काठमाडौँ । सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ र विज्ञ सदस्यको लागि ५ जनाको आवेदन परेको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य छनोटका लागि गठित लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको संयोजकत्व रहेको सिफारिस समितिले खुला गरेको आवेदनमा अन्तिम दिनसम्म सो बराबरको आवेदन परेको हो । सबै आवेदनलाई स्वीकृत गरिएको समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका सहकारी प्राधिकरणका सचिव रवीन्द्र ढकालले जानकारी दिए । 

अध्यक्षका लागि स्वीकृत नामहरूमा अर्जुन प्रसाद पोखरेल, अनिल पौडेल नारायण पौडेल, डा. खगेन्द्र शर्मा डा. हरि कुमार नेपाल, परितोष पौड्याल रहेका छन् । त्यसमध्ये पोखरेल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा प्राधिकरणको निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । सहकारी मन्त्रालयको सचिवको रूपमा रहँदा पोखरेलले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

त्यस्तै, नारायण पौडेल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएका थिए । डा। हरि कुमार नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विज्ञ मानिन्छन् । 

परितोष पौड्याल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । उनी एमालेको सहकारी विभागमा समेत थिए ।  डा खगेन्द्र शर्मा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव हुन् भने अनिल पौडेल बोर्डकै पूर्व कर्मचारी हुन् । 

त्यस्तै, विज्ञ सदस्यका लागि आवेदन दिएका ५ जनामध्ये अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका नारायण पौडेल र खगराज शर्मा छन् । बाँकी तीन सदस्यमा सहदेव बस्नेत, रमेश प्रसाद चौलागाइँ, डा. रुपा जोशी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि भने अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीमा रही कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

सहकारी प्राधिकरण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने स्वायत्त संस्था हो । यस्तो नियमनकारी निकाय गठन गर्नेगरी संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार सुरुमा छनोट समितिमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पोर्टफोलियोको कारण देखाउँदै पूर्व गभर्नर छनोट समितिमा बस्न नमानेको भन्दै छनोट समिति बन्न सकेको थिएन । 

सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने उक्त विधेयक सच्याएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरको स्थानमा पूर्व सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश चैतमै दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । अहिले प्राधिकरणमा तीन जना मात्रै सदस्य छन् । 

प्राधिकरणको सदस्यहरूमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल रहेका छन् भने तत्कालका लागि अध्यक्षको रूपमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् । एक जना सदस्यको नियुक्ति भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्येबाट सरकारले गर्छ ।