काठमाडौँ। सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) गराउन लागेको हो। आयोगले बुधबार  ‘खुला पहुँच निर्देशका, २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिएर निर्देशका अन्तिम रूप दिने आयोगले तयारी गरिएको छ । आयोगका अनुसार सरोकारवालाहरूले ३० दिनभित्र निर्देशिकाका लागि राय सुझाव दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ।  विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्देशका जारी गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगका अनुसार विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भनेको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय–संस्थाबाहेक अन्य निकाय–संस्थाहरू (विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत् उपभोक्ता समेत) ले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएको बताएको छ। 

‘अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तोकिएको दरमा लिन्छौँ । तर, विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागू भएको अवस्थामा  हाललाई ठुला–ठुला विद्युत् उपभोक्ताहरूले प्राधिकरण बाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूसँग सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।

यसरी खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ । सो प्रयोग गरेबापत लागि सम्बन्धित शुल्क जस्तै: प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।  

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत् सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने सूचनामा उल्लेख छ । 

यस्तै, विद्युत्को थोक बजार विकास गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । मस्यौदामार्फत अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको लागि न्यूनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत् निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजना बाहेक विद्युत्को उत्पादन आन्तरिक खपत तथा माग भन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।