काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही जेठ २२ गते पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

यो मुद्दासँगै पतञ्जलि योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा किनेको काभ्रेको साँगास्थित जग्गा चर्चामा आएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाको अवधिमै हदबन्दी छुट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेदेखि बिक्रीको अनुमति पनि दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलिलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

यसै गरी २०६६ चैत ६ मा पतञ्जलिले हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । तर सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

तस्बिरहरु: नेपाल फोटो लाइब्रेरी