ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई वंशजको आधारमा नै नागरिकता दिनुपर्छ : अध्यक्ष भट्टराई
सारांश
- बाबुराम भट्टराईले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने बताए।
- उनले नागरिकताको विषयमा बुझाइको कमी भएको र रगतको आधारमा नागरिकता खोस्न नमिल्ने बताए।
- भट्टराईले गोर्खा भर्ती रोक्न नसके नागरिकताको विषयमा अन्याय हुने बताए।
काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई वंशजको आधारमा नै नागरिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार ललितपुरमा आयोजित सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले रगतको आधारमा प्राप्त गर्ने अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताएका हुन् ।
नागरिकलाई सेनामा भर्ती हुन पठाउने र आवासीय अधिकार दिँदैमा नेपालमा वंशजको आधारमा पाउने नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताए । हिम्मत र साहस भए ब्रिटिस गोरखा भर्ती बन्द गर्न आग्रह गरे ।
अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘नागरिकताको विषयमा नेपालमा असाध्यै बुझाइको अल्पता छ । हाम्रो गहिराइमा गएर कुनै पनि चिजलाई बुझ्ने, विश्वको पछिल्लो प्रवृत्तिसँग आत्मसाथ गर्ने र त्यसअनुसार आफ्नो पदचाप मिलाउने कुरामा हामी हमेसा चुकेका छौँ । नागरिकता भनेको चिज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । राष्ट्रिय राज्य नै भएनन् भने बेग्लै कुरा । जति बेलासम्म संसारमा राष्ट्रिय राज्य रहन्छन्, तबसम्म प्रत्येक मानिसको नागरिकता हुन्छ । उसले रगतको आधारमा जुन प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ, त्यो कसैले खोज्न सक्दैन । एलन मस्कको तीन वटा देशको नागरिकता छ । बाउ दक्षिण अफ्रिकाको भएकाले वंशजको आधारमा नागरिकता छ, आमा क्यानडाली भएकाले वंशजको आधारमा नागरिकता छ । पछि अमेरिकामा गएर बसोबास गरे, त्यहाँ उनको अङ्गीकृत नागरिकता छ ।’
अध्यक्ष भट्टराईले नेपालकै नागरिकको नागरिकता खोस्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए । उनले थपे, ‘वंशजको नागरिकता खारेज हुन सक्दैन, उसले स्वेच्छाले छोड्यो भने मात्रै हो भन्ने बहस भयो । तर हामी हाम्रै नागरिकहरूलाई अर्काको सेनामा भर्ती हुन पठाउँछौँ । सुगौली सन्धिको बेलादेखि हो । कि त हामीले पठाउनु भएन, पठाउने, तिनले ल्याएको पैसाले हाम्रो अर्थतन्त्र मौद्रिकीकरण भएकै तिनीहरूले ल्याएको पैसाले हो । एकातिर हामीले आफ्नो देशको नागरिकलाई पठाउने, कि त पठाउनै हुँदैन थियो । हाम्रो हिम्मत र साहस छ भने गरौँ त्यस्तो । होइन भने उनीहरू त्यहाँ जाने, त्यत्रो योगदान गर्ने, उनीहरूले प्रकारान्तरले नागरिकता खोस्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई सच्याऔँ । नत्र भने हाम्रै देशका नागरिकमाथि अन्याय गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । यो लोकतन्त्र हो । सबैले लडेर ल्याएको । संविधानमै कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन भनेर लेखिएको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलवायु र प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
-
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान
-
दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट ६ करोड सङ्कलन
-
१४ सय दर्शकले हेरे उत्कृष्ट घोषित ६ चिनियाँ फिल्म
-
६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइन : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण