काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको भनिएको भिजिट भिसाको नाममा सेटिङको विषयमा छानबिन गर्न सत्तापक्ष सकारात्मक देखिएको छ । 

शुक्रबार दिउँसो नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेबिचको छलफलमा कांग्रेस नेताहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सकारात्मक सकारात्मक देखिएका हुन् ।

प्रतिपक्षीले भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा आउनु पर्ने तथा उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने वा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने माग राखेका छन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पनि छानबिनमा मुख्य जोड दिएका छन् । 

छानबिन गर्न कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ । तर, छानबिन संसदीय समिति बनाएर गर्ने कि न्यायिक आयोग बनाएर गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । 

कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफल पछि प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूसँग छानबिन कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गिन बाँकी रहेको बताएका थिए । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिनु भएको छ,’ प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘न्यायिक समिति बनाउने कि संसदीय समिति बनाउने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म कुरौँ कि भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको छ ।’

सत्तापक्ष र विशेषगरी कांग्रेस नेताहरू संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकाले समानान्तर समिति बनाउन नहुने पक्षमा छन् । संवैधानिक निकायको छानबिनलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि संविधानले खडा गरेको सबभन्दा ठुलो संस्था अख्तियार हेरेको विषयमा अर्को संस्था खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको केस छ,’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार छानबिनका लागि संविधानले खडा गरेको सबभन्दा ठुलो संस्था अख्तियारले छानबिन गर्दागर्दै किन अर्को संस्था खडा गर्नुपर्‍यो । संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बनाए पनि पठाउने त्यहीँ हो । त्यसैले छानबिन समिति बनाउन आवश्यकता नै छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाट भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन गरिरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतले गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने मागसहित जेठ १३ गतेयता प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्न जेठ १५ गतेको बैठकमा अवरोध नगरेका प्रतिपक्षीले जेठ १३, १४, २०, २१, २२ र २३ गतेको बैठक यही प्रकरणले अवरुद्ध भयो । 

जसका कारण जेठ २० गतेबाट गर्ने भनिएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रभावित हुँदै आएको छ । 

कांग्रेस र एमालेले संसदमा प्रश्न उठेको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिनिधिसभामा बोल्न दिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । उनीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति/आयोग गठन गर्न सहमत भइसकेका छैनन् । 

छानबिनका लागि समिति वा आयोग बनाउन आज अलिअलि लचकता देखाए पनि सहमत भने कांग्रेस नेताहरू भएका छैनन् । प्रचण्डसँग छलफलमा बसेका कांग्रेस नेता कार्कीले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । उनले सहमति भइनसकेको तर सहमति हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए । ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई पक्ष सकारात्मक छौँ । सहमति भइसकेको छैन । सहमति हुने चरणमा छ,’ कार्कीले रातोपाटीसँग भने ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सकभर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भनेर अलमल्याउने हो । त्यसमा हुँदै भएन भने पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग घोषणा गर्नेतिर जानुपर्छ ।’