मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई समुचित ढंगले समेट्न सकेको देखिँदैन ।

गत असोजमा प्राकृतिक विपदबाट थला परेको बागमती प्रदेशमा सरकारले जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको काममा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन नसकेको हो ।

सरकारले नियमित र प्रक्रियागत कार्यका लागि बजेटमा सम्बोधन गरे पनि प्रभावकारी ढंगको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो । बहुप्रकोप विपदको जोखिममा रहेको बागमती प्रदेशमा सरकारले जोखिम नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन तथा उद्धार, राहतमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

बागमती सरकारको बजेटमा विपद् व्यवस्थापन

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ‘उत्थानशील प्रदेश निर्माणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी’ भन्ने नारासहित ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा विपद्लाई अवसरको रूपमा बदल्न पर्यटन प्रवर्द्धनको माध्यमबाट अघि बढ्ने रणनीति लिइएको छ ।

बागमती सरकारले प्राकृतिक घटनाबाट प्रभावित स्थानहरूलाई स्मारकका रूपमा विकास गरी विपद् पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । गत असोज महिनामा आएको विपद्ले पुर्‍याएको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षतिको पुनःस्थापनामा सरकारको जोड रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सो अन्तर्गत सरकारले पहिरो नियन्त्रण, मानव बस्ती संरक्षण, सिमसार क्षेत्र र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा जोड्न बाँस खेती प्रवर्द्धनको योजना बागमती सरकारले अगाडि सारेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा जलजन्य विपद् र नदी कटानबाट जोखिममा परेका मानव बस्ती तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि २५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत रोशी, तादी, राप्ती, बकैया, रिउ नदी लगायतका क्षेत्रमा तटबन्धको काम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नागरिक स्वास्थ्यमा विपद्ले पार्ने असरलाई ध्यानमा राखी महामारीको पूर्वतयारी, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले कार्यक्रम तयार गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेशभर निर्मित सडक तथा पुलहरूको नियमित मर्मत सम्भारसहित विपद् क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित मर्मत तथा पुनःस्थापनाका कार्य पनि अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र स्थानीय तहका आपतकालीन केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्न समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको जडान, सूचना प्रसारण, विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकको क्षमता विकासका लागि विशेष योजना बनाइएको सरकारको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनको प्रयासहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।