Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
निजी क्षेत्रलाई प्रफुल्लित पार्ने बजेट, यस्ता छन् आकर्षण
समाचार सारांश
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ, जुन इतिहासकै ठुलो हो।
- बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कर छुट र सुविधाको घोषणा गरिएको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ।
- बजेटले स्टार्टअप व्यवसाय, डिजिटल भुक्तानी, र हरियाली ऊर्जामा जोड दिएको छ, साथै युवाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समीकरणमा बनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा इतिहासकै ठुलो बजेट ल्याएका हुन् । १९ खर्ब ६४ अर्बको कुल बजेटमा मन्त्री पौडेलले चालू खर्चका लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित भन्दा ५.६ प्रतिशतले धेरै र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढीले बजेट आएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुने आगामी वर्षको खर्च अनुमान गरेको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
बजेटमा विगतको भन्दा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई सीमाभित्रै राखे पनि वैदेशिक अनुदानलाई बढाएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान न्यून हुँदै गएको अवस्थामा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य भेटाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
तर, राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारको अनुमान गरेको छ । यसरी आन्तरिक ऋण सरकारले बढी उठाउँदा बजारमा तरलतामा कमी हुने देखिन्छ ।
नेपालको पहिलो बजेट २१ माघ २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले ल्याएका थिए । जुन नेपालको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको थियो । ७५ वर्ष पहिलाको पहिलो बजेटमा अनुमानित आँकडा अनुसार देशको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो भने खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार भएको थियो । पछिल्लो समय हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो ७५ वर्षमा ३७ हजार प्रतिशतले वृद्धि भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएका थिए । अहिले पौडेलले ल्याएको बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढी छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा २०७६/७७ देखि आगामी आर्थिक वर्षसम्म हेर्दा ४ खर्बले बजेटको आकार वृद्धि भएको छ ।
बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रफुल्लित पार्न सफल अर्थमन्त्री
इतिहासको ठुलो बजेट ल्याउँदै सरकारले लामो समय देखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म तीन पटक बजेट प्रस्तुत गरी सकेका छन् ।
उनले ल्याएको बजेटमा अहिलेसम्म त्यति धेरै असन्तुष्टि कसैले पनि जनाएका छैनन् । उनले विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा नयाँ नारा खासै देखिएका छैनन् । बजेटमार्फत कर्मचारीको तबल वृद्धि हुने भनिए पनि तलब वृद्धि नभई २ हजार रहेको महँगी भत्तालाई ३ हजारले बढाएर ५ हजार पुर्याएका छन् ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको ३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरूमा नसमेट्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । त्यसले पनि उनी निजी क्षेत्रलाई मात्रै नभएर प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत असन्तुष्टि जनाउने ठाउँ दिएका छैनन् ।
प्रतिपक्ष दलका सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै सरकारले ल्याएको बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले ६७ खर्बको अर्थतन्त्रमा बिहीबार पेस भएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई धेरै गैरजिम्मेवार नमानेको बताए । उनले विगतको भूकम्पपछि उकालो–उकालो लागेर एकदमै ठुलो आकारमा बजेट फुक्ने अनि माघमा गएर सुकाउने पुरानो रोगको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने चिन्ता भने व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र लामो समय देखि शिथिल हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको थिएन । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर अझै कायम छ । तर अर्थमन्त्री पौडेलले यो पटक निजी क्षेत्रलाई प्रफुल्लित पार्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मार्फत नै निजी क्षेत्र मैत्री बजेट ल्याउने संकेत गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार उक्त सङ्केतलाई पूरा गरेको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले बजेटमा ल्याएका धेरै कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको अनुहारमा खुसी ल्याएको देखिन्छ ।
सरकारले बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका करका दरमा गरेको व्यापक हेरफेर र छुट दिने नीतिले अब सरकारले नीतिगत स्थिरता देखाउन खोजेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । त्यसले पनि निजी क्षेत्र सुखी देखिन्छ । अब निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिको आशा छ । त्यसमा पनि बजेटले जस्तै खुसी तुल्याउने आशा निजी क्षेत्रको छ ।
विदेशी अनुदान कम हुँदै जानु तथा लक्ष्य अनुसार राजश्व समेत कमजोर भएको अवस्थामा सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको छ । सरकारसँग आम्दानीको स्रोत समेत सीमित छन् । यस्तो कठिन घडीमा सरकारले संयमतापूर्वक बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरू ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी र नयाँ नारामा आधिरत छैनन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थ धरातल र वास्तविकतामा आधारित भएर आर्थिक अनुशासनलाई अक्षरशः पालना गरेको देखिन्छ ।
सरकारले केकेमा दियो कर छुट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट मार्फत विभिन्न शीर्षकमा करमा छुट दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत विभिन्न शीर्षकमा विद्यमान व्यवस्थामा करका दर हेरफेर गरेका छन् । सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक ढङ्गले बजेटमा करका दर हेरफेर र कर छुट दिएको छ ।
–१० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने
– डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज
–नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने
–काठ तथा काठजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने
– सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट
–सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट
– राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाखको मूल्य सीमा खारेज
–इभी सवारी साधनमा सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत्
–२० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट
–ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने
–ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट
– सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्य कर नलाग्ने
– प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने कर तथा भन्सार महसुल खारेज
–फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्शालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत कर तथा भन्सार महसुल खारेज
– विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट र आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल नलाग्ने
–खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज
–मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत
नयाँ बजेटका नयाँ कार्यक्रम र हाइलाइट्स
–स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने
–अब नेपालमा पनि विदेशले लङटम लिजमा अपार्टमेन्ट लिन पाउने
–जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने
–युवालाई २० लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने
–होटेल र रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिइने।
–ईभी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने।
–२ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिने
–बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने घरजग्गा रोक्का र फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै मिलाइने
–लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने।
–विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपालीलाई स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
–सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने।
–सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने।
–जग्गाप्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरिने। हदबन्दीले बिक्री रोकिएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिइने।
–रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने
–विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोले ३ वर्षको भाडा छुट दिइने । मासिक भाडा दर प्रतिवर्गमिटर २० बाट ५ रुपैयाँ कायम गरिने।
–‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वदेशी उद्योगमा जनशक्ति तयार गरिने।
–उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित ‘कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
–सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७० वर्ष पुर्याउने
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने।
–डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने
–सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो कारोबार सुरु गरिने।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
