काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै राजनीति तरङ्गित भएको छ । 

बिहीबार अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध योग पिठको ३१३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो । तर नेपालले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर आफूविरुद्ध मुद्दा हालेको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नगरेको दाबी गर्दै उनले ‘नबिराउनु नडराउनु’ भनेका छन् । यस्तै उनले क्लिन चिटका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । बिहीबार नै बसेको पार्टीको अनौपचारिक बैठकले वर्तमान सरकार राजनीतिक बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर पहिलेदेखि नै षड्यन्त्र गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो । त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने निर्णय गर्‍यो । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाका बारेमा गरिने कुनै पनि कुप्रचार र भ्रममा नपर्न आग्रह गर्‍यो ।

‘भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेर फेरि एउटा षड्यन्त्र गरिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीति प्रतिशोधको नियतका साथ गरिएको छ । हामी यो कुराको प्रतिवाद गर्छौँ । पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, आर्थिक अपचलन गर्ने जस्ता कुनै काम गर्नुभएको छैन’, बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए ।

तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले लगाएको आरोपप्रति नेकपा एमालेका नेताहरूले खण्डन गरेका छन् । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् ।

‘उहाँहरूको प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति हो । अरू केही नभएपछि यस प्रकारको आरोप लगाउने कुरा उपयुक्त होइन । यसले स्वयम उहाँको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगले गरेका काम प्रक्रियाको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्‍यो भन्ने आरोप लगाउँदै जाने र राज्यका अंगकाबारे यस प्रकारको फितलो टिप्पणी गर्दै जानु राम्रो होइन । सस्तो लोकप्रियताको लागि पूर्वाग्रही आरोप नलगाउन म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संवैधानिक निकायबाट अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाउनु कुनै तुक र आधार नभएको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक निकायले सम्मानित अदालतमा मुद्दा हालेका हुन । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लिनदिन केही छैन । कुनै तुक र आधार समेत छैन । योभन्दा गैरजिम्मेवार, तुच्छ अभिव्यक्ति केही हुन सक्दैन’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले ठगी, भ्रष्ट्राचार, आर्थिक अनियमितता र अवैध सम्पत्ति आर्जनको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाऊँ भन्दा रुँदै हिँड्ने र अहिले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्नुभन्दा सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएर देखाउन चुनौती दिए ।

‘माधव नेपाल र एकीकृत समाजवादीका साथीहरू ! तागत भए सरकार बनाएर ओलीलाई पनि मुद्दा लगाउनु तर ओलीले प्रतिशोध साँधे भनेर रुँदै नहिँड्नु । कम्तीमा  खुमबहादुर खड्का र रवि लामिछानेका समर्थकले जस्तो बिजोक प्रदर्शन नगर्नु राम्रो !’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

२०५० साल जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि २०६४ सालसम्म महासचिव रहेका नेपाल समकालीन नेताहरूमध्ये निष्कलङ्क मानिन्छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले उनको विगतको व्यवहार र चरित्रका कारण भ्रष्ट्राचार भयो भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार नभेटिने बताउँछन् । उमेरले ७२ वर्षमा प्रवेश गरेका नेपाल उनकै उत्तराधिकारी रहेका ओली सरकारकै पालामा भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाएका हुन् । 

अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको सांसद पदसमेत निलम्बन भएको छ । २०७८ साल भदौ २ गते ओलीविरुद्ध विद्रोह गरी नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । देशी विदेशी शक्तिको आडमा नेपालले पार्टी विभाजन गरेको ओलीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टी विभाजनपछि अहिलेसम्म ओली र नेपालबिच राजनीतिक सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिएको छ