काठमाडौँ । धेरैजसो स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफलमा व्यस्त छन् । तर स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

खासगरी मेयर बोलेन्द्र (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबिच विवाद हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सम्बन्धी विषयमा अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको हो । 

विवादकै कारण लामो समयदेखि कार्यपालिका र नगर सभा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादसँगै मेयर बालेनको अन्य जनप्रतिनिधिहरुबिच पनि विवाद बढेको छ । यस्तै उपमेयर सुनिता डंगोलसँग समेत बालेनको राम्रो सम्बन्ध छैन ।

टकराब चुलिँदै जाँदा महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक साढे ५ महिनादेखि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनले उक्त कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नगरप्रमुखलाई दिएको छ । तर मेयरले साढे पाँच महिनादेखि बैठक नराखेका हुन् ।   स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरको कार्यपालिका बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ ।

कार्यपालिका बैठक नै नबसेपछि कार्यपालिकाका ४१ सदस्यहरूले केहीअघि सात दिनको अल्टिमेटम राखेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर मेयरले अहिलेसम्म बेलाएर छलफल समेत नगरेको महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।

उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नभएको बताए । उनले कर्मचारीले आन्तरिक तयारी गरिरहेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले बैठक गरेर अहिलेसम्म छलफल नभएको जानकारी दिए ।

‘४१ जना कार्यकालिका सदस्यले बैठकको माग गरे पनि अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठक राखिएको छैन । नीति कार्यक्रम त्यसपछिको कुरा हो । अहिलेसम्म केही भएको छैन । हामीलाई केही थाहा छैन,‘ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।

वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष ईश्वर मान डंगोलले मेयर र अन्य जनप्रतिनिधि मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । ४१ जना जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि जनताको माग अनुसार नगर सभा र महानगरको कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरे पनि मेयरले अहिलेसम्म नराख्नु राम्रो पक्ष नभएको उनको धारणा थियो ।

उनले कार्यपालिका बैठकका साथै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा कुनै तयारी नहुनु भनेको महानगरलाई बन्धक बनाउन खोज्नु भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ महानगरमा एजेन्डामा विवाद सिर्जना हुन्छ । हुनुपर्छ । तर मेयरले लामो समयसम्म विवादलाई काम राखेर महानगरलाई नै बन्धक बनाउनु हुँदैन । महानगरपालिका भित्र मेयर, कर्मचारीबिच विवाद हुँदा जनताका धेरै कामहरू रोकिएको छ । सबै मिलेर निकास दिनुको विकल्प छैन ।’

उनले साढे ५ महिनादेखि बैठक बस्न नसक्दा विकासको काम समेत ठप्प भएको बताए ।

मेयर साहले महानगर पालिकाभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा महानगरका विकास निर्माण तथा नीतिगत निर्णय अन्योलमा बन्धक जस्तै बन्न पुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अनिवार्य कार्यपालिका बैठक बस्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, प्रमुख शाह कार्यपालिका र नगर सभा दुवै बैठक छल्दै हिँडेका छन् ।

कार्यपालिका बैठक नबस्दा नीति तथा कार्यक्रम पनि कहिलेसम्म आउँछ टुङ्गो छैन नभएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम समेत कहिले आउने निश्चित नहुँदा असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट समेत अन्योलमा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २०८१ जेठ ३२ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर आगामी वर्षको लागि अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

महानगरले बजेटमाथि छलफल सकेर असार २९ गते नगरसभाको १३औँ अधिवेशनले बजेट पारित गरेको थियो । तर, यस पटक अहिलेसम्म प्रमुख शाहले कार्यपालिका बैठक आह्वान नगर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अन्योल सिर्जना भएको छ ।

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरुले बजेट जारी गर्ने दिन किटानी गरेको छैन । तर संविधानमा संघ र प्रदेश सरकारको भने किटान गरेको छ । संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेट १५ जेठ र प्रदेश सरकारको १ असारमा जारी हुन्छ ।

तर स्थानीय तहहरूको भने असार १० भित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुन अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि असार १० गते भित्र बजेट जारी गरिसक्नु पर्नेछ ।

महानगरले कसरी बजेट ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले कार्यपालिका बैठक बोलाउनेदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अधिकार मेयरलाई भएको बताए । उनले मेयरले जहिले बोलाउँछन् सोही बैठकमा उपस्थित हुने बताए ।

वडाध्यक्ष डंगोलले महानगरमा विगतमा एजेन्डामा विवाद भए पनि सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको भन्दै मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विगतका वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल हुन्थ्यो । अहिले न कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छ । नत अन्य विवाद समाधान भएको छ । यसरी महानगरका काम रोकिनु हुँदैन । भन्ने पक्षमा सबै जनप्रतिनिधि रहेका छौँ ।’

विवादको जड

काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुको प्रमुख कारण मेयर बालने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद नै देखिन्छ ।

महानगरको गत पुस १४ गते बसेको  १६ औँ नगर सभा बैठक अघि बसेको कार्यपालिका बैठक त्यसपछि आजसम्म बस्न सकेको छैन । जसको कारण प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतलाई मेयर बोलेनले स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । 

काठमाडौँ टावरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजसँगको विवाद सिर्जना भएको थियो । 

टावर विवाद हुँदा मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरी महानगर प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । करिब तीन महिनापछि उपमेयर र जनप्रनिधिहरुले गत  २१ चैतमा कार्यालयमा हाजिर गराएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरमा हाजिर गरे पनि अहिलेसम्म मेयरसँग भेट भएको छैन । उनीहरूबिच कुनै संवाद नभएको देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई मेयरले मान्न अझै तयार भएका छैनन् ।

प्रमुख प्रशासकीक अधिकृत गुरागाइँ कार्यपालिकाको सदस्यसचिव हुन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, उसैले बैठकको निर्णय लेख्ने व्यवस्था छ ।

तर मेयर बालनेले सरोज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएसम्म कार्यपालिका बैठक नबोलाउने अडानमा छन् । एक वडाअध्यक्षले मेयरले कार्यपालिका बैठकमा अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव मान्नुपर्ने भएकै कारणले नडाकेको देखिएको बताए ।