यूनतम २० दिन नै भयो भने ५० हजार महिनाको तिर्छ । १० लाखको वार्षिक ब्याज एक लाख पर्छ । वर्षमा मालिकलाई ६ लाख तिरिराखेको छ । पाँच लाख उसैको हातमा रहने मेकानिजम बनाइदियो भने पाँच/छ जनाको परिवार उसले धानिरहेको छ । त्यसमा राज्यलाई शिक्षाको बोझ छैन । स्वास्थ्यमा बोझ लिनुपरेको छैन, ऊ (चालक) आफैले गरिरहेछ । यति काम गराउन सकिँदैन र ? चालकको ‘साइसेनलाई पोल्याटर’ बनाएर लोन प्रवाह गर्न सकिँदैन ?

त्यस्तै आज (नेपालमा) किसानको जमिन बाँझो छ । त्यहाँ उसले फलफूल तरकारी के लगाउने हो, त्यसमा तीन/चार वर्षको ‘गेस्टेसन पिरियड’ चाहिन्छ । उसलाई त्यो लगाएवापत कति खर्च लाग्छ, त्यतिवापत ३ प्रतिशत सस्तो ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ । जब उत्पादन सुरु हुन्छ, त्यसपछि क्रमशः त्यो पनि बढ्दै जान्छ । तीन वर्षपछि यति ब्याज तिर्दै जानुपर्छ भन्न सकिन्छ । सोहीअनुसार ऋण प्रवाह गरे गरिबीबाट मुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

यस्तै स्वास्थ्यमा तलका निम्सरा वर्गलाई अस्पताल आउँदा निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ । विद्यालयमा निम्सरा वर्गलाई पढ्न निःशुल्क गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन सकिएला । यसरी उनीहरूलाई उत्थान गर्न सकिन्छ । सायद यस्तै नीति अपनाएर चिनियाँहरूले सफलता प्राप्त गरेका हुन सक्छन् । उनीहरू के–के गरे भनेर आइडिया लिन सकिन्छ । तर उनीहरूको हु–बहु नक्कल गर्नु आवश्यक छैन ।

• माओको निधनपछि विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गरी खुलापन गरेको देखिन्छ । खुलापनको रणनीति के हुन सक्छ ?

अहिले चीन खुला नीतिको पनि दोस्रो चरणमा छ । पहिलो चरणमा उनीहरूलाई प्रविधिको अभाव थियो । पुँजीको पनि अभाव थियो । अहिलेको मौजुदा स्रोतले मात्र विकासको आंकाक्षा पूरा गर्न पर्याप्त छैन । स्वयं चिनियामा बाहिरको लगानी, पुँजी र प्रविधि नआइदिएको भए आज चीन यो हालतमा हुँदैनथ्यो भन्ने गरेका छन् । यो यथार्थ हो ।

उनीहरूको आन्तरिक प्रणाली, जनताको त्यो क्वालिटी, प्रतिबद्धता आ–आफ्ना ठाउँमा छन् । सँगसँगै बाहिरको यो पुँजी र प्रविधिको प्रभावले पनि यो गति हासिल गर्न सकेको हो । सुरुको दिनमा बाहिरको पुँजी र प्रविधि ल्याउन देङ सियाओपिङले एउटा गलत अवधारणालाई साधारण जनतालाई बुझ्ने भाषामा अगाडि सारे । बिरालो सेतो होस् कि कालो, उसले मुसा मार्नुपर्‍यो । यो उनको चर्चित भनाइ छ ।  पुँजीवादी पुँजी होस् वा समाजवादी पुँजी, रुसबाट मात्रै लिनुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तै बिरालो जस्तो भए पनि मुसा मार्न प्रयोग गराउने हो ।

बाहिरबाट आएका पुँजी र प्रविधिले निर्यात उद्योग विकास गरे । कतिपय क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरी काम गरे । त्यहाँबाट उत्पादन गरेका वस्तुहरू बाहिर निर्यात गरे । त्यहाँबाट आएका नाफा पनि उद्योगकै विकासमा लगाए । सन् २०१० सम्म आइपुग्दा यसले गति दियो । त्यसपछि उनीहरूले पुनरवलोकन गरे । अब निर्यात गर्ने रणनीति परिवर्तन गरी आन्तरिक खपतलाई विस्तार गर्ने नीति लिए ।

टाउकोले टेकेको ठाउँमा खुट्टाले टेकाउनुपर्छ । मलाई केन्द्रित गरेर होइन, समाज र मुलकको यथार्थलाई हेरेर गर्नुपर्छ ।

सन् १९९० सम्म चिनियाँ जनताको उपभोग्य लेभल खुम्चिएको थियो । त्यतिवेला प्रोफेसरको तलब एक/डेढसय आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) होला । राष्ट्रपतिकै तलब पनि थोरै छ । माओत्सेतुङ बसेको भवनलाई हुटुङ (राष्ट्रपति भवन) भनिन्छ । चिनियाँ क्रान्तिपछि सबैभन्दा सुप्रिम लिडर हुन् उनी । उनी बसेको कोठा प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले देखेर आएका छन् । त्यहाँबाट सिके हुन्छ नि । पहिलो चरणमा उनीहरूले त्यसो गरे हुने ।

दोस्रो चरणलाई चीनले आन्तरिक खपत गर्ने रणनीति लिएका थिए । एक अर्ब ४० करोडको बजार आफैमा सानो होइन, आज रुसलाई जस्तै चीनलाई नाकाबन्दी लगाउन सक्ने अवस्थालाई बुझेर उनीहरूले दुई वटा काम गरे । ग्लोबल साउथतिर पनि हेर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले निर्यात निर्यात नजर युरोप अमेरिकातिर मात्र केन्द्रित नगरी अन्यन्त्र पनि बढाए । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकातिर सम्बन्ध विस्तार गरिराखेका छन् । अर्कोतिर, आन्तरिक उपभोगलाई पनि विस्तार गरे ।

पूरै नाकाबन्दी भए पनि पाँच वर्ष धान्ने उनीहरूको क्षमता भइसकेको छ । त्यतिवेलासम्म विश्वको राजनीति नै उलटफेर भइसक्छ । त्यो रिलिजिएन्सी उनीहरूले विकास गरेका छन् । त्यसमाथि पनि उनीहरूले न्यु प्रोडक्टिभिटीको अवधारणा ल्याएका छन् । रोबर्ट र एआईको आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकास गरे । टेनजीको कम्युनिकेसन नेटवर्कको विकास गरिसके ।

दुनियाँ तीन/चारमा छ । इन्डिया र अमेरिकासमेत ६ जीभन्दा माथि जान सकेका छैनन् । कति तीव्र विकास ! थोरियम ब्याट्रीलाई प्रयोग गरेर विकास गर्दैछन् चिनियाँ । चिनियाँबाट सिक्ने एउटै कुरा, कलेक्टिभ विज्डम हो । सी चिनफिङको मस्तिष्कको मात्र उपज होइन यो, चिनियाँ समाजको कलेक्टिभ विज्डम प्रोसेसिङ हो । यो हामी नेपालीमा पनि छ, तर दुर्भाग्य ! त्यो केलेक्टिभ विज्डमलाई प्रोसेस गर्ने क्यापासिटी, हाम्रो मेकानिजम, संस्कार, संस्कृतिलाई रिवेयरिङ गर्न जरुरी छ । बाहिरको भन्दा सन्दर्भ मात्र हो । उनीहरूको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो कन्टेस्टमा कहाँ ल्याकिङ छ, पिन व्याइन्ट गरेर तदनुसार सुधार गर्न जरुरी छ ।

• चिनियाँहरूले दुई पहाडको चुनौती (सामन्तवाद र साम्राज्यवाद) भनिराखेका छन् । पश्चिमाबाट चीनले अझै खतरा देखिरहेको हो र ?

प्रणालीका प्रभाव त हुन्छ नै । साम्राज्यवाद भनिराख्दा मुलुक विशेषका स्वार्थलाई सपोर्ट गर्नेगरी विश्व व्यवस्था अब चल्दैन । हामी त्यो पक्षमा पनि छैनौँ । विन विन डेभलभमेन्ट, कमन डेभलभमेन्ट मानव जातिका साझा विकासका अवधारणा चीनले ल्याइराखेका छन् । त्यसो भनिराख्दा कलेक्टिभ विज् र ग्लोबल साउथबिच जुन विरोधाभास छ, त्यो यथावत् राखेर होइन । खासगरी ग्लोबल साउथको हितलाई सम्बोधन हुने गरी स्थापित हुनुपर्छ । साम्राज्यवादविरुद्ध लडिराख्ने भन्दा हामीले नकरात्मक अर्थमा बुझ्छौँ । उनीहरूले हाम्रा बुझाइलाई भनेका पनि होलान् । साम्राज्यवाद सामाजिक–आर्थिक परिघटना हो । असमान सम्बन्धलाई सम्वर्द्धन गर्ने प्रणाली हो, एकाधिकार पुँजीवाद वर्चस्वमा राखेर चल्ने । असमान विश्व व्यवस्थालाई कायम राख्ने त्यो सिस्टमभित्र हामी छैनौँ । उनीहरूको डिक्टेसन वा उनीहरूले नियम बनाउने हामीले लुरुलुरु मान्ने हुँदैन भनेर आफ्नो पोजिसन राखेका पनि होलान् ।

चिनियाँहरूले रणनीतिक स्वायत्तताको तागत राख्छन् । उनीहरूसँग आर्थिक क्षमता छ । जिओ स्टाटिजी पोजिसन छ । जनसंख्या छ । रणनीतिक स्वायत्ततालाई सर्पोट गर्ने पूर्वाधार चिनियाँले निर्माण गरेका छन् । इतिहास छ, समाज छ, प्रविधि छ, आर्थिक आधारहरू छन् । हिजोको त्यो कोलोनियल अर्डरभित्र दबाबमा राखेर चलाउँछु भन्ने स्थिति छैन होला ।

जहाँसम्म पश्चिमाका कुरा छन्, अब चाहेर वा नचाहेर बहुरङ्गी युगतिर विश्व गयो । सेटल हुन समय लाग्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) बनाउन मेजर पावर एक ठाउँमा बसेर रूपरेखा दिए । युद्धपछि अहिलेसम्म ग्लोबल अर्डर यही हो । अबको दुनियाँ एउटा क्वालिटेटिभ चेन्जमा जानुपर्ने हुन्छ । सबैको हितलाई सम्मान गर्ने गरी विश्व व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

चामल चीनबाट आउँछ भने पकाउने कसौँडी (भाँडा) मै हो, चपिस्टिक नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रै हातले खाने हो ।

युरोप अमेरिकाबिच नै दरार देखा पर्न थाल्यो । युरोपियन युनियनभित्रै दरार देखिएको छ । अर्कोतिर ब्रिक संरचना भ्राइबेन्ट रूपमा अगाडि आएको छ । हिजो एकछत्र डलर बाइलेटरलतिर लागेको छ । अमेरिकाले त्यत्रो नाकाबन्दी गर्दासमेत रसियाले आफूलाई टिकेर देखाइदियो । भारतसमेत पश्चिमाको डिक्टेसनभित्र हिँडेन । यसमा सम्प्रभुताको सम्मान होला, आन्तरिक हस्तक्षेपका कुरा होलान्, विकासमा साझेदारी होला । यस्ता केही कमन कुरा होलान् । त्यसमा मेजर राष्ट्रहरू बसेर एउटा फाइनल टच दिन मात्रै बाँकी छजस्तो लाग्छ । हिजोको जस्तो बाहिरी प्रभाव पार्न सक्नेगरी अब चल्न सक्दैन । आन्तरिक बलियो बनाउन लाग्ने हो । त्यसबारे अमेरिकाले रियलाइजेसन गरेको छ जस्तो लाग्छ ।

यो हाम्रा जस्ता मुलुकका लागि सुखद कुरा हो । बाइपोलरका जस्तो दबाब पनि अब पर्ने छैन । युनिपोलरको प्रभाव हिजो पनि परेको थिएन । त्यसको प्रभाव प्राइभेटाइजेसनमा पर्‍यो । त्यो हाम्रो यर्थाथभित्र थिएन । आवश्यकतभित्र थिएन । तर त्यसका तयारीका निम्ति हामी आफै सुध्रिन जरुरी छ । संरचना, संस्कृति र संस्कारलाई रिएडजस्ट गर्न जरुरी छ । हामीले अनावश्यक सिको गरेका छौँ । त्यो आवश्यक छैन ।

जस्तैः दुई सदन, समानुपातिक व्यवस्था किन चाहियो ? राजनीति योगदान गर्ने थलो हो भने राजनीतिलाई आफ्नो आदर्शमा टेकाउनुपर्छ । टाउकोले टेकेको ठाउँमा खुट्टाले टेकाउनुपर्छ । मलाई केन्द्रित गरेर होइन, समाज र मुलकको यथार्थलाई हेरेर गर्नुपर्छ । नेपाल यति सुन्दर छ । यो मैले भनेको होइन । टोनी हेगनले निकालेको निष्कर्ष हो । स्वर्गमा विचरण गर्ने परीहरूको स्वर्गभन्दा नेपाल सुन्दर मुलुक हो भनेका छन् । उनले भोगेर, विवेकले देखेर भनेका हुन् । समाजकेन्द्रित चिनियाँबाट हामीले कम्युनिज्म मात्र सिके पुग्छ ।

• चीन भ्रमणका वेला जहाँजहाँ गइयो त्यहाँ सी विचारधारा विश्व बदल्ने विकल्पमा प्रस्तुत गरिएको पाइयो, केही भन्दिनुस् न यसबारे ?

उनीहरूले माओ विचारधारालाई समेत एक्सपर्ट गरेनन्, यो चिनियाँ यथार्थको उपज हो । राष्ट्रको भावी दिशाको एउटा मार्गदर्शक हो । त्यो उनीहरूको सन्दर्भ हो । हाम्रो यथार्थसँग मेल खाने हदसम्म लिन सक्छौँ । नेपालले गान्धी (महात्मा गान्धी) को शिष्टता, सादगीपन सिक्दा हुँदैन र ? हामीलाई त्यो रातो वा सेतो भनिराख्न पर्दैन । अब्राहम लिङ्कनको डेमोक्र्यासी हामीले पढेका होइनौँ ? अनुसरण गरिराखेका छौँ ।

चामल चीनबाट आउँछ भने पकाउने कसौँडी (भाँडा) मै हो, चपिस्टिक नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रै हातले खाने हो । यसमा हामीलाई दुई वटाले बर्बाद पारेका छन्, विचार र सिद्धान्तलाई नाराले बर्बाद बनाएको छ ।

दोस्रो, हाम्रा विरोधीहरूले बर्बाद बनाए । हामीलाई खुइल्याउन वा अरूको भतुवा देखाउन प्रयोग गरे । हामीले केही गर्‍यौँ भने चिनियाँले मेनुपुलेसन गरे भनिहाल्छन् । रुसोलाई पढ्यौँ, मार्क्सलाई पढ्यौँ, लिंकनलाई पढ्यौँ । शेक्सपियरका साहित्य पढेका छौँ । राजनीति भनेको धार्मिक सम्प्रदाय होइन । कहिलेकाहीँ हाम्रै मठाधीशले गर्दा कमजोरी भएका छन् ।