काठमाडौँ । बजेटमार्फत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर भारतमा भन्दा १८ प्रतिशत महँगो पर्ने भएको छ । नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घको दाबी अनुसार नेपाली बजारको मूल्य सो बराबर बढ्ने देखिएको हो । 

सङ्घले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले वैध व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने र अवैध कारोबारलाई बढवा दिने भन्दै यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । सङ्घका अनुसार  भारतमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा केवल ०.२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । तर, नेपालमा अब १ प्रतिशत भन्सारका साथै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गराएको छ । 

यो मूल्य अन्तरका कारण अब नेपाली उपभोक्ताले नेपालमा हिरा वा बहुमूल्य पत्थर किन्ने अवस्था नै नरहेको सङ्घको दाबी छ । सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार यो मूल्य अन्तरका कारण यी वस्तु खरिद गर्न नेपाली ग्राहक सिधै भारत जाने दाबी गर्छन् । यसले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध ओसारपसारको जोखिम ह्वात्तै बढाउने उनको भनाइ छ । 

सङ्घले हिरा तथा गरगहना बाइ–ब्याक ग्यारेन्टीमा किनबेच हुने वस्तु भएकाले भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताले बेच्न ल्याउँदा ठुलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसले गर्दा यो व्यवसाय नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने समेत दाबी गरेको छ ।

यो वर्ष सरकारले सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेको छ । हाल सुन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । नयाँ करले सुनको मूल्य अकाशिने र यसले पनि भारतसँगको मूल्य अन्तर बढाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सङ्घको ठहर छ ।

सङ्घका अनुसार अहिले सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा देशभरका २५ हजार व्यवसायीको करिब ३४ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यस क्षेत्रले २ लाखभन्दा बढी कालिगढलाई रोजगारी दिएको छ भने २० अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । 

सङ्घले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ । गरगहना व्यवसायीलाई समेत बाइब्याकको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै औचित्यपूर्ण नरहेका यी प्रावधानहरू खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।