विराटनगर । २०८२ असार १ गते कांग्रेस मोरङका नेता तथा पूर्वप्रदेश सांसद सूर्यमाराज राईले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे । उनले लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुन अधिकार क्षेत्रको दफा र उपदफामा टेकेर छलफल गराएको हो ? अदालती कुरालाई त्यसरी इन्टरभेन्ट गर्ने कानुनी अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कहाँबाट, कसरी प्राप्त ग‍र्‍यो ? यो त सरासर अदालतको मानहानी भएन र ?’

राईले थप लेखेका छन्, ‘अनुचित लाभ भन्न नमिल्ने र नसक्ने र सम्बन्धित प्रतिवादीको संलग्नता नदेखिने मुद्दामा सीडीओले जबर्जस्ती थोपरेर छलफल गराएको देख्दा प्रथम दृष्टिमै सीडीओले गलत अभ्यास (कानुन र अधिकारको दुरुपयोग) गरेको पाएँ ।’

उनले लेखेको स्टाटसले लक्षित गरेको विषय खोज्दै जाँदा अर्को तथ्य फेला पर्‍यो । मिटरब्याज पीडितहरूले दिएका निवेदनको विपक्षमा सिङ्गो कांग्रेसले सरोकार राखिदिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय निरीह बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

राईले कटहरी गाउँपालिकाका कांग्रेस सभापति तथा सोही पालिकाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका रामकुमार कामतको विषयमा मिटरब्याज सम्बन्धी परेको उजुरीको विषयमा छलफल गर्नु नै गलत भएको जिकिर गरेका छन् । उनले फोन सम्पर्कमा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याए ।

कामत त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसका विरुद्धमा पालिकाको न्यायिक समितिमा मिटरब्याजसम्बन्धी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा छ । तर, कांग्रेसबाटै पालिका अध्यक्ष बनेका देवराज चौधरी र एमालेबाट विजयी बनेकी उपाध्यक्ष सीतादेवी राजवंशीले ती मुद्दा छिनोफानोमा चासो दिएका छैनन् ।

‘पालिकामा उनको विरुद्धमा मिटरब्याज सम्बन्धी दर्जनभन्दा बढी निवेदन छन् । छलफल गर्न सबै डराउँछन्,’ पालिका स्रोत भन्छ ।

कामतविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको निवेदन कस्तो हो ?

कटहरी–२ की ५५ वर्षीय रामवती राजवंशीलाई २०७१ सालमा घरखर्च चलाउन समस्या पर्‍यो । उनले जग्गा धितोमा राखौँ भनेर पति कृष्णप्रसाद राजवंशीसँग सल्लाह गरिन् । सोही घर सल्लाह बमोजिम उनले आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ भएको ५ कट्ठा जग्गा डम्बरकुमारी दाहाललाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर रजिष्ट्रेसन पास गरिदिइन् । उनकै नाममा रहेको सोही ठाउँको कित्ता नम्बर ३१० बाट ३ कट्ठा जग्गा लिलावती यादवसँग ३ लाख रुपैयाँ लिएर रजिष्ट्रेसन पास गरिदिइन् ।

उनले दुवै जनालाई भनेअनुसारको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिनन् । त्यसपछि उनको जग्गाको नामसारी हुने क्रम सुरु भयो । लिलावतीले सन्तोषकुमार मण्डलको नाममा धितो सारेर आफ्नो रकम फिर्ता लिइन् ।

फेरि डम्बरकुमारी दाहाल र मण्डलको नाममा रहेको दुई वटै कित्ताको ८ कट्ठा जग्गा कटहरी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामकुमार कामतले आफ्नो नाममा ल्याए । कामतले डम्बरकुमारी र मण्डलको ऋण साँवा–ब्याज तिरिदिए ।

कामतको नाममा जग्गा पुगेको थाहा पाएकी रामवतीले ८ लाखको साँवा–ब्याज भुक्तान गर्छु, मलाई जग्गा फिर्ता दिनु भनेर ०७४ सालको निर्वाचन अगाडि प्रस्ताव गरिन् । तर, निर्वाचनमा लड्ने तयारी गरिरहेका कामतले ‘म चुनाव लड्छु, अनि सबै व्यवहार मिलाउँला’ भने ।

कामतको विश्वासमै रहेकी राजवंशीले २०७४ सालको निर्वाचनमा उनैलाई भोट दिएकी थिइन्, तर निर्वाचन जितेपछि उनले रामवतीलाई ‘जग्गा फिर्ता दिन्नँ, के गर्ने हो गर्नु’ भन्न थाले ।

२०७५ सालसम्म रामवतीले नै जग्गा भोगचलन गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्नहरू बताउँछन् । ०७६ सालदेखि भने रामकुमार कामतले नै भोगचलन गर्न सुरु गरे । त्यसयता राजवंशी परिवार सुकुमबासी जस्तै अर्काको जग्गामा बस्दै आएको छ । त्यसपछि पीडित राजवंशीले २०८१ जेठ ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे । दुई पटकसम्म छलफल भयो, तर पार लागेन ।

छलफलमा बोलाएपछि क्रुद्ध बनेका कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक देखाएर प्रशासन कार्यालयलाई धाक–धम्की दिने हिसाबले प्रस्तुत हुन थालेको पीडित पक्षकाहरू बताउँछन् ।

मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन बनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेका उजुरीहरू एकमुष्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण हुँदा सो निवेदन पनि हस्तान्तरण भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो विषयमा पटक–पटक छलफलको प्रयास भए पनि कामतले कांग्रेस नेताहरूको दबाब दिन लगाएर छलफललाई टार्दै आए । २०८२ सालको वैशाखमा पहिलो पटक दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भयो । छलफलका क्रममा कामतले आफूले रामवतीबाट जग्गा नै नलिएको जिकिर गरे ।

‘तर, अनुसन्धानबाट कामतले डम्बर कुमारी दाहाल र सन्तोष मण्डलबाट धितो सकारेर लिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू भन्छन् ।

दोस्रो पटक पनि छलफलमा बोलाएपछि क्रुद्ध बनेका कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक देखाएर प्रशासन कार्यालयलाई धाक–धम्की दिने हिसाबले प्रस्तुत हुन थालेको पीडित पक्षकाहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझीसहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा नबोल, अगाडि नबढ भनेर दबाब दिइरहेको उनीहरूको दाबी छ । तर, मिटरब्याजको निवेदन फौजदारी प्रकृतिको भएको हुँदा अदालतमै मुद्दा चलिरहँदा पनि छलफल गराउन सक्ने गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको आधार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देखाउने गरेको छ ।

पीडित राजवंशीका छोरा इन्द्रकुमार राजवंशीले यसअघि मोरङ जिल्ला अदालतमा लिखत बदरको माग गर्दै दिएको मुद्दा हारेका थिए । यस्तै मिटरब्याज सम्बन्धी लेनदेन विषयमा छलफल अगाडि नबढाउन भन्दै उच्च अदालतमा पनि अर्को निवेदन परेको छ । विचाराधीन विषयमा छलफल गराउन प्रशासन कार्यालयले नसक्ने कांग्रेस नेता माझीको दाबी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कामतले मिटरब्याजबाटै जग्गा पास गराएको विषयमा तीन वटा आधार देखिएको छ । जसमा भोगचलनलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । अर्को आधार भनेको ८ लाख रुपैयाँमा लिएको जग्गा २८ लाखमा किनेको कामतले बताएका छन् । जग्गाको थैली जम्मा ३ लाखमात्रै राखिएको छ । २८ लाखमै जग्गा किनेको हो भने उनले किन्नु भन्दा अगाडिका दुई जना डम्बरकुमारी दाहाल र सन्तोष मण्डलमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । तर, प्रशासन कार्यालयको त्यो कुरामा पनि कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझीसहितको टोली असहमत बनेको थियो ।

पीडित रामवती राजवंशी भने आफूले धितो राखेर ऋण लिएको बताउँछिन् । ‘मैले धितो लगाएको हो । ८ कट्ठा जग्गा राखेर ८ लाख लिएको हो । त्यसवेला जग्गाको मूल्याङ्कन ८० लाखजति थियो । बाटोको जग्गा हो,’ राजवंशीले भनिन्, ‘अहिले त २५ लाख रुपैयाँ कट्ठा भन्दा बढी छ ।’

प्रशासन कार्यालयले जग्गाको तत्कालीन अवस्थाको मूल्याङ्कनलाई पनि आधार मानेको छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा १० लाख रुपैयाँ कट्ठाको जग्गा रहेछ भने ८ लाखमा कसरी पास हुन्छ ? यदि जग्गाको मूल्य नै त्यतिवेला ८ लाख जति मात्रै रहेछ भने त्यो निवेदन कारबाही प्रक्रियामा अगाडि जाँदैन भन्दा पनि उनीहरू मान्दैनन्,’ मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका सदस्य कृष्णकुमारी श्रेष्ठले भनिन् ।

उनले पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही नभएको गुनासो गरिन् । ‘नेताहरू पीडकलाई नै लिएर नै प्रशासन कार्यालय धाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

पीडित रामवती राजवंशी भने आफूले धितो राखेर ऋण लिएको बताउँछिन् । ‘मैले धितो लगाएको हो । ८ कट्ठा जग्गा राखेर ८ लाख लिएको हो । त्यसवेला जग्गाको मूल्याङ्कन ८० लाखजति थियो । बाटोको जग्गा हो,’ राजवंशीले भनिन्, ‘अहिले त २५ लाख रुपैयाँ कट्ठा भन्दा बढी छ ।’

उनले आफ्नो जग्गाको धितो सार्दासार्दै रामकुमार कामतसम्म पुगेको दाबी गरिन् । ‘हामीले ब्याज लिनुस्, जग्गा फिर्ता गर्नुस् भन्दा पनि दिएनन्,’ उनले भनिन् ।

०७४ सालको निर्वाचनको समयमा कामतले ‘मलाई भोट दिनु जग्गा फिर्ता दिन्छु’ भनेको पनि उनले बताइन् । ‘चुनाव जितेपछि न जग्गा फिर्ता दिए, न निवेदन दर्ता गरेर छलफल गर्नै दिए,’ उनले भनिन् ।

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति मोरङकी सदस्य कृष्णकुमारी श्रेष्ठले गाउँ–छरछिमेकीले पनि जग्गा बिक्री गरेको नभई धितो राखेको बताएको सुनाइन् । पीडितको पक्षमा आफूले बोल्दा पनि धम्की आएको उनको भनाइ छ ।

बरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयपछि गरेको छलफलका क्रममा निवेदन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आएको राजवंशीले सुनाइन् । ‘उल्टो हामीलाई गाली गर्छ । पावर भनेको हामीसँग त छैन,’ उनले भनिन् ।

उनले छलफलका क्रममा कांग्रेसका भक्ति माझीसहितका नेताहरू आएर धाकधम्की दिन गरेको बताइन् । ‘धेरै दुःख पायौँ । जग्गा पनि दिँदैन । ८ कट्ठा जग्गा थियो । त्यो पनि गयो । अहिले अर्कैको जग्गामा बसेका छौँ,’ उनले सुनाइन् ।

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति मोरङकी सदस्य कृष्णकुमारी श्रेष्ठले गाउँ–छरछिमेकीले पनि जग्गा बिक्री गरेको नभई धितो राखेको बताएको सुनाइन् । पीडितको पक्षमा आफूले बोल्दा पनि धम्की आएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले पीडितको पक्षमा बोल्दा तँ धेरै नबोल भनेर धाकधम्की दिएका थिए । उनीहरूले निवेदन ननिकाले मुद्दा हाल्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अगाडि धम्की दिए । यो निवेदन किन दर्ता गरेको भनेर प्रेसर गरे,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

संघर्ष समितिका सदस्यहरूका अनुसार पीडितसँग प्रमाण हुँदैन भने अर्कोतिर साहु चलाख हुन्छ । ‘साहुले २ लाख दियो भने प्रमाण राख्छ, तर रकम लिँदा कुनै प्रमाण दिँदैन । धितो राख्दा पनि जग्गा राजीनामा पास गराउँछन् । त्यसले धेरै जनाको उठिबास लागेको देखिन्छ,’ संघर्ष समितिका एक सदस्यले भने ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले कुनै दबाब र प्रभावविना मिटरब्याज पीडितहरूको निवेदनबारे छलफल भइरहेको बताए ।

‘अदालतमा विचाराधीन विषय भए पनि फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा छलफल गराउन हामीलाई रोक्दैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले भने, ‘यदि त्यसरी निवेदनहरू नहेर्ने हो भने मिटरब्याजसम्बन्धी सबै निवेदनमा उल्लेख भएका पीडक भनिएकाहरूले अदालतबाट परमादेश र आदेश ल्याएका छन् । अब छलफल गर्ने कि नगर्ने ?’

उता, पीडक भनिएका रामकुमार कामतले बिचौलियाहरूले विनाकारण आफूविरुद्ध निवेदन दिएको बताए । ‘बिचौलियाहरूले विनामतलब लाञ्छना लगाउने, प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने हिसाबले ल्याएको कुरामात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो विषय कुनै ठुलो कुरा होइन । जग्गा मैले ऊसँग लिएको पनि होइन । दोस्रो व्यक्तिबाट लिएको हो । मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सबै कुरा भनेको छु ।’

कांग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझीले आफ्ना नेताको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भएको कारण आफूले आपत्ति जनाएको बताए । उनले भने, ‘एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई त्यसरी बोलाउन पाइन्छ र ? निवेदन दर्ता गर्ने, बोलाउने हुन्छ ? मेरो पार्टीको कटहरी गाउँपालिका सभापति हो । पूर्वअध्यक्ष हो ।’

माझीले निवेदनमाथिको छलफलका क्रममा आफू पनि प्रशासन कार्यालय गएको स्वीकार गरे । ‘छलफलमा म पनि गएको हो । उजुरी हाल्ने महिला नै झुठा हो । अदालतले झुठा मुद्दा हाल्नेलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ । ऊवेला जग्गा बेच्ने, अहिले मिटरब्याजीले ठगे भनेर हुन्छ ? कांग्रेसको नेता भएको हिसाबले तपाईंले पेल्नु भएन । पूरा कुरा बुझेर गर्नुहोला,’ माझीले भने ।