काठमाडौँ । धुलिखेल–खावा सडकखण्ड अहिले बेहाल अवस्थामा छ  । घाम लाग्दा धुलो र पानी परेका वेला हिलोले सडक ओहोरदोहोर गरिनसक्नु छ ।

भत्काएर अलपत्र छाडिएको यो सडकखण्डमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका यात्रीमा आक्रोशको कमी छैन । यद्यपि धेरैलाई यो सामान्य बन्दै जान थालेको छ । 

दुई वर्षदेखि यो सडकको दूरावस्था एउटा असफल ठेक्काको प्रमाण बनेर बसेको छ । अरनिको राजमार्गलाई दोलखा, रामेछाप र तातोपानी नाकासँग जोड्ने यो महत्त्वपूर्ण सडक विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेको भनेर सरकारले ठेक्का तोड्यो । 

२०७९ जेठ २० गते सबैभन्दा कम रकम कबोलेको गौरी–पार्वती निर्माण सेवाले यसको ठेक्का हात पारेको थियो । तर ११ महिनासम्म पनि उपलब्धि नदेखेपछि सरकार ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भयो । २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५०१ रुपैयाँमा २२ महिनाभित्र गौरी–पार्वतीले यो सडक बनाइसक्नुपर्ने सर्त थियो । 

ठेक्का त तोडियो, तर सरकारले समाधान भने खोजेन । यस्तो दुर्दशा नेपालका अन्य ठाउँहरूमा पनि छन्, जसले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने गरेका अवस्था चित्रण गर्छ । अर्थात् ठुला आयोजनाहरू सुरु त हुन्छन्, तर कहिल्यै समयमा बन्दैनन् । 

यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराई–मधेस द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त छन् । 

आयोजना छनोट गर्ने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तर समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा लागत र समय दोब्बरभन्दा बढी थपिने प्रवृत्ति सामान्य बनिसकेको छ । यसले एकातिर राज्यको अर्बौँ रकम बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको छ भने अर्कोतिर विकासको प्रतिफल पाउन नागरिकले कुरेको कुर्‍यै गर्नुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ । 

यो पनि

नयाँ खरिद ऐन आजको आवश्यकता

‘पूर्वाधार क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त गर्न नसक्नुको कारण ऐन हो भन्ने प्रमाणित भएको छ’

जसका कारण आयोजनाहरू अलपत्र पर्दा निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने र पेसामा सङ्कट आउने अर्को यथार्थ छ । तर नेपालको पूर्वाधार निर्माण किन यसरी समस्याग्रस्त बनिरहेको छ ? यसको मुख्य जड कहाँ छ ? जसप्रति अधिकांश सरोकारवालाहरूको मुख्य कुरा एउटै छ– सार्वजनिक खरिद ऐन ।

पूर्वाधार विकासमा देखिएका अधिकांश समस्याको जड नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ रहेको विज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप्ने तर आयोजना कहिल्यै पूरा नहुनुको मुख्य कारक यही ऐनभित्रका प्रावधान रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह यस ऐनलाई पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा ठुलो तगारो मान्छन् । भन्छन्, ‘पूर्वाधार क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त गर्न नसक्नुको कारण यही ऐन हो भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित भएको छ । कुनै पनि मेगा प्रोजेक्टहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । चिलिमे होस्, चाहे भोटेकोशी, तामाकोशी– समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत अत्यधिक रूपमा बढ्न गएको छ ।’

तर, सरकारी अधिकारीहरू यसमा सहमत छैनन् । ऐनलाई मात्रै दोष दिन नहुने उनीहरू बताउँछन् । आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र न्यून पुँजीगत खर्चको सम्पूर्ण दोष खरिद ऐनमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको तर्क छ । 

‘खरिद ऐनलाई विकासको बाधकका रूपमा अर्थ्याइने गरेको छ । तर चर्चा भएजस्तो खरिद ऐनमा भएका व्यवस्थाका कारण ठेक्कापट्टा लगाउनमा ढिलाइ, समयमा सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन नभएको र पुँजीगत खर्च कम भएको भन्नु जायज होइन,’ उनले भने, ‘यसो भनिरहँदा खरिद ऐन आफैँमा पूर्ण छ र यसमा केही समस्या छैनन् भन्ने होइन ।’ 

उनले ऐन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र सर्वमान्य सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर बनेको तर कार्यान्वयन पक्ष जटिल भएको बताए । 

• संशोधन कि पुनर्लेखन ?

ऐनकै कारण समस्या चुलिएको व्यवसायीहरूको आरोप र बहस सतहमा आएपछि सरकारले यसलाई संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । तर सरोकारवालाहरू सामान्य संशोधनले मात्र नपुग्ने बताउँछन् । ऐनको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अध्यक्ष सिंह यो ऐनलाई ‘टाल्नुभन्दा नयाँ कपडा नै किन्नुपर्ने’ बताउँछन् । ‘सबै विधाका खरिद कार्यलाई एउटै डालोमा राखेर कार्यान्वयन अयोग्य बनाइएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन संशोधन आवश्यक छ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म खरिदको विषय यो ऐनले सम्बोधन गर्छ,’ सिंहले भने, ‘विशिष्टीकरण गर्ने सामग्रीहरू पनि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण सकिरहेका छैनौँ ।’ 

‘छोटो अवधिमा १४ पटक संशोधन गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई निकै नराम्रो गरी बिथोलेका छौँ । यसका भएका राम्रा पक्षहरूलाई पनि विसंगतिपूर्ण बनायौँ’

सार्वजनिक खरिद ऐनसँगै आर्थिक ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनजस्ता अन्तर–सम्बन्धित कानुनहरूलाई समेत छाता दृष्टिकोणले हेरेर सुधार गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।

सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी पनि ऐन नै पुनर्लेखनको पक्षमा छन् । उनको ठहर छ– २०६३ मा बनेको यो ऐन देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि बदलिँदो परिवेशमा असान्दर्भिक भइसकेको छ । 

‘यो खरिद ऐन सङ्घीयतामा जानुअघिको कन्सेप्टमा ड्राफ्ट भएको हो । त्यस कारण सङ्घीय खरिद ऐनको जरुरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘सातै प्रदेशले आ–आफ्नो काम गर्ने क्षमता, तरिका र काम गर्ने भिजनका आधारमा खरिद गर्न पाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले स्वतन्त्र आफ्ना खरिद ऐनहरू बनाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

ऐनलाई स्थिर राख्नुको सट्टा पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेर यसको मर्म नै मारिएको उनको विश्लेषण छ । 

‘छोटो अवधिमा १४ पटक संशोधन गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई निकै नराम्रो गरी बिथोलेका छौँ । यसका भएका राम्रा पक्षहरूलाई पनि विसंगतिपूर्ण बनायौँ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण यो ऐनमा सामान्य संशोधनले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था रहेन । त्यसो हुनाले नयाँ खरिद ऐनको बाटोमा जानुपर्छ । यसलाई पुनर्लेखन नै गरिनुपर्छ ।’

अधिकारीका अनुसार वर्तमान ऐनले निर्माण सामग्री, परामर्श सेवा, औषधि, मल, हवाईजहाज र सफ्टवेयर खरिददेखि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) र डिजाइन–बिल्डजस्ता फरक प्रकृतिका सबै खरिदलाई एउटै डालोमा राख्दा समस्या भएको हो ।

• ऐनमा रहेका प्रमुख समस्याग्रस्त ठाउँ 

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा दुई वटा प्रावधानले सबैभन्दा ठुलो समस्या निम्त्याएको विज्ञ औँल्याउँछन् । ती हुन्– न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेका बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने व्यवस्था र ठेक्का तोडिँदा निर्माण व्यवसायीमाथि लाग्ने कठोर दण्ड । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा कुनै निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोडे उसको जमानत मात्र जफत हुन्छ । तर, नेपालको ऐनले ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम सोही कम्पनीबाट असुल गर्ने कठोर व्यवस्था गरेको छ । 

धुलिखेल–खावा सडक ठेक्का यसको गतिलो उदाहरण हो । यसमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने गौरी–पार्वतीले ठेक्का हात पारेको थियो, तर काम गर्न सकेन अनि अलपत्र पारेर छाड्यो । 

‘न्यूनतम मूल्याङ्कन भएको बोलपत्रलाई लो बिड भनेर भन्यौँ, यो गलत परिभाषाबाट बुझिरहेका छौँ,’ विज्ञ डा. अधिकारीले भने, ‘लो बिडलाई अर्को तरिकाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ विगतमा अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्दा मूल्याङ्कन नै नहुने व्यवस्था थियो, तर अनियमितता बढेको भन्दै त्यो हटाइएपछि हाल ७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको उनको बुझाइ छ । 

यस विषयमा सरकारी पक्ष पनि सहमत देखिन्छ । सचिव निरौला ऐनमा ‘न्यूनतम मूल्याङ्कित’ विधिको सट्टा ‘एभ्रेज बिड’ विधिबाट प्रस्ताव छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको ठेक्का तोड्दाको दण्डसम्बन्धी हो । ऐनको दफा ५९ (८) ले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा कुनै निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोडे उसको जमानत मात्र जफत हुन्छ । तर, नेपालको ऐनले ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम सोही कम्पनीबाट असुल गर्ने कठोर व्यवस्था गरेको छ । 

‘यही अमानवीय प्रावधानका कारण कम्पनीहरूले काम छोड्दा ठुलो दण्ड भोग्नुपर्ने डरले आयोजनाहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले निर्माण व्यवसायीलाई पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । तसर्थ, निर्माण क्षेत्रलाई सहज बनाउन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन ऐनको यो दफा तत्काल संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’ 

यही डरले गर्दा व्यवसायीहरूले घाटा खाएरै भए पनि आयोजना झुलाएर राख्ने तर ठेक्का नतोड्ने प्रवृत्ति बढेको उनको ठहर छ ।