काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्यहरूले चित्लाङस्थित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। 

सभापति अमरबहादुर थापासहित समिति सदस्यहरू देवेन्द्र पौडेल, छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र कुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, सरिता भुसाल, तथा ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले जेठ १६ र १७ गते स्थलगत अवलोकन तथा विद्यार्थी एवं प्राध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् । 

भ्रमणका क्रममा सांसदहरूले डिजिटल प्रविधि, च्याउ, प्लान्ट प्याथोलोजी, जैविक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन, तथा दिगो तथा लचिलो पूर्वाधार सम्बन्धी अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको अवलोकन गर्नुका साथै सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान गतिविधिबारे जानकारी लिएका थिए। 

संयोजकहरू  डा.भूषण श्रेष्ठ, डा.सबिना श्रेष्ठ, डा.अनुपमा श्रेष्ठ, डा.सर्वेशदास डङ्गोल, डा.किशोर तिमल्सिना तथा डा.राजीव सुब्बाले आफ्नो कार्यक्रमका अन्तर्गत भइरहेको अनुसन्धानको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष पद्मसुन्दर जोशीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने निर्देशक डा. कीर्तिकुसुम जोशीले शैक्षिक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराए । डिजिटल प्रविधि, अर्ग्यानिक कृषि, वनजन्य जैविक सामग्रीहरू, दिगो तथा लचिलो पूर्वाधार विषयमा अध्ययनरत विद्यावारिधि तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले आफ्नो शोध सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए।

विश्वविद्यालयका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउन आवश्यक नीतिगत सहयोग शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राजनीतिक क्षेत्र लगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट उक्त विश्वविद्यालयलाई आवश्यक सहयोगको बारेमा जानकारी गराएका थिए। 

यस हिमवत खण्डमा कुनै कालखण्डमा ठुला ठुला विश्वविद्यालय रहेको जानकारी दिँदै ज्ञान नै समृद्धिको आधार भएकाले अनुसन्धान नै राष्ट्रलाई विकास गर्ने आधार रहेको जोशीले बताए ।  अध्यक्ष जोशीले अनुसन्धान अनुदानको अवधि ४–५ वर्ष हुनुपर्ने, अनुसन्धानका लागि खर्च १० वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.४ प्रतिशत हुनुपर्ने साथै ग्राहस्थ उत्पादनको ०.४ प्रतिशत उच्च शिक्षाको लागि विनियोजन गरिनुपर्ने बताए । 

हाल मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई मासिक वृत्ति ३० हजारसम्म प्रदान गरिरहेको छ। जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अनुसन्धानमा दत्तचित्त रहन मद्दत गरेको छ । 

हालसम्म विश्वविद्यालयले सहयोगमा १ करोड पचास लाखसम्म प्रदान गरिसकेको छ। १५ करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने संस्थाले आर्जन गरेको नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्वको लागि छुट्ट्याउने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूलाई दिइएको थियो । 

साथै योगमाया विश्वविद्यालयलाई व्यवस्था गरिएजस्तै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई पनि विदेशी व्यक्तिले चन्दा दिँदा कर नलाग्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।