सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास (पुँजीगत) बजेटको एक तिहाइमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको जेठ मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ३२.४१ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । यो तथ्याङ्कले प्रदेशको विकास आयोजना कार्यान्वयनको सुस्त गतिलाई उजागर गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित १८ अर्ब ७८ करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये जम्मा ६ अर्ब ८ करोड ८२ लाख ४७ हजार ६९२ रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ३२.४१ प्रतिशत हो ।

विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको समृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुगेको देखिन्छ ।

खर्चको प्रगति हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयहरूको अवस्था कमजोर छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल खर्च प्रगति जम्मा २८.८७ प्रतिशतमात्रै छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा असफलता देखाएको छ । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट सक्नका लागि हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने र त्यसले कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३४.४९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३.५६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४२.७७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७१.८५ प्रतिशत र प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६७.९२ प्रतिशत खर्च गरी सबैभन्दा राम्रो प्रगति देखाएका छन् । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अवस्था निकै नाजुक छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

अन्तिम महिनामा हतारो, बजेट फ्रिज हुने खतरा

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा असफलता देखाएको छ । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट सक्नका लागि हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने र त्यसले कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।

यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ७५ प्रतिशत कुल बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आधार मान्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६२ देखि ६४ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था नदेखिएको शाह बताउँछन् ।

सरकारको खातामा अझै १२ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थन्किएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्रालय जस्ता ठाउँमा केन्द्रबाट आउने ठुलो बजेटको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा समग्र पुँजीगत खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ७५ प्रतिशत कुल बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आधार मान्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६२ देखि ६४ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था नदेखिएको शाह बताउँछन् ।

तर पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंह पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत कट्न मुस्किल हुने बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोर पक्ष हो । ‘अब २० दिन जति बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष ५०–५५ प्रतिशत जति आउला ।’

कुन महिना कति विकास बजेट कार्यान्वयन भयो ?

७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान

आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को पहिलो ११ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४१.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ८८ करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

जेठ मसान्त सकिँदा सरकारको खातामा १८ अर्ब ५२ करोड ८९ लाख ७२ हजार १९१ रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने ५४.८९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । त्यो भनेको २३ अर्ब २५ करोड ६५ लाख हो ।

सबै गरी चालु वर्षको ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रकम बचत हुने अनुमानका आधारमा शाहले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट ल्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री शाहले बजेट प्रक्षेपणमा ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरे पनि उनी ढुक्क भने छैनन् । ‘खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ७० प्रतिशत भन्दा कम खर्च हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा असार महिनामा एकै पटक ह्वात्तै खर्च बढ्ने प्रवृत्ति छ ।’

चालु खर्च भने ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ ।