घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोमस्थित सभाहलमा स्थानीय र बाहिरबाट आएका पत्रकारको ठुलो जमघट छ । स्थानीय आफ्ना भोगाइ सुनाउन उत्सुक छन्, तर सभाहलमा ठुला वक्ताको पालो आउँदा वास्तविक बासिन्दा र भुक्तभोगीले बोल्ने मौकै पाएनन् । विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नजिकबाट भोगेकाहरूले आफ्ना पीडा पोख्ने अवसर पाएनन् । यस्तै मौका कुरिरहेका छन् युवाहरू ।

• परियोजना र स्थानीय भोगाइको अन्तर्विरोध 

माथिल्लो मुस्ताङ, ह्लोमान्थाङ घर भएका छिरेङको अनुभव बेग्लै छ । छिरेङको भनाइमा, जमिनमा भोग्नेहरूको भोगाइ र नीति योजना बनाउनेहरूको बुझाइ मिल्दैन । उनीहरूको कुरा व्यापारसँग जोडिएको हुन्छ ।
‘जस्तो ः केही वर्षअघि जलवायुको असरले कृषिमा असर गर्‍यो भनियो । तपाईंहरू प्रभावित क्षेत्रका मान्छेले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनियो । हो त नि, राम्रै भन्नुभयो । हाम्रो समस्या बुझ्नुभयो भन्यौँ, तर क्षतिपूर्तिबापत राहत अनुदान भन्दै कृषिमा रासायनिक मल र विषादी भित्रियो,’ छिरेङ बुझाउँछन् ।

यसले हिमाली क्षेत्रको मौलिक कृषि प्रणाली नै नष्ट भयो । अनुदानका लोभमा बिचौलियालाई फाइदा पुग्यो । कृषिमा विषादीको दुष्चक्र भित्रियो । यो छिरेङको बुझाइ हो ।

पुरानो समस्या, नयाँ समाधानका नाममा धोका

८० वर्ष पुग्न लागेका कृष्णबहादुर गौचनलाई सत्तरी वर्षअघिको हिमाली जीवन याद छ । समस्या अहिले मात्रै होइन, पहिले पनि थिए ।

‘अहिले पानी धेरै पर्न थाल्यो, माटोको छानोले काम गर्न सकेन भन्न थालेका छन् । यो केही हदसम्म सत्य हो, तर यसको भित्री लक्ष्य अब सिमेन्टमा अनुदान चाहियो भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

छानोका लागि त स्थानीय स्लेट ढुङ्गा नै पर्याप्त छ नि ! यसको कारण जहाँतहीँ अलपत्र पारेर छोडिएका आयोजना हुन सक्छन् । जनस्तरलाई फाइदा हुने योजना हुनुपर्‍यो, दुई–चार जना व्यापारीलाई मात्र होइन ।

• महिलाको ओझेलमा परेको पीडा

यस्तै अर्का पात्र हुन्, सुकुन्द्र विक । विकको भनाइ छ, महिलाहरू ओझेलमा परेका छन् । खानेपानीको मुहान सुकेको छ । ‘पानीमा काम गर्नुपर्ने महिलालाई परेको असर जलवायु संकटको विषय होइन र ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

विकले उक्त सभाबाट आफ्नो प्रश्नको जवाफ त पाइनन्, तर समस्याको समाधान पाउन सकिनन् । फलस्वरूप हिमाली भेगका पुराना बस्तीहरू मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएका छन् । 

• जलवायु संकटको वैज्ञानिक आधार

निःसन्देह पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ र यसले विभिन्न मौसमी घटनाहरूमा परिवर्तन ल्याएको छ । कार्बन उत्सर्जन, औद्योगिक विकास र मानवीय गतिविधिहरूलाई यसको मुख्य कारक मानिएको छ, तर पृथ्वीको इतिहासमा तापक्रम घटबढ हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । करोडौँ वर्षदेखि पृथ्वीले विभिन्न जलवायु चक्रहरू पार गरिसकेको छ । अहिलेको तापक्रम वृद्धि मानव निर्मित मात्र हो वा यो प्राकृतिक प्रक्रियाको एउटा अंश पनि हो भन्नेमाथि अझै गम्भीर बहसको खाँचो छ ।

कतिपय वैज्ञानिकले ‘जलवायु संकट’लाई अतिरञ्जित गरिएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, कार्बन उत्सर्जन घटाउने नाममा गरिने नीतिहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई थप पछाडि धकेल्ने काम गरिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको महँगो प्रविधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता र कोइला, पेट्रोलियमजस्ता सस्तो ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगमाथि प्रतिबन्धले तेस्रो विश्वका देशहरूको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

• पश्चिमी राष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्ड

‘जलवायु संकट’को नारा पश्चिमका विकसित राष्ट्रहरूले चर्को रूपमा उठाइरहेका छन् । उनीहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन दबाब दिन्छन्, आफैँले भने इतिहासमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिसकेका छन् र अहिले पनि उनीहरूको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन धेरै छ । उदाहरणका लागि, चीन र भारतलाई सबैभन्दा बढी प्रदूषक भनेर आरोप लगाइन्छ, तर उनीहरूले अहिले गरेको उत्सर्जन विगतमा पश्चिमी देशहरूले गरेको उत्सर्जनभन्दा धेरै कम छ ।

यसको पछाडिको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक स्वार्थ हो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पश्चिमी देशहरूको ठुलो लगानी छ । ‘जलवायु संकट’को डर देखाएर उनीहरूले यो प्रविधिलाई विश्वभरि बेच्न चाहन्छन्, जसबाट उनीहरूले ठुलो मुनाफा कमाउन सक्छन् । साथै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सस्तो ऊर्जाका स्रोतहरूबाट वञ्चित गरेर उनीहरूको आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने लक्ष्य पनि यसमा लुकेको हुन सक्छ ।

• गरिबी र विकासको मूल्यमा जलवायु एजेन्डा

विकासोन्मुख देशहरूका लागि ऊर्जाको पहुँच र आर्थिक विकास पहिलो प्राथमिकता हो । लाखौँ मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् र उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि सस्तो ऊर्जा आवश्यक हुन्छ । कोइलाबाट चल्ने कारखानाहरू बन्द गर्न लगाउँदा वा पेट्रोलियमको प्रयोगमा कडाइ गर्दा त्यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

‘जलवायु संकट’को एजेन्डाले गरिब राष्ट्रहरूलाई थप गरिब बनाउने जोखिम छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने ‘क्षति र नोक्सान’का लागि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । उल्टै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका नाममा नयाँ करहरू र व्यापारिक अवरोधहरू खडा गरिरहेका छन् ।

• समाधानका नाममा जालझेल

‘जलवायु संकट’को समाधानका रूपमा अघि सारिएका कतिपय उपाय पनि विवादित छन् । ‘कार्बन क्रेडिट’को अवधारणा एउटा यस्तै जालझेल हो । यसले धनी देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउने नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन र गरिब देशहरूबाट कार्बन क्रेडिट खरिद गरेर आफ्नो प्रदूषणलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिन्छ ।

यस्तै, ‘नेट जिरो’को लक्ष्य पनि कतिपय आलोचकले एउटा छद्मभेषी रणनीति मानेका छन् । यसले धनी देशहरूलाई आफ्नो प्रदूषणलाई अन्यत्र ‘अफसेट’ गर्ने अवसर दिन्छ, वास्तविक उत्सर्जन घटाउन प्रोत्साहित गर्दैन ।

• निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर मुद्दा हो, तर यसलाई ‘संकट’का रूपमा अतिरञ्जित गरेर केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । छिरेङ, शेरचन तथा विकजस्ता स्थानीय भोगीहरूको आवाज बुझेर सरल र दिगो समाधान कसले खोज्ने ? विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुपर्छ, तर त्यो आफ्नै विकासको मूल्यमा हुनु हुँदैन ।
अहिलेको आवश्यकता ‘जलवायु संकट’का नाममा चलिरहेको जालझेललाई उदाङ्गो पार्नु र सबै राष्ट्रहरूका लागि न्यायोचित र सन्तुलित समाधान खोज्नु हो । विज्ञानका आधारमा स्वच्छ र न्यायोचित बहस हुनुपर्छ, जहाँ सबै देशका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्मान गरियोस् । जलवायु परिवर्तनको नाममा गरिबीलाई थप बढावा दिने र केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभुत्व कायम राख्ने कुनै पनि एजेन्डा स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।
के हामी वास्तविक जलवायु समाधान खोज्न तयार छौँ, वा केवल ‘संकट’का नाममा चलिरहेको व्यापारलाई निरन्तरता दिनेछौँ ?