काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा घट्दो जन्मदरको पछाडि जीवनयापन खर्चको चाप, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यप्रतिको असुरक्षा जस्ता कारण निर्णायक रहेको युएनएफपीएको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। ‘द रियल फर्टिलिटी क्राइसिसः द पर्सूट अफ रिप्रोडक्टिव एजेन्सी इन अ चेनजिङ वर्ल्ड’ शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालसहित संसारभरका लाखौं मानिसले आफूले चाहेजति सन्तान जन्माउन नसकिरहेको अवस्था देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक–सामाजिक बाध्यता, रोजगारीको अस्थिरता, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, जलवायु संकट र युद्दजस्ता विश्वव्यापी समस्याका कारण मानिसहरू चाहँदा–चाहँदै पनि सन्तान जन्माउने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेपालमा पनि यो समस्या उस्तै देखिएको छ। देशको कूल प्रजनन् दर २ भन्दा तल झरेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेश जस्ता क्षेत्रमा परिवार चाहाइएभन्दा कम सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगारी, बाल हेरचाहको अभाव, बढ्दो घर खर्च र सामाजिक संरचनामा आवश्यक परिवर्तन नहुँदा युवापुस्ता सुरक्षित भविष्यको कल्पना गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हेरचाहको जिम्मेवारी महिलामाथि मात्रै पर्ने, काम र परिवार सँगसँगै सन्तुलन गर्न गाह्रो हुने अवस्थाले महिलालाई मात्रै नभई पुरुषहरूलाई पनि असर गरिरहेको छ। सामाजिक धारणा अनुसार पुरुषले बच्चा हेर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता र आमाहरूको करियरमा असर पर्ने डरले परिवार योजना जटिल बनाइरहेको छ।

युएनएफपीए प्रतिनिधि वन योङ होङले भने, “यो बहस जनसंख्या घट्यो वा बढ्यो भन्ने होइन, युवाले आफूले चाहेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्नु नै मुख्य कुरा हो।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। आर।पी। बिच्छाले जनसङ्ख्या गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अबको नीति युवाको उत्पादकता र जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित संयोजक हाना सिङ्गर–हाम्दीले जन्मदरको बहसभन्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित पार्न जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव दिल्लीराम शर्माले समावेशी र समानतामा आधारित विकासका लागि प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।

युएनएफपीएको सिफारिस:  

• सस्तो, गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
• तलबसहितको सुत्केरी बिदा, सुलभ बाल हेरचाह केन्द्र र अभिभावकलाई कार्यस्थलमैत्री वातावरण।
• प्रजनन अधिकारमा अवरोध गर्ने कानुनी, सामाजिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य।
• व्यापक यौन शिक्षा र प्रजनन अधिकारबारे सचेतना।
• महिला र पुरुष दुवैले आफ्नो रोजगारी र व्यक्तिगत जीवनमा सम्झौता नगरी परिवार बनाउन सक्ने वातावरण निर्माण।

नेपालमा वृद्ध जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले यस्ता सुधार नआए दीर्घकालीन समस्याहरू सिर्जना हुने खतरा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

युएनएफपीएले नेपाल सरकारलाई तथ्यमा आधारित, समावेशी नीति निर्माण र मानवअधिकारमैत्री प्रजनन व्यवस्था कायम गर्न सल्लाह दिएको छ।