काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार निजी विद्यालयहरूलाई आगामी १५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।  शिक्षा समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । 

‘संविधानको स्पिरिटअनुसार निजी विद्यालयलाई १५ वर्ष गैरनाफामूलक बनाउने गरी तोकौँ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘निजीलाई राष्ट्रियकरण होइन कि निजीले मुनाफा कमाउने नभई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ ।’ उनले गैरनाफामूलक र लोक कल्याणकारी बनाउने संविधानको समेत स्पिरिट भएकाले विधेयकमा यो विषय लेख्नुपर्ने नत्र जनतालाई ढाँटेको ठहरिने बताइन् । 

कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले निजी विद्यालयलाई १५ वर्षमा गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने बताए । ‘अहिले हामीसँग निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था छैन । १५ वर्षमा पनि गर्न सक्दैनौँ’, घिमिरेले भने, ‘किनभने कसैको निजी सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दा उचित मुअव्जा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर त्यसो गर्न हाम्रो हैसियत छैन । अर्कोतर्फ एक तिहाई विद्यार्थी निजी क्षेत्रले निःशुल्क भार बोकिदिएको छ । अहिले हामीलाई भइरहेका शिक्षकको खर्च धान्न भार परिरहेको छ ।’ 

उनले अहिले सरकारी विद्यालयमा चार लाख शिक्षक रहेको भन्दै निजीका समेत थपिँदा डेढ लाख बढ्ने बताए । ‘भनेपछि निजी लगानी गरेर कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेका स्कुल लोकतान्त्रिक मुलुकमा बन्द गर्नु उचित हुँदैन । निषेध गर्ने काम गर्नै हुँदैन । राज्यले नै सिन्डिकेट गर्न हुँदैन । निजी विद्यालयलाई चल्न दिनुपर्छ नयाँ खोल्न दिउँ र मापदण्ड बनाएर चल्ने व्यवस्था गरौँ’ घिमिरेको भनाई छ । 

माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विधेयकमार्फत निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने बताइन् ।   ‘निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई निश्चित अवधिमा निश्चित मापदण्ड तोकेर हामीले गुठीमा परिणत गर्नै पर्छ’, सुवेदीले आफ्ना धारणा राख्दै भनिन्, ‘अहिले जे छ त्यसैलाई निरन्तरता दिऊ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन ।’ उनले ५२ वर्षपछि विधेयक तयार गर्दै गर्दा त्यो हिम्मत गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सुवेदीले सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने भन्दै गर्दा राज्यका श्रोत साधन पनि त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । 

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘सरकारले सक्दैन भन्ने किसिमको भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन’, पौडेलले भने, ‘हिजो संविधानमा मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य भनेर राख्यौँ नजानेर राखेको होइन । त्यसैले यो सेवामूलक नै हो । बस्तु विनिमय गरेर आयआर्जन गर्ने विषय यो होइन र संसारभरि यस्तो व्यवस्था पनि छैन ।’ उनले शिक्षामा विभेद छैन भन्ने नागरिकले भन्न सक्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने पौडेलको जोड छ । 

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले देशको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा पाउनु सबैको आधारभूत अधिकार भएको बताइन् । 

उनले चाइनाको उदाहरण दिँदै दुवैतर्फ पढ्ने विद्यार्थीमा समान व्यवहार हुने भएकाले नेपालमा पनि त्यस्तो भिन्नता हुन नहुने बताइन् । ‘निजी विद्यालयको हकमा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत छलफल गर्न सक्छौँ’, उनले भनिन्, ‘शिक्षा व्यापारको बस्तु होइन यो सेवा हो ।’ उनले अब पनि सरकारी विद्यालयलाई सबलीकरण नगर्ने हो भने कहिल्यै गर्न नसकिने बताइन् ।