काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामेश्वरप्रसाद यादवले आफूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने बताएका छन् । 

उनले हालै राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने बताएका हुन् । यादव रूपन्देहीमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा उनलाई विशेषले सफाइ दिए पनि पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालय र विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफूलाई चित्त नबुझेको उनको भनाइ छ ।  यादवले आफूले एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको अनियमितता उजागर गरेपछि उल्टै आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि आफूले पुनरावेदन गर्न खोज्दा अदालतले त्यो पनि गर्न नदिएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘मलाई पुनः मेरो पदमै फर्काइयोस् भने चाहना पनि छैन । तर ममाथि अन्याय भएको छ भनि कुरा जसरी पनि बाहिर ल्याउछु यसका लागि म अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छु ।’

उनले पत्रकार सम्मेलनमा घटना यसरी सुनाएः

म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत रहेको समयमा २०६८ चैत ८ गते विजय थापा, सतिश प्रधान र पप्पु कुँवर चढेको रातो रंगको कारमा बा. ३.च. ७१२१० बाट लागू औषध बरामद भएको थियो । पक्राउ परेका ३ जना उपर लागु औषध मुद्दा दर्ता भए पनि बरामद भएको कार उल्लेख गरिएको थिएन । लागु औषध नियन्त्रण ऐनअनुसार कार समेत जफत गर्नु पर्नेमा मुद्दा शाखाको प्रहरी नायव निरीक्षक एसआई भवानी धमलाले बरामद मुचुल्कामा कार उल्लेख नगरी रेग्मीको निर्देशनमा नियतवश छुटाएकोमा मैले विरोध गरेको थिएँ । 

विरोध गरेपछि कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मी मसँग क्रुद्ध भएका थिए । थुनामा रहेका सतिश प्रधानले हिरासत कक्षमा खाने खाजाको पैसा र वकीलको परामर्श शुल्क एवं सम्भावित जमानतको रकमको लागि खाना खुवाउने क्वार्टर मास्टर प्रहरी जवान ढकबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपियाँको चेक दिएको र निजले सो चेकबाट पैसा झिकेका थिए । सो कुरा रेग्मीले थाहा पाए पछि, निजले मेरो निर्देशन अनुसार सतिश प्रधानसँग एक लाख रुपियाँ लिएको लेख्न लगाई प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

एसपी जस्तो व्यक्तिलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार गृह मन्त्रालयसँग हुने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयमा यो विषयको प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर गृह मन्त्रालय छानबिन गर्दा आफू दोषी नरहेको मन्त्रालयले ठहर गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्नु नपर्ने गरी प्रहरीको फाइल र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको ९७ हजार ५०० रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै फिर्ता पठाएको थियो’, पूर्व एसपी यादवले भने, ‘त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मलाई दुख दिने नियतले म उपर कारवाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा फाइल पठायो र आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।’

विभिन्न प्रमाण तथा बयानका आधारमा विशेष अदालतले यादवलाई सफाइ दिएको थियो । तर  आयोगले फेरिसो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन गरेको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले ९७ हजार ५०० को भ्रष्टाचार  गरेको ठहर गर्दै चार महिना कैद र ९७ हजार ५०० जरिवाना गर्ने फैसला २०७९ पुस ५ गते गरेको थियो । यादवले सोही फैसलाअनुसार महिना जेल बस्नुका साथै जरिवाना पनि बुझाई सकेका छन् । 

सौ फैसलाप्रति उनले आफूले न्याय नपाएको बताउँदै आएका उनले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले यो मुद्दा अत्यन्त गम्भीरखालको रहेको बताए । अहिले कानुनी उपचार सीमित भए पनि बलियो प्रमाणका आधारमा फेरि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।