काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घर तथा कार्यालयमा आखेटोपहार (वन्यजन्तुका अङ्ग र तिनले बनेका सामग्री) लाई मानप्रतिष्ठाका रूपमा सङ्कलन गर्ने र प्रदर्शन गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याइ कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । २०८० जेठ १६ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला आज सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक फैसलामा आखेटोपहार घर तथा कार्यालयमा राख्नु गैरकानुनी ठहर गर्दै ९ बुँदे आदेश दिइएको छ । २०७५ जेठ २ गते कुमार पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि २०८० जेठ १६ गते घर तथा कार्यालयमा आखेटोपहार राख्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

निवेदनमा आखेटोपहार राख्नु वन्यजन्तु अपराध भए पनि सरकारले आखेटोपहारमा रोक नलगाइ कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरेको भन्दै परमादेशको माग गरिएको थियो ।

माग बमोजिम परमादेश जारी भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा विपक्षीले आखेटोपहारको सही ढङ्गले व्यवस्थापन र लागत राख्ने काम भएको दाबी गरे पनि आखेटोपहारबारे प्रतिवेदन वा तथ्याङ्कहरूमा के कसरी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

२०२९ अघि केही व्यक्तिले आखेटोपहार सङ्कलन गरी प्रदर्शनमा राख्दै आएका थिए । सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । ऐन आउनुपूर्व आखेटोपहार राखेकालाई आखेटोपहार सूचीकृत गर्न २०३२ र २०३५ मा सूचना पनि प्रकाशित भएको थियो ।

तर त्यसबेलाका सूचनालाई आजको सन्दर्भमा मान्न नमिल्ने पनि फैसलामा भनिएको छ । जसकारण आखेटोपहार राखेकाहरूलाई समयसीमा तोकेर सरकारलाई बुझाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराउन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

समयावधिभित्र बुझाउन ल्याएमा कारबाही नहुनेगरी स्वस्फूर्त आखेटोपहार ल्याउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । समयावधि भित्र आखेटोपहार नबुझाउनेलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याइ कानुनी कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ ।

यस्तै जम्मा गरिएका वा जफत गरिएका आखेटोपहारको विवरणसहित अभिलेख राख्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

२०२९ ऐन आउनुभन्दा अघिको पुरानो आखेटोपहार भएमा वा अवैध रूपमा प्राप्त गरेको पैतृक सम्पत्ति वा धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेको प्रमाणित गर्न सकेमा भने त्यस्ता आखेटोपहार जफत नहुने फैसला भनिएको छ ।

ऐन आउनुअघि र पैतृक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व भएको प्रमाणित गर्न सकेमा प्रमाणसहित निस्साको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । तर प्रमाणित गर्न नसकेमा वा कानुन आइसकेपछि आखेटोपहार राखेको भेटिएमा जफत गर्न भनिएको छ । 

आखेटोपहारको प्रकृति सङ्कटापन्न, लोपोन्मुख आदि बनोट, प्रयोग तथा अन्य वैज्ञानिक  महत्वका आधारमा नष्ट गर्ने वा संरक्षण गरी संग्रालयमा राख्ने भन्ने डीएनएलगायतको परीक्षण समेत गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विज्ञको सल्लाहअनुसार कार्य गर्न फैसलामा भनिएको छ । नष्ट गर्नुपर्ने आखेटोपहारलाई नष्ट गर्दा वातावरणमा असर नपर्ने गरी नष्ट गर्न पनि भनिएको छ ।

यस्तै आखेटोपहार सङ्कलन, प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनी कार्य गैरकानुनी रहेको भनेर जनचेतना फैलाउन पनि फैसलामा भनिएको छ ।

यति गर्दा पनि मानप्रतिष्ठा र गर्वका रूपमा आखेटोपहार सङ्कलन र प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी भएको छ ।