काठमाडौं महानगर क्षेत्रलाई दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनद्वाराआइतबार जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयलाई 'इतिहासमै हास्यास्पद र लोकतन्त्रविरोधी' भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आज जारी गरेको आदेशअनुसार जेठ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी चक्रपथभित्र र वरपरका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। प्रदर्शनका लागि बल्खु क्षेत्र, सिफल चौर र कोटेश्वरको आकाशे पुलदेखि बालकुमारीसम्म मात्र अनुमति दिइएको छ।

राप्रपाले सरकारको निर्णयलाई “घोर अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी, गैरसंवैधानिक र पराजित मानसिकताको उपज” भएको भन्दै संविधानमा तोकिएका नागरिकका मौलिक अधिकार—जस्तै शान्तिपूर्ण भेला हुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधिको स्वतन्त्रता—उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक सरकारको दुहाई दिने दुई तिहाईको सरकारले राजधानीजस्तो संवेदनशील र राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र रहेको क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो।"

राप्रपाले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र आम जनसमुदायलाई यस निर्णयको विरोधमा उभिन आह्वान समेत गरेको छ।