काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले (सांसद विकास कोष) ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पाइएको छ । 

बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यस्तो रकम विनियोजन गराएका हुन् ।

जसअनुसार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक रूपमा निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न सक्नेछन् । विकासे मन्त्रालयको रूपमा चिनिने सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६.०२ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा ४.९८ प्रतिशत थियो ।

सहरी विकास मन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका प्रकाशमान सिंह छन् । उनले मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा संशोधित बजेट ६८ अर्ब ३ करोडमा २३.७२ प्रतिशतले घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड सिलिङ पाएका थिए ।

योजना आयोगले सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएको थियो । तर अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा सांसद विकास कोषको समेत रकम सहरी विकास मन्त्रालयमा राखेर एक्कासि सिंहको मन्त्रालयलाई ‘सरप्राइज’ दिएका हुन् । जसअनुसार करिब ५२ अर्बको सिलिङ पाएको सहरी विकास मन्त्रालयले अनपेक्षित रूपमा १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । 

मन्त्रालयको १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये ५० वटा बस्ती विकासमा ३ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै, सघन सहरी योजनाअन्तर्गत ३० वटा नगरपालिकामा ५ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सात वटा योजना छुट्याइएको छ । जसअनुसार प्रत्येक योजनालाई ३ करोड रुपैयाँका दरले एउटा क्षेत्रमा २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
त्यसरी हेर्दा १६५ वटा निर्वाचना क्षेत्रमा ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गर्दा बजेटको आकार २७.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

सांसदहरूले उक्त मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन सिलिङभन्दा बढी दिइएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘विनियोजन बजेटमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम केही पनि उल्लेख भएको छैन । तर सांसदहरूका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा सात योजनामा ३ करोडका दरले मन्त्रालयअन्तरर्गत बजेट राखिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयको बजेट बढेर आएको हो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कुन शीर्षकमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । तर अर्थमन्त्रीले प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।

बरु उनले ‘मैले मात्रै सबै जवाफ के दिने, पत्रकार साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्, बजेटमा सांसद विकास कोषको पैसा कहाँनिर छ, खोजेर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्’ भने । 

अर्थमन्त्रीले प्रस्ट जवाफ नदिए पनि सांसदहरूले छनोट गरेका आयोजना खर्च गर्न पाउने गरी मन्त्रालयका आयोजनामा सांसद विकास कोषको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
विगतमा सरकारले सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमलगायत नामबाट सांसदलाई बजेट बाँड्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष त्यस्तै कुनै पनि कार्यक्रमविना सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा लगेर राखिएको स्रोतले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेटमा कतै पनि ‘सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकम छुट्याएको छु’ भन्दै बजेट भाषण गरेका थिएन् । तर सांसदहरूले बजेटका विषयमा बाहिर विरोध र आलोचनासमेत गरेनन् । बजेट आउनुअघि सांसदहरूले आफूहरूले छनोट गरेका र जनतालाई आवश्यक पर्ने निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । 

अर्थात् अर्थमन्त्रीले सांसदका यस्ता योजना बाचन नगरे पनि उनीहरू मौन बस्नुको रहस्य यही देखिएको हो । मन्त्रालयमा विगत वर्षदेखि सांसदहरूले खुद्रे आयोजनाहरू राख्ने गरेका थिए । गत वर्ष पनि यस्ता धेरै योजनाहरू सहरी विकास मन्त्रालयमा राखिएको भन्दै केही सांसदले विरोध जनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ करोडमुनिका आयोजना बजेटमा समावेश नगरेर मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेका छन् । सांसदहरू पनि कार्यान्वयन भएको भन्दै खुसी नै देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि बजेटमा ३ करोडमुनिका  योजना नराख्ने बताउँदै आएका थिए । उक्त भाषणलाई पालना गरे पनि बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

पौडेलले खारेज गरेका थिए सांसद विकास कोष 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनिएको थियो ।

सरकारले यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्मका दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

उक्त आलोचनालाई कम गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए ।
तर उक्त कोषको बजेट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष बिउँताएर ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष बिउँताएसँगै विवाद सिर्जना भएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । उक्त मुद्दा परेसँगै सर्वोच्चले कोषमार्फत खर्च गर्न सांसदहरूलाई रोक लगाएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले छनोटका योजनामा ५ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने गरी छुट्याएको बजेटसमेत कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । 

सर्वोच्चले रोक लगाए पनि सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले जनताका प्रतिनिधि भएकाले छनोटका योजनाअनुसार बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्दै कोष बिउँताउन लबिङ गरेका थिए ।

तर, विवादमा आउने डरले अर्थमन्त्री पौडेलले गुपचुप रूपमा सांसदहरूलाई सुखी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले केही दिनअघि संसदको अर्थसमितिमा सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा विकास परियोजनाहरू प्राथमिकताको नाममा सांसदका योजना कार्यान्वयन गरिने योजना रहेको बताएका थिए ।

उनले योजना आयोगले सांसद विकास कोषलाई सुधार गरी सांसदहरूलाई विकास परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्ने संयन्त्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको जनाएका थिए । 

यस्तो कोष सांसदहरूको प्रत्यक्ष कोष नभई सांसदहरूलाई विकास परियोजनाहरू प्राथमिकतामा राख्ने संयन्त्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको उनले बताएका थिए । त्यहीअनुसार सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामार्फत सांसदहरूलाई बजेट खर्च गर्न दिएको देखिन्छ ।