काठमाडौँ । देशभरका ५ वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट ल्याएका छन् । देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगर भने आन्तरिक विवादमै अल्झिएको छ । ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगरले भने निर्धारित समयमै बजेट ल्याएका हुन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गते बजेट पालिकाको सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच चिसोपन बढेपछि बजेट प्रभावित बनेको हो । 

मेयर बालेन शाह(बालेन)ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई नगरसभाको सदस्य सचिवको रूपमा अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । जसले बजेट मात्र होइन, महानगरका अन्य गतिविधिसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

प्रक्रियामै छैन काठमाडौँ

काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । मेयरको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक समेत अहिलेसम्म बसेको छैन । मेयर बालेनले एकपटक बोलाउन तयार भएको बैठकमा सदस्य सचिव नरहने सर्त राखेपछि बैठक सारिएको थियो । 

ऐनअनुसार चैत १५ गतेभित्र स्रोत निर्धारण गरेर वडा तथा विषयगत समिति तथा महाशाखामा बजेटको सीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उपप्रमुख नेतृत्वको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ । ‘सीमा निर्धारण नै नभएपछि बजेट र कार्यक्रमको तयारी हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले आफ्नो ढङ्गले गृहकार्य गरेका छन् । तर बजेटका आकार कत्रो हुन्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन,’ प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन् ।  

उक्त समितिले तयार परेको प्रतिवेदनअनुसार मेयरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र उपमेयरले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । तर कानुनी रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अन्तिम दिनसम्म महानगरमा अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

विराटनगरः आम्दानी बढाउने लक्ष्य, सामाजिक विकास प्राथमिकता  

विराटनगर महानगरपालिकाले  मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटभन्दा ५० करोडले बढी हो भने जेठ मसान्तसम्मको यथार्थ आयको तुलनामा १ अर्ब ७४ करोडले बढी हो ।   

‘शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिइएको छ । नगर अस्पतालको स्तरोन्नति र नसर्ने रोग नियन्त्रणदेखि ‘जिरो होम डेलिभरी’ अभियानसम्मका लागि पनि १५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटले उत्पादनशील, छिटो प्रतिफल दिने, स्थानीय स्रोत–साधन र सीपको अधिकतम परिचालन हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  

नगरस्तरीय र गौरवका आयोजनासहित पूर्वाधार विकासमा कुल १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का, गौरवका आयोजना र दायित्व सरेर आएका योजनाका लागि सबैभन्दा बढी ७० करोड बजेट छुट्याइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक बसपार्क, रिङरोड, हवाई मैदान विस्तारजस्ता ठुला आयोजनालाई साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा अघि बढाउने महानगरले नीति लिएको छ ।

शिक्षित र स्वस्थ नागरिकका लागि एक अर्ब ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विराटनगर महानगरले  सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘कर करले हैन रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान चलाएर करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने, नगर प्रहरीलाई थप स्रोतसाधनयुक्त बनाई बजार व्यवस्थापन, छाडा चौपाया नियन्त्रण र सहरी सौन्दर्यीकरणमा परिचालन गर्ने पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वीरगञ्जको जोडः पर्यटन र आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य  

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षको तुलनामा करिब ३३ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरिएको बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । महानगरको १७ औँ नगरसभामा उपप्रमुख इम्तियाज आलमद्वारा प्रस्तुत बजेटमा ७०.२४ प्रतिशत (२ अर्ब २६ करोड ५० लाख ४९ हजार) चालु खर्चका लागि, २८.६४ प्रतिशत (९२ करोड ३४ लाख) पुँजीगत खर्चका लागि र १.१२ प्रतिशत (३ करोड ६४ लाख) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको छ । 

मेयर राजेशमान सिंहद्वारा प्रस्तुत ९० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्जको इतिहास र सांस्कृतिक सम्पदालाई जोगाउँदै पर्यटन विकासका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन् । अलौ पर्व सङ्ग्रहालय’ निर्माण गरी १९०४ सालमा भएको ऐतिहासिक अलौ पर्वको स्मृति जोगाउने, ‘रेल्वे म्युजियम’ स्थापना गरेर नेपालकै पहिलो रेल सेवा सुरु भएको इतिहासको संरक्षण, बीपी उद्यान’ निर्माण गरी घण्टाघर क्षेत्रलाई हरियालीयुक्त खुला स्थानमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता योजना रहेका छन् । 

महानगरले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि थुप्रै योजना ल्याएको छ । बजेटमा महानगर नमुना अस्पताल’ वीरगञ्ज–२८ बगहीमा, सहुलियत दरको ल्याब सेवा’ वीरगञ्ज–२३ मा, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल’ वीरगञ्ज–१६ इनर्वामा स्थापना, महानगर फार्मेसी’ सञ्चालन गरेर सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउने भनिएको छ  । 

शिक्षालाई डिजिटल युगमा पुर्‍याउने योजनासहित महानगरले विविध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । एक विद्यालय, एक स्मार्ट कक्षा’ कार्यक्रम लागू, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक ल्यापटप र एक प्रिन्टर, ३२ वटै वडामा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना, एसईई तयारीका लागि निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ  । 

स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय भोजपुरी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । यसले वीरगञ्जलाई भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानमा विश्व स्तरमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
मेयर सिंहले ‘वैभव वीरगञ्ज’ निर्माण गर्ने आफ्नो संकल्प दोहोर्‍याउँदै, आधुनिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, सफा र स्मार्ट सहर निर्माण तथा डिजिटल प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  ।

ललितपुरले गरेन ‘ब्रेक डाउन’ सम्पदालाई प्राथमिकता 

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको 'ब्रेक डाउन' गरेको छैन । शीर्षकगत रूपमा कुल बजेट विनियोजन भए पनि कार्यक्रमअनुसार भने सार्वजनिक भएको छैन । ललितपुर महानगरले २०८२/२०८३ को लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ ।

महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मंगलबारको नगरसभामा उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्न् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार  विनियोजन गरिएको छ ।

 नगरलाई समृद्धि र सुशासन सम्पदा र संस्कृति संरक्षण , दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवर्द्धन, पर्यावरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र , गुणस्तरीय शिक्षा, घर–घर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

सहरी विकासमा भरतपुरको प्राथमिकता 

भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

आइतबार आयोजित १७ औँ नगरसभामा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ‘मध्य नेपालको सुन्दर सहरः समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर’ भन्ने मूल नारालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ बजेट प्रस्तुत गरेको घोषणा गरे ।  बजेटले अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरूको निरन्तरता, सहरी पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महानगरले सहरी पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अधुरा तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न  ६० करोड, बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानीका लागि  २४ करोड ५० लाख र वडास्तरीय आयोजनाका लागि कुल ९४ करोड ७८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  साथै, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो कार्य सम्पन्न गर्न साझेदारीका लागि  ४ करोड र महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पनि रु ४ करोड छुट्याइएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यः गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउन शैक्षिक कार्यक्रमका लागि १० करोड ५० लाख र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि ३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । 

पोखरामा नारैनारा   

पोखरा महानगरपालिकाले नाराले भरिएको बजेट ल्याएको छ ।  पोखरा महानगरले ‘पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापारः आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने नारामा आर्थिक विकासका बजेटहरू विनियोजन गरेको छ । ‘पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि, आर्थिक उपार्जन सहितको समृद्धि’, ‘तपाईं हाम्रो रहर, स्वच्छ महानगर’, ‘महानगर र सहकारी, हाम्रो साझेदारी’जस्ता नाराहरू बजेटमा छन् । यस्तै उद्यमशीलतातर्फ  ‘मेक इन पोखरा र मेड इन पोखरा,’  ‘वृद्धिमुखी उद्यमशीलता रोजगार प्रवर्द्धन, पयर्टनतर्फ’ ‘प्रकृतिमा हराउनुहोस्, संस्कृतिमा रमाउनुहोसजस्ता नाराहरू रहेका छन् । 

पोखरा महानगरले हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै  पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई बजेटले जोड दिएका छन् । महानगरमा उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनमा पनि महानगरले प्राथमिकता दिएको छ । 

महानगरपालिकाले झन्डै साढे ८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी ८ अर्ब ३५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।  

सामाजिक विकासमा ३८ करोड, आर्थिक विकासमा १८ करोड, वडा कार्यालयमा १ अर्ब, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ३३ करोड, सहरी विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा ३८ करोड बजेट प्रस्ताव भएको छ । 

पूरा बजेटलाई आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २३ करोड पूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४ करोड २८ लाख, सङ्घको राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड ८ लाख, सङ्घको समानीकरण अनुदान ५२ करोड ८७ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।