बालेन र गुरागाईंबिचको विवादले भोलि काठमाडौँ महानगरको बजेट नआउने
सारांश
- काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गते आउने सम्भावना टरेको छ। मेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादका कारण बजेट अनिश्चित बनेको हो।
- मेयर बालेनले उपमेयर, प्रवक्ता र केही वडाध्यक्षहरूलाई समन्वयको जिम्मा दिए पनि उनीहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि, महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भोलि (मंगलबार) नआउने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरमा लामो समय देखि मेयर बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबिचको विवादका कारण कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १० गते ल्याउनुपर्ने बजेट अनिश्चित बनेको हो ।
महानगर स्रोतका अनुसार मेयर बालेनले उपमेयर सुनिता डङ्गोल,प्रवक्ता नविन मानन्धर, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष इश्वरमान डङ्गोल र वडा नम्बर ३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीलाई सबै पार्टीहरूसँग संयोजन गर्न जिम्मा दिएका थिए ।
तीन जनाले सबै दलका प्रतिनिधिहरूसँग सहमति गरी कार्यपालिका बैठक राख्ने मिति तय गर्ने भनिए पनि उनीहरूबिचमा नै सहमति नभएकाले कार्यपालिका बैठक समेत बस्न नसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतले भन्यो,‘ कार्यपालिका बैठक अहिलेसम्म नबसेको तथा बजेट निर्धारण समिति बैठक र नीति तथा कार्यक्रम समेत नआएकाले भोली असार १० गते बजेट आउने अवस्था छैन ।’
महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले पनि महानगरको बजेट भोलि नआउने जानकारी दिए । उनले कार्यपालिका बैठक तथा नगर सभा बैठक समेत नभएकाले भोलि बजेट नआउने निश्चित भएको बताए ।
उनले भने,‘ भोलि बजेट आउने अवस्था छैन । केही असमझदारीहरू छन् । त्यो मिल्ने बित्तिकै बजेट आउँछ । तर भोलिचाहिँ सम्भावना छैन ।’ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म नगरसभासक्ष बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्छ । तर सात महिना भयो काठमाडौँ महानगरको बैठक हुन नसकेको छैन ।
गत पुस ८ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुस १४ मा नगरसभाको १६औँ बैठक गरेको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण