काठमाडौँ । सांसदहरूले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि कानुन निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नेगरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताए । 

संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि कानुन निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढङ्गले लिन नसकेको बताए । उनले यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानुनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । 

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरू विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताए । 

जसका पुर्खाले यो देश बनाए उनीहरूकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद भएको उनले  बताए । उनले विदेशीहरूलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने कुराले समस्या पैदा भएको बताए । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता रद्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरू धेरै बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताइन् । जतिसुकै नियम, कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा सांसदहरूले विदेशमा काम गर्न जाने महिलाले सन्तान जन्मायो तर उसको पिताको ठेगान नभएको खण्डमा उसलाई नागरिकता दिने कुरामा विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिको बैठकमा आज नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो ।