बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
अपडेट

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो तर रोकिएन दुई दलको आन्दोलन

मङ्गलबार, १० असार २०८२, १२ : ४१
मङ्गलबार, १० असार २०८२

सारांश

  • अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समिति रास्वपा र राप्रपाले अस्वीकार गरे।
  • रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूले समितिलाई गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन बनाइएको आरोप लगाए, निष्पक्ष छानबिन नहुने र न्याय नपाइने दाबी गरे।
  • संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै दुवै दलका सांसदले सडक र सदनमा एकजुट भएर विरोध गर्ने बताए, सरकारको छानबिन समितिलाई टालटुलको संज्ञा दिए।

काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपनि रास्वपा र राप्रपाको आन्दोलन र संसद् बहिस्कार रोकिएन । दुवै दलले समितिलाई अस्वीकारको घोषणा गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

रास्वपा र राप्रपा दुवै पार्टीका नेताहरूले गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन भएको पुर्वमुख्यसचि शंकरदास वैरागी नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने र पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने बताए । 

मंगलबार संसद् बैठक सुरु भएपछि गृहमन्त्री लेखकले छानबिन समिति गठनबारे जानकारी गराएका थिए तर त्यसप्रति असहमति जनाउदै रास्वपाका डा। स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले निगाहामा समिति बनाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । 

‘यो समिति गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन बनाइएको हो । ’, रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेले भने । ‘उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयम् सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने रु यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ’, वाग्लेले भने, ‘यो जोमाथि आरोप लागेको छ उसैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको छ ।’

राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले निगाहामा समिति बनाएको भन्दै सहमत हुन नसक्ने बताए । ‘अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, यो प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने उद्देश्यले नयाँ षड्यन्त्र गरिएको छ’, शाहीको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन । त्यसले हामी सडक र सदनमा एकजुट हुन्छौँ ।’त्यसपछि दुवै दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । 

सरकारले सोमबार पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वाग्लेले पूर्व कर्मचारीले नेतृत्व गरेको समिति न न्यायिक, न संसदीय, न निष्पक्ष र उच्चस्तरीय नै हुन सकेको बताए । उनले सहकारी छानबिन समितिकै मोडलमा छानबिन समिति रास्वपाको माग भएको भन्दै सरकारले बनाएको टालटुल समिति बनाएर फासफुस गर्ने सरकारी प्रयासले प्रणालीगत र नीतिगत सुधार हुन नसक्ने समेत बताए । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले वैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाउनुभन्दा तीर्थराज भट्टराईकै नेतृत्वमा समिति बनाएको भए अझ राम्रो हुने व्यङ्ग्य गरे । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आन्दोलन यथावत् राख्ने भन्दै थप निर्णय गर्दै जाने बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप