काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूलाई आयोगमा राख्नु उचित नहुने बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा थापाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूलाई आयोगमा राख्नु उचित नहुने बताए । उनले आयोगका रहँदा आफूले कानुनभन्दा तलमाथि नगर्ने बताए ।

थापाले आयोगलाई काम गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै काम नगर्न नसके राजीनामाको सुझाव उचित नभएको जिकिर गरे । अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपीडितहरूको अस्वाभाविक दबाब स्विकार्न नसकिने समेत बताए । 

अध्यक्ष थापाले द्वन्द्व पीडितले अस्वाभाविक दबाब दिन खोजेको धारणा राखेपछि माओवादीका राष्ट्रियसभा सदस्य मनरुपा शर्माले धम्काउने भाषा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । द्वन्द्वपीडितले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा जानकारी लिएर मात्रै अभिव्यक्ति दिन उनले सुझाव दिए । उनले आयोगका अहिलेको नेतृत्वबाट न्याय पाउने आस नरहेको बताए । 

त्यस्तै बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गडतौलाले सबैको सहयोगमा नै पीडितलाई न्याय हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने बताए । उनले गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका घटनामा क्षमादान नहुने भएकाले त्यसमा गम्भीर रहेको धारणा राखे । त्यस्तै समिति सदस्यहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउने गरी पूर्वाग्रही नभई काम गर्न सुझाव दिएका थिए ।