काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद शेरबहादुर कुँवरले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाको कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मुद्दा चलाइएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘हामी कानुनी व्यक्ति भएको हुनाले सम्मानित अदालत र कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीले नै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको सुनाए । उनले भने,‘नितान्त राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नको लागि ल्याइएको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । तथ्य र प्रमाणले त्यही कुरा बताउँछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हो, प्रस्ट छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले जहिल्यै पनि षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष नेपालविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीकै चर्को दबाबको कारण अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको कुँवरको दाबी छ । उनले भने,‘यही जेठ २८ गते संसद् विघटन गरेको बेलामा संवैधानिक नियुक्तिहरू भएका थिए, त्यसको फैसला आउँदै छ । अहिलेका पदाधिकारी नरहन सक्छन् भन्ने चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीलाई निर्दिष्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अत्यन्तै चर्को दबाबका कारण यो मुद्दा चलाइएको हो । केपी ओली जहिल्यै पनि षड्यन्त्रको राजनीति गर्नुहुन्छ । तर, षड्यन्त्र धेरै टिक्दैन । देश–दुनियाँले भन्छ माधव नेपालको चरित्र, स्वभाव केलाउने हो भने आफूलाई अनुचित लाभ लिएर यो निर्णय गरेको होला र भनेर प्रश्न गरेको छ ?’

आफूहरूले अख्तियारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नेगरि विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै कुँवरले त्यसमा नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारलाई दिऊँ भनेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अख्तियारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नेगरि विधेयक संसद्मा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भयो । नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारलाई दिऊँ भनेका छौँ । किन रोकियो ? त्यसमै कानुन बनाएर ल्याऊ भनेको छौँ । अहिलेको संविधानमा अनुचित लाभ भन्ने हटाइयो । किन हटाइयो ?’

उनले आफ्नो पार्टीविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध ढङ्गले आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गरे । राजावादीहरूको गत चैत्र १५ गतेको तीनकुने आन्दोलनमा पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोडको घटना सम्झाए । उनले भने,‘अरूको पार्टी केही नहुने, हाम्रै पार्टीमा किन भयो ? यो पनि षड्यन्त्रकै शृङ्खला हो । हामीले २०७८ भदौ ९ गते विद्रोह गरेर यो पार्टी जन्माएपछि षड्यन्त्र जारी छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई तान्ने आदि/इत्यादि भइरहेको छ । यो बिचमा अनेक तिगडम भइरहे । हामीले सबै घटनाक्रम नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट बोलिएको भन्दै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको दाबी छ । उनले भने,‘२०७२ को धारा २३९ मा केही व्यवस्था र १२० मा केही व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेको छ । योभन्दा पहिला ललिता निवासको कुरा उठेको थियो । तत्कालीन अख्तियार प्रमुखले मुद्दा चलाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई नै फर्काइदिएको थियो । पतञ्जलि विद्यापीठको सवालमा २०६९ मङ्सिर  २५ गते अख्तियारले एउटा निर्णय गरेको छ । र, मङ्सिर २७ गते आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तामेलीमा राखेको थियो ।’

उनले पार्टीको अध्यक्षबाट निलम्बन गर्ने विधान नभएको सुनाए । कुँवरले दोषी प्रमाणित भएपछि अर्को कुरा हो तर अहिले अध्यक्षमाथि अभियोग मात्रै लगाइएकोले राजीनामा दिन नपर्ने स्पष्ट पारे ।  

भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नभएर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कुँवरले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गृहमन्त्रीको नाम जोडेर आएको छ, केही दिनसम्म राजीनामाको कुरा आयो । हामीले पात्र होइन प्रवृत्तिको कुरा गरेका छौँ । प्रवृत्ति हानौँ भनेको छौँ । न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ भनेका छौँ । छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’