काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियो न्यूनतम ७० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ । शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग गरेको भेटमा यस्तो माग गरेको हो । 

नाडाले गभर्नर पौडेलसँगको भेटमा मौद्रिक नीतिमार्फत अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए । नाडाका अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनका लागि पाँच बुँदे सुझावहरू गभर्नरलाई दिएका छन् ।

अटोमोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको भन्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबिच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताए । 

वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताका विषयमा गभर्नरसँग छलफल भएको नाडाले जनाएको छ ।

नाडासँगको भेटमा गभर्नर डा. पौडेलले नाडाको सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताउँदै आवश्यक विषयहरूमा छलफल गरी समन्वय समेत गरिने आश्वासन दिए । 

नाडाले गभर्नरलाई दिएका यस्ता छन् अन्य सुझावहरू

१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन

राष्ट्र बैङ्कले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैङ्कहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

२. ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियो न्यूनतम ७० प्रतिशत 

हालको सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि हालको सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरियो ।

३.इभी हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना 

देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको जानकारी गराइयो ।

४. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ 

ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैङ्कबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैङ्कले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो ।