हामी २०७२ को नयाँ संविधानबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गयौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनचाहिँ हाम्रो सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको कन्सेप्टमा ड्राफ्ट भएको हो । त्यसले अब हामीलाई केन्द्रीय अथवा सङ्घीय खरिद ऐन जरुरी छ ।

त्यस्तै, प्रादेशिक खरिद ऐन बनाउने स्वतन्त्रता प्रदेशहरूलाई दिन जरुरी छ । सबै प्रदेशहरूको आ–आफ्नो काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने तरिका र काम गर्ने भिजन हुन्छ । हरेक प्रदेशहरूलाई उनीहरूले आफूलाई चाहिने एउटा फ्रेमवर्क भित्रको, एउटा जेनेरल प्रोक्युरमेन्ट (खरिद प्रक्रिया) भित्र बसेर आफ्ना खरिद ऐनहरू बनाउन् भनेर स्वतन्त्र छोड्दिनुपर्छ । अहिलेसम्म जे-जस्ता विकृति देख्यौँ, त्यो हामीले केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै ल्यायौँ । त्यसकारण यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको निम्ति पनि हामीलाई नयाँ खरिद ऐन जरुरी छ ।

हामी पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेर सार्वजनिक खरिदमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्छौँ । तर छोटो अवधिमा १४ पटक नियमावलीमा संशोधन गरेर ऐनलाई झनै नराम्रो गरी बिथोलेका छौँ । यसमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई पनि विसङ्गतिपूर्ण बनायौँ । त्यसकारण यो ऐनमा सामान्य संशोधनले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था रहेन । अब नयाँ खरिद ऐन नै बनाउने बाटोमा जानुपर्छ ।

ऐन आउँदा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ (व्यापक) खालको खरिद ऐनको आवश्यकता हो । पीपीपी, निर्माण सामग्री, सेवा खरिदलगायत विविध आयामहरु छन्, यी सबैलाई समेट्नुपर्ने छ । त्यसपछि डिजाइन–बिल्ड, ईपीसीजस्ता कुराहरू पनि आएका छन् । विशेष प्रकृतिका खरिदहरू हवाईजहाज खरिदका कुराहरू आउँला, औषधि खरिदका कुराहरू आउँला । मल र कृषिका कुराहरू छन् । 

यी यावत् चिज हुँदा यो जटिल हुँदै पनि गयो । अनि हामीले  भने अभ्यासहरूलाई सुदृढ बनाउँदै जानेभन्दा पनि आफू अनुकूल हुने गरी बिथोल्ने कुराहरू गर्न थाल्यौँ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर जान अब यो खरिद ऐनमा कहाँ–कहाँ के–के मात्र संशोधन गर्ने हो ? थुप्रै विषयहरू यही ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले अब सामान्य संशोधनको कुराले यसलाई पुग्दैन । त्यसैले, त्यो मूलभूत रूपमै फेरबदल गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको नयाँ खरिद ऐनको आवश्यकता हो । यसको मतलब निकै गहन छलफल, अन्तरक्रिया र राम्रो समझदारीसहित नयाँ खरिद ऐन पुनर्लेखन गरेर नयाँ ढाँचामा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रलाई पनि लो बिड भनेर भन्यौँ, गलत परिभाषाबाट बुझिरहेका छौँ र त्यही नै बुझाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ ।

हामी वित्तीय अनुशासनभित्र बसेनौँ, सार्वजनिक खरिदको सुशासनभित्र बसेनौँ भन्ने छ । यो बिचको अवधिलाई केलाएर हाम्रो सार्वजनिक खरिद, हाम्रो निर्माण आयोजना व्यवस्थापन अथवा हाम्रो करार व्यवस्थापनलाई कसरी एकीकृत गर्ने ? किनभने सार्वजनिक खरिद ऐन, त्यसपछि निर्माण व्यवसाय ऐन, करारमा भएका व्यवस्थाहरू, परामर्शदाताहरूले पनि ऐनको आवश्यकता खोजिराखेका छन् । भनेपछि यो जम्मै कुराहरूलाई समेटेर छलफल गर्दै यसको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रलाई पनि लो बिड भनेर भन्यौँ, गलत परिभाषाबाट बुझिरहेका छौँ र त्यही नै बुझाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ । त्यसकारण अब यो लो बिड भन्ने विषयलाई हेर्ने कसरी हो ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? सबै कुरा समावेश हुनुपर्छ । लो बिडको सम्बन्धमा प्रदेशले अर्को तरिकाले मूल्याङ्कन गरेर दिन्छु भनेर नियम बनाउन पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।

त्यस्तै अग्रिम पेस्कीलाई फेरि बिथोल्यौँ । सिद्धान्तभन्दा फरक कुराहरू गर्‍यौँ र यो अग्रिम पेस्की हामीलाई आवश्यक भएको हो कि नभएको ? दिने कि नदिने ? यो त करारमा व्यवस्था गरेर कामको आवश्यकताले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्‍यो । लामो समयसम्म संशोधन नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा ठुलो असर पुगेको छ । अहिले आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन् ।

• देशको जिम्मेवारी खै ?

अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमै ४६ सय आयोजना रद्द गर्छु भन्नुभयो । देशको के स्थिति हो त ? देशको जिम्मेवारी खै ? ४६ सय वटा नचाहिने आयोजना किन सुरु गरिएको थियो ? ज–जसले आयोजना स्वीकृत गर्नुभयो, उहाँहरू जिम्मेवारी हुनुपर्दैन ? बदमासी नगरेको होला, तर जिम्मेवारी त लिनुपर्‍यो नि । के आयोजना राख्नुभएको रहेछ त ? यो ४६ सय आयोजनामा अहिलेसम्म कति पैसा खर्च भयो ? त्यो पैसाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपरेन ? जे पायो त्यही गर्ने अनि जुन वेला पायो त्यही वेला सच्याउँछु भन्न पाउने हो ?

त्यहाँ देशमा जनतालाई दिनुपर्ने थुप्रै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध भएका छैनन् । त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूलभूत रूपमा थुप्रै कुराहरूमा जानुपर्छ ।

अनि आयोजना व्यवस्थापनको विषयमा, करार व्यवस्थापनको विषयमा सम्भवतः यो खरिद ऐनले नबोले हुन्छ । त्यो खरिद, सम्झौता सही गर्ने वेलासम्म हो । त्यसपछि त करार कार्यान्वयनको चरणमा मुलुकी देवानी संहितामा करारसम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यो आकर्षित हुन्छ । त्यसपछि करारको जुन सम्झौता सही गर्नुहुन्छ, करारसम्बन्धी कागजातहरू, बिड डकुमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टले गाइड गर्छ ।

अनि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार आयोजना प्रमुखले निर्णय गर्ने हो । भनेपछि खरिद ऐन र नियमावलीमा चलाएर त्यसलाई किन बिथोल्ने ठाउँ बनाउनुहुन्छ ? त्यो जरुरी नहुन सक्छ । कतिपय मूलभूत, सैद्धान्तिक विषयहरूमा अब स्पष्टता जरुरी छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक विषयहरूको स्पष्टताविना सामान्य संशोधनहरूले समाधान निकाल्दैन ।

बाहिरको अभ्यास हेर्नेभन्दा पनि हाम्रो अभ्यासलाई हेर्नुपर्‍यो । त्यसैले अब निर्माणसम्बन्धी निर्माण व्यवसाय ऐन, परामर्शदाताहरू, त्यसपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन सबै एकीकृत रूपमा निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, त्यो पनि सङ्घीय र प्रादेशिक फरक–फरक हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तराष्ट्रियस्तरमा ऐन कार्यान्वयनको अभ्यास आवश्यकताअनुसार छ । आफूले यसलाई कसरी बुझेर राम्रोसँग जान सकिन्छ, त्योअनुसार गर्ने हो । कहीँ आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियम भित्रैबाट पनि भएका अभ्यास छन् ।

अर्थात् ऐनलाई अहिले आएकै अवस्थामा एउटा असल नियतले अभ्यास गरेको भए यसमा सुशासन प्रत्याभूति गर्न खोजेको भए, वित्तीय अनुशासन गरिदिएको भए हामीलाई पर्याप्त हुन सक्थ्यो । किनभने हाम्रो अभ्यास, हाम्रो आफ्नो बुझाइ एकदम अगाडि जान्थ्यो, त्यही बुझाइले गाइड गर्ने हो ।

यसलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी गलत व्याख्या गर्ने, जुन वेला चाहियो त्यो वेला नियमावली संशोधन गर्दिने, आवश्यक नभएको संशोधन गर्दिने र आयोजनाहरूलाई रुग्ण, बिथोल्ने काम गर्‍यौँ ।

बाहिरको अभ्यास हेर्नेभन्दा पनि हाम्रो अभ्यासलाई हेर्नुपर्‍यो । त्यसैले अब निर्माणसम्बन्धी निर्माण व्यवसाय ऐन, परामर्शदाताहरू, त्यसपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन सबै एकीकृत रूपमा निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, त्यो पनि सङ्घीय र प्रादेशिक फरक–फरक हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

निर्माणसम्बन्धी एउटा, वस्तु फेरि बेग्लै खालको खरिद छ । औषधि खरिद, मल खरिद, अरू सामान्य अफिस मसलाजस्ता कुराहरू खरिद फरक छन् । सफ्टवेयर खरिदको कुरा फरक छन् । भनेपछि यो जम्मै कुराहरूलाई फेरि समेटेर अर्को खरिद ऐन चाहिन सक्छ ।

निर्माणभित्र निर्माणसँग जोडिएका विकास आयोजनासँग जोडिने परामर्श खरिद र निर्माण खरिद एउटैमा हुन सक्छ । निर्माण व्यवसाय ऐनलाई पनि त्यो सँगसँगै जोड्नुपर्छ र सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलाई पनि त्योसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा छलफल गरेर, यसको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र गर्न खोजेको के हो भन्ने आधारमा ऐन बनाइनुपर्छ । एउटै खरिद ऐनले अब समेट्न सक्ने सम्भावना कम छ ।

• ऐनलाई दोष दिने अवस्था म देख्दिनँ

प्रस्ट रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मूलभूत रूपमा नेताहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले बचाउ गर्नुपर्थ्यो, उहाँहरूले यसलाई गलत साबित गर्दै अनि यसले पुगेन भनेर आफूले गलत काम गर्नलाई गर्नुभएको हो । यसमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले होइन । तपाईं अनुशासनमा बस्न नपर्ने, खरिद ऐनले भने अनुसारको तपाईं काम गर्न नपर्ने, योजना बनाउन नपर्ने, अनि मन लागेको हिसाबले खरिद गरेर ऐनले दिएन भन्न त पाइँदैन नि त । ऐनले नदिने नै हो ।

ऐन कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुहोस्, अनि तपाईंलाई कहाँनेर अप्ठ्यारो पर्‍यो, के कुरामा पर्‍यो भन्ने गर्नुपर्‍यो नि त । आज जथाभाबी बजेट किन रोकिएको छैन ? जथाभाबी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोकिएन । ४६ सय आयोजना तपाईंको बजेट सुनिश्चित नभएको, पैसा नभएको आयोजनामा सही गर्नलाई रोकिएन भनेपछि खरिद ऐनले रोकेको कहाँ रहेछ त ?

त्यसकारण यो खरिद ऐनले रोकेको होइन । देशको नियम कानुनले रोक्ने भनेकै नचाहिने काम हो । तपाईं योजनाबद्ध ढंगबाट गर्नुहोस् । तपाईं, ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू पूरा गरेर गर्नुहोस् । तपाईं पारदर्शी हुनुहोस्, सुशासन कायम गर्नुहोस् भन्ने कुरा त जहिले पनि मान्नैपर्छ । त्यसकारण ऐनलाई दोष दिने अवस्था म देख्दिनँ ।

विकास खर्च सुधार गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर, आयोजनासम्बन्धी निर्णय गर्ने चाहिँमा कहीँ जाँदैन । आयोजना प्रमुखले सम्बन्धित आयोजनाको निर्णय गर्नुपर्छ । समयमा निर्णय नगर्दा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ र राज्यले त्यसलाई अनुगमन गर्ने हो । निर्णयविहीनता, निर्णय नगरेको कामबाट जब खरिद प्रक्रिया अथवा निर्माण व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुन्छ भने आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

त्यसपछि त्यसबाट सिर्जनामा निर्माण व्यवसायीको दोष छ भने कारबाही गर्ने प्रस्ट कानुनमा व्यवस्था छ । सरकारले भुक्तानी दिन सक्दैन, तपाईंको निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन सक्दैन, रूख काट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न सक्दैन भने अनि जथाभाबी कुरा गरेर आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी निर्माण व्यवसायीको समय थप्ने नचाहिने निर्णय गरेको पाइन्छ । यो गलत, कानुनविपरीतको काम गर्ने अधिकार त छैन नि राज्य संयन्त्रलाई । यो कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ ।  

( सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग  कुराकानीमा आधारित)