काठमाडौँ । कांग्रेस र एमालेबिच गत वर्ष भएको सात बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

०८१ असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले करिब साढे तीन वर्षका लागि सात बुँदे सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिमा टेकेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

करिब एक वर्षसम्म उक्त सहमतिका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन चरणमै प्रवेश गरेका छैनन् भने केही बुँदा भने कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

सात बुँदे सहमतिको दुई वटा बुँदामा ‘सुशासन’लाई जोड दिइएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ भनिएको छ ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा पनि सुशासनलाई जोड दिँदै भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।’

यद्यपि, सरकार सुशासनको सवालमा चुकेको देखिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नै यतिबेला प्रश्न उठिरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै केही दिनदेखि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नारावाजी तथा धर्नाका साथ अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार सरकार गठन भएको एक वर्षमा सुशासनको क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन । ‘दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारप्रति जुन खालको आशा र भरोसा थियो, त्यस अनुसार केही काम अगाडि बढाए पनि सुशासनमा भनेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आम जनताले चाहेजस्तो भएको छैन ।’

सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको एजेण्डा छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

सहमति भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत संविधान संशोधनको प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको सत्ता पक्षकै नेता बताउँछन् । एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले संविधान संशोधनको विषयमा ठोस काम नभएको बताए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषय आगामी वर्षभरिमा कार्यान्वयन हुने भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै छैन । आगामी साउनपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि !’

उनले संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक अडान भएकाले बजेटमा समेत उल्लेख हुनु ठिक नभएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि एक वर्षमा सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे । यद्यपि यनले संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच छलफल भइरहेको जिकिर गरे ।

‘संविधान संशोधनको विषयमा सत्ताका मुख्य घटक कांग्रेस र एमालेबिच आन्तरिक छलफल तीव्र रूपमा भइरहेको छ । संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँदैछौँ । संविधान संशोधनको मुद्दासँगै जोडिएका अन्य ६ बुँदालाई रणनीतिक रूपमा थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारको पर्फमेन्स थप बलियो बनाउने लगायतका विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ । आगामी दिनमा यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौँ’, खड्काले भने ।

सरकारको काम–कारबाहीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै प्रभावकारी बनाउनका लागि गत वर्ष कात्तिकमा दुवै दलका प्रतिनिधि रहने संयन्त्र बनाइएको थियो । संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् ।

यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् । तर लामो समयदेखि संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कांग्रेसकै नेताहरू सशङ्कित देखिन्छन् । ओलीले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा २०८७ मामात्र संविधान संशोधन हुने ब्रिफिङ गरेकाले पनि कांग्रेस ओलीसँग विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

यता संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सत्तापक्ष नै पछिहटेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ । एक वर्षको अवधिमा सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको उपलब्धि शून्य भएको माओवादीकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले जिकिर गरिन् ।

‘मुख्य संविधान संशोधनको कुरा हो । त्यो शून्य छ । सुशासनको कुरा गर्दा भ्रष्टाचारको स्केल झन् बढेर गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जहाँसम्म प्रधानमन्त्री हेरफेरको कुरा छ, त्योचाहिँ कार्यान्वयन होला । अरु सबै निराशाजनक छ ।’

सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएपछि माओवादीले संविधान निर्माणका बेला थाँती राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई ब्यूँताएको छ । संविधान संशोधन गर्ने नै भए जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन र सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्र सीमित हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको मत छ ।

वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, थारु लगायतले पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई ध्यान दिएर मधेसवादी केही दललाई समेत समेटेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएका छन् । तर सरकारको गतिविधि हेर्दा संविधान संशोधनमा यो बहुमत एकजुट हुने विश्वासिलो आधार नभएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।

मुख्यगरी तीन ‘स’ अर्थात् संविधान संशोधन, सुशासन र संविधानमाथि अपनत्वका लागि गठबन्धन सरकार बनेको भए पनि एक वर्षको अवधिमा केही नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘एक वर्षको यात्रामा हामीले सिंहावलोकन गर्दा संविधान संशोधनको एजेन्डा उहाँहरूले किनारा लगाउनुभएको छ । त्यो विषयमा खासै आधिकारिक रूपमा बोल्न चाहनुहुन्न । सार्वजनिक खपतका लागि केही नेताले केही समय केही कुरा बोले पनि समग्रमा संस्थागत रूपमा काम केही भएको छैन’, उनले भने ।

यद्यपि सरकारले सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन गर्न गत पुस २९ गते चार वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यस्तै व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको छ । नयाँ ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पहिलोपटक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला, एक्जिम कोड लिन बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । व्यवसायीको मागअनुसार कर छुट, लगानी विस्तार, सहुलियत प्रदानलगायतका क्षेत्रमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा राखेका छन् । नेपाली व्यवसायीलाई निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वाजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विगत १० महिनाको तथ्याङ्कमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । शोधनान्तर स्थिति रु.४३८ अर्ब ५२ करोडलेबचत रहेको, आयात १३.१ प्रतिशतले र निर्यात ७२.७ प्रतिशतले बढेको, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १३.२ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १०.५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १८ अर्ब ४० करोड पुगेको, नेपाल सरकारको खर्च रु.११५७ अर्ब ८९ करोड र राजस्व परिचालन रु.९२२ अर्ब ४३ करोड रहेको उल्लेख छ ।

यसैगरी विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.६ प्रतिशतले बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ६.२ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यही तथ्याङ्को आधारमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रको सूचकाङ्क चलायमान भएको दाबी गरेका छन् ।