विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। सङ्घले आर्थिक सुस्तता र उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार, कर्जा प्रवाहदेखि डिजिटल भुक्तानीसम्मका विषयमा विभिन्न माग अघि सारेको हो।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी बजारको समावेशी विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सेयर धितो कर्जामा रहेको १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन माग गरिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि पुँजी बजारमा आप्रवासीले झैँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाइएको छ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई चलायमान बनाउन हाल कायम रहेको ५० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याउन सङ्घले आग्रह गरेको छ। यसले बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने सङ्घको विश्वास छ।

त्यस्तै उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर स्थिर पुँजी कर्जाको भन्दा कम हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारित कर्जा रकमको ८० प्रतिशत चालु पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ।

विज्ञप्तिमा लगातार दुई वर्ष घाटामा देखिएका उद्योग–व्यवसायहरूको हकमा ‘बुक लस’ र ‘क्यास लस’ लाई मान्यता दिई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न नहुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सङ्घले बैङ्क तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले लिने शुल्कमा परिमार्जनको माग गरेको छ । एक हजारसम्मको कारोबार निःशुल्क, १ हजारदेखि देखि २।५ लाखसम्म ५ रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको रकममा २० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। साथै नेपालको यूपीआई र भारतको यूपीआईमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ।

सङ्घले अत्यधिक बैङ्क बिदाले उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै साप्ताहिक बाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्र बैङ्क बिदा दिने नीति ल्याउन राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिएको छ।