काठमाडौँ । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि सो धान तोकिएको मूल्यमा बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित भएका छन् । 

सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री नहुँदा उत्पादन गरेको धान कुहिन थालेको गुनासो आइरहेको छ । सत्तारूढ नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घले यो विषयमा गम्भीर रूपले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समाधान  नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८६९ रुपैयाँ तोकेको पनि हाल बजार मूल्य औसतमा प्रतिक्विन्टल १६२५ रुपैयाँ मात्र रहेको जनाएको छ । यो मूल्यमा समेत धान बिक्री नभई कुहिने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अध्यक्ष दंगालले जसले गर्दा किसानहरू हतोत्साहित भएको बताएका छन् । 

किसान महासंघको आरोप छ—‘सरकारले समर्थन मूल्य त घोषणा गर्छ, तर सो मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था नगरेर किसानलाई बारम्बार झुक्याउने र हतोत्साहित बनाउने प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेको छ ।’

गोदाम र ड्रायर मेसिनको माग

महासङ्घले प्रत्येक वडामा धान सुकाउने ड्रायर मेसिनसहितको भण्डारण गोदामको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । “धान भण्डारण गर्ने क्षमता किसानसँग छैन । वर्षायामको सुरुवातसँगै धान सुकाउनसमेत समस्या हुने भएकाले सरकार अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

किसान महासङ्घले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रभावहीनता र कृषि मन्त्रालयहरूको उदासीनताप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । “किसानको धान खरिद गर्न नचाहने, तर अरबौँको चामल आयात गर्न तयार हुने सरकारको नीति गैरजिम्मेवार छ,” महासङ्घले भन्यो ।

समर्थन मूल्यमा खरिद वा सोधभर्ना

महासङ्घले उत्पादित सम्पूर्ण चैते धान तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै तत्काल खरिद प्रक्रिया सुरु नगरे वा कम मूल्यमा बिक्री गरिएका धानको मूल्य फरक बराबरको सोधभर्ना नदिए किसानहरू ‘कडा कदम’ चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ भने चालु वर्षको बजेटमा तराई–मधेसमा चैते धान उत्पादनमा जोड दिने नीति घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेको व्यवहारले ती लक्ष्य कति व्यवहारिक छन् भन्नेमा किसानहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

किसान महासङ्घले सरकारसँग तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट धान व्यवस्थापन प्रणाली बनाउने दिशामा गम्भीर कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।