काठमाडौँ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि संशोधन हुनुपर्छ । श्रम ऐनमा प्रत्येक २/२ वर्षमा पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि हाल कायम रहेको पारिश्रमिक पुनः निर्धारण हुनुपर्छ । 

तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन तीन साता मात्रै बाँकी हुँदा अहिलेसम्म पारिश्रमिक निर्धारणको विषय टुंगिएको छैन ।

श्रमिकहरूले गत वैशाखदेखि नै यसप्रति माग गर्दै आएका छन् । जसअनुसार सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबिच तीन चरणमा छलफल भइसकेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) का महासचिव जनक चौधरी बताउँछन् । छलफलको क्रममा आफूहरूले यसपटक पारिश्रमिक ‘समायोजन’को सट्टा ‘नयाँ निर्धारण’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको र यसमा सबै पक्ष सहमत रहेको उनको दाबी छ ।

‘अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकको अत्यावश्यक खर्च धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अहिलेकै तलबमा मूल्यवृद्धि समायोजन गर्दा समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले समायोजनको सट्टा फेरि निर्धारण गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने ‘यसमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार गरेका २६ वटा आधार अनुसार कुन क्षेत्रमा कति खर्च लाग्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ चौधरीका अनुसार यसमा पछिल्लो समय भने छलफल भएको छैन ।

बजेट आउनुअघि भएको छलफलमा पुनः निर्धारणमा रोजगारदाता सकारात्मक रहेका, तर बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब समायोजन नगरेर महँगी भत्ता ३ हजार रुपैयाँ मात्रैले बढायो । र रोजगादाता पनि त्यसैअनुसार समायोजन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सुरुमा सकारात्मक भए पनि अहिले उनीहरू राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिअनुसार नै समायोजन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । बजेटको यो घोषणापछि रोजगारदाताको आवाज बलियो भएको छ भने श्रमिक ‘डिफेन्सिभ’ देखिएका छन् ।

तीन सदस्यीय समिति गठन, तर टुंगिएन प्रतिवेदन

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा सहमतिका लागि गत महिना एउटा उपसमिति बनाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रवीन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा बनेको समितिमा रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति अरनिको राजभण्डारी र श्रमिकको तर्फबाट धनबहादुर विक सदस्य छन् । जेठको दोस्रो साता बनेको समितिले अहिलेसम्म सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
रोजगारदाताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका राजभण्डारीले अबको केही दिनभित्रै वार्ता बस्ने र टुंगोमा पुग्ने बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिवलगायत पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा रहेकाले बैठक बस्न नसकेको भन्दै उनले अहिले सबै फर्किसकेकोले छिटै नै टुंगोमा पुर्‍याउने दाबी गरे । 

यसका लागि बजेटले गरेको कर्मचारीको तलब समायोजन वार्ताको प्रमुख आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग महँगीको तथ्यांक छ, बजेटले एउटा आधार पनि दिएको छ, हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्छौं,’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘यसपटक चाहिँ सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न नपर्ने बनाउँछौँ ।’

अहिले कति छ न्यूनतम पारिश्रमिक ?

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको थियो । यो रकमलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमा आधारभूत तलब १० हजार ८२० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ रहेको छ । 

यसबाहेक दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक ६६८ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ८९ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भने छुट्टै व्यवस्था छ । जसअनुसार उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ रहेको छ ।

श्रमिक संगठनहरूले यही १७ हजार ३०० रुपैयाँको आधारमा टेकेर प्रतिशत वृद्धि गर्नुको सट्टा जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्चको विश्लेषण गरी नयाँ आधारबाटै पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

श्रमिक पक्षको मुख्य तर्क अहिको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्णतः असान्दर्भिक भइसक्यो । काठमाडौँजस्ता मुख्य सहरमा अहिलेको तोकिएको पारिश्रमिकले एक व्यक्तिलाई समेत सामान्य जीवनयापन गर्न मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन् । यसले परिवार पाल्ने कुरा त सोच्नै नसकिने बताउँछन् । 

‘कोठा भाडा, खाद्यान्न, बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र यातायात खर्च जोड्दा यो रकमले महिनाको १५ दिन पनि धान्दैन,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामीले केवल मूल्यवृद्धि समायोजनको कुरा गरेका छैनौं, हामीले श्रमिकलाई समाजमा मर्यादित जीवन जिउन पुग्ने पारिश्रमिकको कुरा गरेका छौँ ।’

अनौपचारिक छलफलमा श्रमिक संगठनहरूले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको पारिवारिक खर्चको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा मात्रै श्रमिकमाथि न्याय हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेको र मूल्यवृद्धिसमेत कम भएको अवस्थामा उनीहरू ‘डिफेन्सिभ’ देखिएका हुन् ।

के गर्दैछ समिति ?

पारिश्रमिकको विषयमा दुई पक्षबिच सहमति जुटाउने मुख्य जिम्मेवारी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको हो । यो समितिले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षसँग सहमति गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्छ । यो काम असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला बताउँछन् । 

‘हामीसँग भएको अधिकार भनेको सहमति गराउने र यसअनुसार सिफारिस गर्ने हो । सहमति भएन भने सिफारिस गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामी छलफलकै क्रममा छौँ । सकेसम्म सहमति गराउने प्रयास भइरहेको छ । असार मसान्तसम्म पनि सहमति भएन भने हामी त्यही जानकारी गराउँछौँ ।’

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको यो बहस चलिरहँदा लागु भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थासमेत झनै नाजुक छ । ठुला प्रतिष्ठानबाहेक साना तथा मझौला उद्योगमा काम गर्ने अधिकांशले तोकिएको तलब पाउँदैनन् । निर्माण क्षेत्र र अन्य असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमिक सरकारी निर्णयबाट बेखबर र लाभबाट वञ्चित छन् । कतिपय अवस्थामा त संगठित क्षेत्रमा समेत यही अवस्था देखिन्छ । यतिसम्म कि, नर्सले समेत ८/१० हजारमा काम गरिरहनुपरेको बाध्यता देखिन्छ । 

अहिले ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन कम्तीमा १० जना कर्मचारी हुनुपर्छ । धेरै कर्मचारी भएर पनि संगठित हुन नसक्दा ट्रेड युनियन गठन हुँदैनन् । त्यस्ता संगठनमा श्रमिकहरूले समेत निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ठुला उद्योगहरूले समेत ‘श्रमिक आपूर्ति’ मार्फत श्रमिक भर्ना गरेर श्रम कानुनबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ ।

पारिश्रमिक निर्धारणको समयावधि घर्किँदै जाँदा श्रमिक संगठनहरूले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणका लागि दबाब बढाउन सुरु गरेका छन् । शनिबार नेपाल कारखाना श्रमिक संघ विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा श्रमिकले राखेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

त्यसो त सहमतिमा अहिले भइरहेको ढिलाइ अन्तिम समयसम्म कुर्ने श्रमिकको विपक्षमा निर्णय गर्ने नियत भएको आशंका गर्दै आएका छन् । जीफन्टका महासचिव चौधरी आफू अब सहमतिका लागि १० दिन मात्रै कुर्ने पक्षमा भएको बताउँछन् । ‘अब २० गतेसम्म कुर्छौँ, भएन भने सरकारलाई नै निर्णय गर्न दबाब दिन्छौं’, चौधरीले चेतावनीसहित भने ।