विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ल्याएको बजेटबारे प्रदेश सभामा छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा विपक्षीहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो बजेटमा चालु खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च घटेको देखिएको छ । सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च त अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढेको छ । मन्त्रालयगत हिसाबले विनियोजन गरिएको कार्यक्रममा कतिपय अमिल्दा कार्यक्रम पनि छन् ।

उदाहरणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले खेलकुद आयोेजना गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चिया सम्मेलन गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बाटो बनाउने लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएका छन् ।

सञ्चालन खर्च बढ्यो, तलब, निवृत्तीभरण घट्यो

प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च बढेको छ । सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ अर्ब १६ करोड २६ लाख २० हजार थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो खर्च ४.८९ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख १८ हजार विनियोजन गरियो ।

उक्त बजेटमा संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५८ करोड ४० लाख २० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा भने त्यो खर्च २६.१४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ८ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको जम्मा साधारण खर्च चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख ३३ हजार थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०.८७ प्रतिशतले बढाउँदै साधारण खर्चका लागि १५ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख ८५ हजार विनियोजन भएको छ ।

उता पुँजीगत खर्च भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १७ अर्ब ३५ करोड ८७ लाख ६२ हजार हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने उक्त रकममा १.४५ प्रतिशत घटाउँदै पुँजीगत १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख ८० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तलब, निवृत्तीभरण, सामाजिक सुरक्षासमेतको खर्चको अनुमान भने ९.५९ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा ६ अर्ब ६८ करोड ८२ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ४ करोड ७१ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष चालुतर्फ सेवा महसुलतर्फ १७ करोड १५ लाख १७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । मर्मत सम्भार र सञ्चालनका लागि ४७ करोड ७९ लाख २६ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा पदाधिकारी इन्धनका लागि १ करोड ९५ लाख २८ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि १६ करोड २९ लाख ६३ हजार, सवारी साधन मर्मत खर्च १४ करोड ९५ लाख ५६ हजार, मेसिन मर्मतमा ४ करोड ९० लाख १४ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सेवा तथा परामर्श खर्चमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख २६ हजार, कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च ३ अर्र्ब ६४ करोड ८१ लाख ५७ हजार, अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्च १८ करोड ५७ लाख १४ हजार र विविध खर्चको नाममा २० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पनि सवारी साधन खर्चका लागि १७ करोड १ लाख ७७ हजार राखिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तलब, निवृत्तीभरण, सामाजिक सुरक्षासमेतको खर्चको अनुमान भने ९.५९ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा ६ अर्ब ६८ करोड ८२ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ४ करोड ७१ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यसैबिच प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विनियोजित कार्यक्रम पुस्तिकामा १० हजार मुनिका विकासे कार्यक्रम पनि सयौँको संख्यामा राखिएको छ ।

काम र कार्यक्रममा फरक

उता, बजेट विनियोजन गर्दा एउटा मन्त्रालयले गर्ने काममा अर्को मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरेको पाइएको छ । प्रदेशको भवन, सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचना हेर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन विकास आयोजनाले पनि पर्यटकीय संरचनाको भौतिक पूर्वाधारको काम गर्छ । त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयका तोकिएका परिभाषित जिम्मेवारी छन् ।

तर, प्रदेशका कानुन तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको मन्त्रालयले समेत बाटो बनाउने भनेर बजेट विनियोजन भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सडक मर्मतका नाममा बजेट छुट्ट्याएको छ ।

खेलकुद सम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद बोर्ड हो । तर, पर्यटन मन्त्रालयमा खेलकुदको बजेट राखेको पाइएको छ ।  आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि सडक बनाउने, पुल बनाउने, भवन बनाउने, खाल्डा पुर्ने र मन्दिर बनाउनेसम्मका बजेट राखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको हेल्थ क्लबको लागि खेलकुद सामग्री खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य ल्याब उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालयमा ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यातायात कार्यालय धनकुटाको ट्रायल सेन्टर जाने बाटो स्तरोन्नतिमा २० लाख बजेट राखेको छ भने यातायात कार्यालय इटहरी पुग्ने बाटो निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, इटहरी–१९, भवानीपुर जाने बाटोमा टाली बिछ्याउन ७ लाख, इटहरी यातायात कार्यालय प्रवेश गर्ने पुल निर्माणमा ५० लाख, यातायात कार्यालयको प्राङ्गणमा टाली बिछ्याउन ३५ लाख र खाल्डो पुर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । यी सबै काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका काम हुन् ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने कामका लागि पनि बजेट राखेको छ । सुनसरीको धरानमा आसरा सुधार केन्द्रमा डिप बोरिङ गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले उदयपुरमा मन्दिर मर्मत गर्न पनि बजेट राखेको छ । यातायात कार्यालय उदयपुरको बाल मन्दिर मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नभए पनि प्रहरी संरचनाका लागि विगतमा जस्तै मन्त्रालयले प्रशस्त बजेट राखेको छ । खोटाङको दिक्तेल प्रहरी चौकीका लागि ५० लाख, खोटाङकै बराहपोखरी प्रहरी चौकी भवनका लागि ३० लाख, खोटाङकै बाप्लुखा प्रहरी चौकी भवन निर्माणका लागि २५ लाख, खोटाङकै बरापोखरी हुक्नजोर प्रहरी चौकी भवनका लागि २५ लाख, खोटाङको सिम्पानी प्रहरी चौकी भवनका लागि १५ लाख र उदयपुरको रामपुर झिल्के प्रहरी चौकी भवनलाई ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी शिक्षालय भवन निर्माण झापाको पाडाजुँगीमा १ करोड रुपैयाँ, प्रहरी चौकी झापा गौरिगञ्जको भवन निर्माणमा ५५ लाख, प्रहरी चौकी कुञ्जीबारीलाई ५० लाख, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकलाई ६७ लाख र इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादहको भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हाइड्रोजन ग्याँसमार्फत यातायात सञ्चालनका लागि प्लान्ट विकास गर्न जम्मा ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश प्रहरी समायोजनको लागि जम्मा ५ लाख रुपैयाँँ बजेट राखिएको छ ।

उता, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खेलकुद आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन कार्यालय झापाले खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भन्दै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले व्यवसाय परामर्श सेवा, पुँजी र सूचनाहरूमा पहुँचमार्फत साना तथा मझौला व्यवसाय वृद्धि र नवप्रवर्तनका लागि भन्दै ४ करोड ८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयले राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूको जन्मस्थल संरक्षण कार्यक्रमका लागि ५० लाख र चिया सम्मेलन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।