विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा आन्तरिक राजस्व एक अर्ब ४० करोड पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

महानगरपालिकाले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट भन्दा ५० करोडले बढी हो भने जेठ मसान्तसम्मको यथार्थ आयको तुलनामा १ अर्ब ७४ करोडले बढी हो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा देखिएको सुस्तता र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको कटौतीको चापलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण र जनमुखी कार्यलाई गति दिने संकल्प बोकेको छ । तर, नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

 प्रतिवेदनअनुसार, संशोधित कुल आय ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजार अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ६५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २६ करोड ३५ लाख मात्रै आम्दानी भएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ १ अर्ब १० करोड ७९ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा केवल ४३ करोड ८५ लाख (४० प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ । महानगर स्रोतका अनुसार असार मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

महानगरपालिकाका विगत चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था ६४ करोडभन्दा बढी गएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३९ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको महानगरले २०७८÷७९ मा ४९ करोड, २०७९÷८० मा ६४ करोड र २०८०÷८१ मा ६१ करोड आम्दानी गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि महानगरले आन्तरिक राजस्व एक अर्ब ४० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १९ करोड ५१ लाख र नगद मौज्दात समेत गरी कुल चार अर्ब ४० लाखको आय अनुमान गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको खर्चतर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । कुल संशोधित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा चालु खर्च ६७ प्रतिशत हुँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च केवल ३१ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो स्पष्ट पार्छ । 

के के छन् कार्यक्रम ?

‘शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिइएको छ । नगर अस्पतालको स्तरोन्नति र नसर्ने रोग नियन्त्रणदेखि ‘जिरो होम डेलिभरी’ अभियानसम्मका लागि पनि १५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटले उत्पादनशील, छिटो प्रतिफल दिने, स्थानीय स्रोत–साधन र सीपको अधिकतम परिचालन हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नगरस्तरीय र गौरवका आयोजना सहित पूर्वाधार विकासमा कुल १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का, गौरवका आयोजना र दायित्व सरेर आएका योजनाका लागि सबैभन्दा बढी ७० करोड बजेट छुट्याइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक बसपार्क, रिङरोड, हवाई मैदान विस्तारजस्ता ठुला आयोजनालाई साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा अघि बढाउने महानगरले नीति लिएको छ । 

शिक्षित र स्वस्थ नागरिकका लागि एक अर्ब ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा शैक्षिक विकासका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले ३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा विद्यालय’ बनाउन गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट विद्यार्थी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड र विद्यालय तहबाटै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स जस्ता विषयको पढाइ सुरु गरिनेछ । साथै, २५ जना विद्यार्थीलाई ‘मेयर इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति’ प्रदान गरिनेछ ।

यस्तै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा १५ करोड ३५ लाखबजेट विनियोजन गरेको महमानगरले नगर अस्पतालमा २४ घण्टे इमरजेन्सी सेवा, बर्थिङ सेन्टर र प्राइमरी बर्न म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गर्ने जनाएको छ । पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ, ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण र ‘छोरी बचाउ छोरी पढाऊ’ कार्यक्रमलाई महानगरले निरन्तरता दिएको छ । 

‘महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हाम्रो अभियान’ नारासहित महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्न बजेट छुट्याइएको छ । आगामी २ वर्षभित्र बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने र ‘एक घर एक रोजगारी’को अवधारणा मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि, सहकारी र उद्यमशीलताका लागि पनि २ करोड ९६ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने, सहरी कृषि तथा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । ‘सहकारी शुद्धीकरण हाम्रो अभियान’ मार्फत सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ भने महिला उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष तालिम र वित्तीय सहयोगका कार्यक्रम ल्याइने महानगरले जनाएको छ । 

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘कर करले हैन रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान चलाएर करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने, नगर प्रहरीलाई थप स्रोतसाधनयुक्त बनाई बजार व्यवस्थापन, छाडा चौपाया नियन्त्रण र सहरी सौन्दर्यीकरणमा परिचालन गर्ने पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।