काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंहले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।  तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई लिएर मधेसमा सोही पार्टी असन्तुष्ट बनेको पाइएको छ । 

यतिसम्मकी सो पार्टीले सरकारको नेतृत्व नै छाड्नेसम्मको चर्चा सुरु भएको छ । मधेसमा जनमतको नेतृत्व भएपनि अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसका सुनिल कुमार यादव रहेका छन् । 

उनले बजेट ल्याउँदा जनमतलाई नै बाइपास गरेको जनमत पार्टीको गुनासो छ ।  यसमा एमालेको पनि भूमिका रहेको सो पार्टीको दाबी छ ।

तर, मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सिंहकै सल्लाहमा बजेट तयार गरेर सार्वजनिक गरेको दाबी गरे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी आफैँ बसेर बजेट बनाउनु भएको हो, मन्त्रालय मन्त्रालयमा गएर यो राख, त्यो राख भनी आफै सबै इन्ट्री गराउनु भएको थियो । अहिले आएर हामीले केही पाएनौ भनेर हुन्छ ?’

उनले जनमत पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री, पार्टी अध्यक्षहरूले झुट बोलिरहेको प्रतिक्रिया दिए । 

उनले यस्तो बताउँदै गर्दा  मुख्यमन्त्री रहेका सिंहले बिहीबार सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई भनेर प्रदेश सभाको बैठक स्थगित नै गराएका छन् । 

प्रदेशसभा बैठक स्थगितसँगै जनमत पार्टी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । सोहीअनुसार बिहीबार नै जनमत पार्टीले प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा बजेटसहितका समग्र विषयका साथै सरकारको नेतृत्वमा रहने/नरहनेबारे निर्णय लिइने बताइएको छ । 

‘जनमत पार्टीले यही निहुँमा सरकार पनि छाड्न सक्छ’, जनमत पार्टीका एक नेताले भने, ‘त्यत्तिकै पनि कांग्रेस- एमालेले सरकार छाड्न दबाव दिइरहेका छन्, जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि त्यहाँ हाम्रो चल्दैन कांग्रेस–एमालेको नै चल्छ ।’

बजेटलाई लिएर जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउत स्वयं समेत सन्तुष्ट छैनन् । बिहीबार उनले आफ्नो सचिवालयको फेसबुकमार्फत मधेसको बजेटका विषयमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।  

उनले सरकारको बारेमा संसदीय दलको बैठक बसेर कुनै निर्णय लिने बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘जनमत पार्टीकै नेतृत्वको सरकार र मुख्यमन्त्री हुँदा पनि यस्तो हुनु, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशनको पूरै अवहेलना हुनु  एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस विषयमा जनमत पार्टीको संसदीय दल तथा पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ, आवश्यक निर्णय त्यहाँबाट गरिनेछ ।’

जनमत मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले अब बैठकबाट प्राप्त हुने सुझावको आधारमा अगाडि बढिने प्रतिक्रिया दिए ।  सरकारको नेतृत्व छाड्नेबारेमा राखिएको जिज्ञासामा उनले बैठकबाटै आवश्यक निर्णय हुने बताए । 

पार्टीका महासचिव एवं मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य चन्दन सिंहले पनि बैठकपछि मात्र केही भन्न सकिने छोटो प्रतिक्रिया दिए ।  

अध्यक्ष राउतले भने मधेस सरकारको रेडबुक हेर्दा हेर्दा जनमत पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र ‘भिजन’ बाट आफूहरू वञ्चित भएको आभास भएको बताएका छन् । अध्यक्ष राउतले पार्टीले जनताको बिचमा गएर माग गरेका अधिकांश योजनाहरू नपरेको गुनासो गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट  राखिएका कार्यक्रमहरूमा २५–५० लाख, २ करोड, ४ करोड बजेट राखिएको छ भने जनमत पार्टीले सिफारिस गरेका कार्यक्रम परिहाले पनि ५–५ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ । अरूको योजनामा २५–५० लाख वा करोडको बजेट छ, तर बिचमा मैले नै दिएको मेरै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी–२ को योजना आयो भने ५–५ लाखको बजेट छ । कस्तो विडम्बना ! कस्तो प्रतिशोध !’  

विगत एक महिनाको दौरानमा मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड, खेलकुद परिषद्सहितका ठाउँमा २–३ दर्जन राजनैतिक नियुक्तिहरू हुँदा अरू पार्टीले भागबन्डा गरेर लिएपनि जनमत पार्टीको तर्फबाट एउटा सदस्य समेत नपरेको उनले गुनासो गरेका छन् । 

यसैबिच नेपाली कांग्रेसले जनमत पार्टीलाई लगातार सरकार छाड्न दबाब दिइरहेको बताइन्छ । नयाँ समीकरण बनेसँगै मधेस सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी गठबन्धन दलमा सहमति भएको थियो । जसअनुसार एक वर्ष जनमत पार्टीले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले पाउने सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ ।