बारा । बाराको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालित ‘बारा एकेडेमी’ ले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र बुझाउन आलटाल गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरले २ साता अघि विद्यालय प्रशासनसँग सम्पूर्ण कागजपत्र माग गरेकोमा हालसम्म कुनै जवाफ नआएको उपमहानगरको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।

‘कक्षा १ देखि १० सम्मको विद्यालय सञ्चालन अनुमति पत्र, विद्यालय सञ्चालन भएको जग्गाको लालपुर्जा, विद्यालय भवनको नक्साङ्कन लगायत सम्पूर्ण कागजपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३० बमोजिमको निस्सा प्राप्त गरेको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि २/२ प्रति यस कार्यालयमा पेस गर्नुहुन अनुरोध छ,’ उपमहानगरले विद्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा शाखा प्रमुख शिवजी प्रसादले लालपुर्जा नभएको जग्गामा संस्थागत (निजी) विद्यालय सञ्चालन गर्नु अवैध भएको बताए । उनले तत्कालीन समयमा लालपुर्जा नभएको जग्गामा के आधारमा विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिइएको हो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘त्यतिबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले वनको जग्गामा के आधारमा विद्यालय सञ्चालन अनुमति दियो भन्ने कुरा कागजपत्र अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ शिक्षा शाखा प्रमुख शिवजीले भने, ‘यो सबै अनुमति दिने काम पहिल्यै भएकाले हामीले पनि काजगपत्र पेस गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई पत्र पठाएका छौँ तर हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।’

विद्यालय सञ्चालक हरिदेव खरेलले तोकिएको समयभित्र कागजपत्र पेस नगरेका कारण पुनः ताकेता पत्र पठाइने शिक्षा शाखाले जनाएको छ । ‘विद्यालयको कागजपत्र प्राप्त भएपछि बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ शिवजीले भने, ‘पत्रको जवाफ आएन भने वन कार्यालयलाई हामीले जवाफ नआएको भनेर लेखिदिन्छौँ । बाँकी कारबाही उसैले गर्छ ।’

जीतपुरसिमरा उपमहानगरको वडा नं १६ मा अवस्थित बारा एकेडेमीका सञ्चालक हरिदेव खरेल सोही वडाका वडाध्यक्षसमेत हुन् ।

वनको जग्गामा खरेलले निजी लगानीको नाफामूलक संस्था सञ्चालन गरेको विषयमा यसअघि रातोपाटी अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएपछि डिभिजन वन कार्यालय बाराले वैशाख १९ गते उपमहानगरलाई पत्र पठाएर कागजपत्र माग गरेको थियो ।

सो पत्रमा वनले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी तथ्य छानबिन गरी आवश्यक विवरण पेस गर्न भनिएको छ । ‘जीतपुरसिमरा–१६ मा रहेको बारा एकेडेमीले वनको ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको विषयमा छानबिन गरी राय प्रतिक्रियासहित प्रतिवेदन पठाउनु हुन अनुरोध छ,’ वनले उपमहानगरलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

वनले ‘सो विद्यालय पालिकासँग स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको हो/होइन ? हो भने सो जग्गा कसको स्वामित्वको हो ? विद्यालय भवन पालिकासँग स्वीकृति लिएर बनेको हो/होइन ? उक्त विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान अनुसार सञ्चालन भएको हो÷होइन ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३० बमोजिम निस्सा प्राप्त गरेको हो÷होइन ? हो भने स्वामित्व कसको हो ?’ लगायतका विषयमा जवाफ माग गरेको छ ।

संघीय वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ को दफा ३ (१) मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयविना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

वडाध्यक्ष खरेलले वनको जग्गामा सञ्चालन भएको निजी विद्यालयलाई कानुन सम्बद्ध बनाउन अहिले भूमि आयोगमार्फत धमाधम जग्गाको नापजाँच सुरु गरेका छन् । उनले २०३४ को जग्गा प्राप्ति ऐन देखाएर वनको जग्गामा दाबी गरे पनि सो सम्बन्धी कुनै पनि कागजपत्र वन कार्यालयमा पेस नगरेको सवडिभिजन वन कार्यालय हलखोरियाले जनाएको छ ।

वन कार्यालयले काटेको पत्रमा खरेलले ‘वनको ऐलानी जग्गा हो, दर्ता स्रेस्ता छैन, लालपुर्जा पनि छैन’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

वन क्षेत्रमा निजी विद्यालय, ठाउँ खाली गर्न वन कार्यालयको निर्देशन

यता, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले भने वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

यसमा ‘तर’, ‘अनि’ भन्ने नै नहुने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘जिल्ला वनबाट सूचना आउनुप¥यो, तुरुन्तै हामी एक्सनमा जान तयार छौँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर संरचना बनेको छ भने जिल्ला वनले प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, वन सुरक्षा समितिमा प्रस्ताव ल्याएमा निर्णय गरेर कारबाही गरौँ ।’

प्रजिअ अधिकारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर पूर्वाधार निर्माण गरेको विषयमा जिल्ला वन कार्यालयले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत निर्णय गरेर सो क्षेत्र खाली गर्ने बताएका छन् ।

‘वन क्षेत्र भनेको सधैँ एकनाश हुनुपर्‍यो, राज्यको वन क्षेत्र घट्ने, बढ्ने भन्ने नै हुँदैन,’ प्रजिअ अधिकारीले भने ‘अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्रलाई खाली गर्न एग्रेसिभ ढंगले जाऔँ ।’

वन नियमावली २०७९ नियम ११८(४) ले राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक वन सुरक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सो समितिको संयोजक रहने, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य र डिभिजन वन प्रमुख सदस्य–सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले गत साता राखेको वन सुरक्षा समितिको बैठकमा वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय हटाउने विषयमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू बिच गम्भीर ढंगले छलफल भएको थियो ।

बारा एकेडेमीका सञ्चालक हरिदेव खरेलले भने कार्यव्यस्तताले गर्दा कागजपत्र बुझाउन नभ्याएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले केही दिनभित्र कागजपत्र बुझाउने बताए ।