काठमाडौँ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भए पनि विवादित विषयको छिनोफानो गर्ने दिशामा प्रगति भएको छैन ।

उपसमितिले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकासको विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि समितिमै छलफलका लागि फर्काइदिएको थियो । आइतबार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) को विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।

उक्त छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सबैभन्दा पहिला यी दुई विषयमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने बताए । सरकारले भने ‘होमवर्क’ नपुगेको भन्दै छलफलका लागि थप समय माग गरेको थियो । त्यसपछि समितिको बैठक सात दिनका लागि स्थगित भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सभापति अम्मर बहादुर थापाले उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेका प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूचीबारे जानकारी गराएका थिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा यसअघि नै माग गरिएको तर, कुनै जबाफ नआएको बताइन् । ‘मन्त्रालयले के वर्कआउट गर्यो, त्यो हेरौँ । किनभने इसीडीको विषयमा त हामीले यो दुई वर्ष हुनुपर्छ, यो निजी र सामुदायिक दुवैमा समान हुनुपर्छ भनेर एक किसिमको टुङ्ग्याएकै थियौँ,’ उनले भनिन् ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा इसीडी एक वर्षे हुने भनिएको थियो । तर, त्यसमा व्यापक विरोध भएपछि उपसमितिले दुई वर्षे बनाउन सकिने राय दिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय दुई वर्षे बनाउन तयार छैन । विधेयक तयार हुँदा एक वर्षे बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको बताउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले अब दुई वर्षे बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमति चाहिने बताएका थिए ।

उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको बुदा नम्बर १९ मा बाल विकासको विषय उल्लेख छ । मूल विधेयकको दफा २० लाई मिलाउने क्रममा हुने दफा २१ को उपदफा ३ मा नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ भनिएको छ । उपदफा ४ मा कुनै पनि विद्यालयले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन भनेर निजी विद्यालयहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले ईसीडीमा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि वृत्ति विकास के गर्ने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्नुपर्ने तर, त्यो नगरिएको बताइन् । त्यस्तै निश्चित समयपछि निजी विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउने विषयमा समेत सरकारको तयारी के हो भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘निजीलाई राष्ट्रियकरण गरौँ भनेको होइन । हामीले निजीलाई बन्देज लगाउने भनेको होइन । हामीले के भनेका थियौँ भन्दा यो शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क मुनाफारहित हुनुपर्छ । त्यसैले यो पन्ध्र वर्ष हुन्छ कि वा २० वर्ष कति हुन्छ । त्यतिबेलासम्म समय राख्दियौँ भने गैर नाफामूलकमा लानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

अबको बैठकमा समेत तयारीविना मन्त्रालय आएको खण्डमा रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरिदिने उनको चेतावनी छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ईसीडीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले पहिला सोच्नुपर्ने बताए ।

‘ईसिडीलाई हामीले जे निर्णय गरेका छौँ, त्यो निर्णयअनुसार फेरि पछि फर्केर सकिँदैन भन्ने कुरा माननीय मन्त्रीजीको चाहिँ निरन्तर आएको छ । यो मैले किन राख्न खोजेको हो भनेदेखि सहमतिमा एउटा विषय छ । अब अहिले फेरि सकिन्न भन्दा शिक्षकहरूलाई कसले सम्झाउने ? कसले सम्हाल्ने ?,’ पौडेलले प्रश्न गरे ।  

त्यस्तै निजी विद्यालयको लगानीका विषयमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताउँदै पौडेलले संविधानमै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको प्रस्ट पारे । ‘उहाँहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ । अपरिपक्व निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौँ, तर, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा १२ कक्षासम्म चाहिँ अनिवार्य गरिएको छ । हामीले कि त संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियातिर जानुप¥यो । कि त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियातिर जानुप¥यो,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् डाक्टर तोशिमा कार्कीले भावी पुस्तालाई योग्य बनाउन सबैभन्दा धेरै लगानी प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा गर्न जरुरी रहेको बताइन् । सरकारले भविष्यका कर्णधारहरू उत्पादन गर्ने हो भने बालविकास शिक्षालाई महत्त्व दिएर अनिवार्य गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले विधेयकमै निजी लगानीका विद्यालयहरू सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत नै जाने भन्ने व्यवस्था गरेको कार्कीले बताइन् । कहिले जाने, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा समय तोक्नुपर्ने बताउँदै उनले अन्य छलफल आवश्यक नरहेको प्रस्ट पारिन् ।

माओवादीकी सांसद् रेखा शर्माले ईसीडी र निजी विद्यालय टुङ्गो नलागेको बताउँदै यसका लागि मन्त्रालयको तयारी चाहिने जिकिर गरिन् । शिक्षामन्त्री पन्तले आवश्यक तयारी गर्न बाँकी रहेको भन्दै केही दिनको समय माग गरेपछि समितिले मन्त्रालयलाई आवश्यक तयारीसहित आउन एक साताको समय दिएको छ ।

निजी विद्यालय र ईसीडीका विषयमा तयारीविनै आएको भन्दै समिति सदस्यहरू मन्त्री पन्तमाथि खनिएका थिए । जवाफमा मन्त्री पन्तले अहिले सरकारले विभिन्न सहमतिबारे छलफलमा बस्नुपरेको जनाउँदै त्यसपछि मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताए । सरकारले समय माग गरेपछि समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई एक साता पर धकेलेको छ ।