पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–३१ मा पर्ने भञ्ज्याङदेखि स्याङखुदी जोड्ने सडकका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चुनावी वर्ष भएकाले योजना कार्यान्वयन हुनुअघि नै प्रदेशमा निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन भयो र नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने ।

अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रममा राखिएको १० लाखको उक्त योजनालाई एकाएक विशाल परियोजनामा रूपान्तरण गर्‍यो । त्यतिवेलासम्म वार्षिक विकास कार्यक्रमको अधिकांश बजेट खर्च भइसकेको थियो । तर, अधिकारी सरकारले यही योजनाका लागि २६ करोड ३३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिँदै नयाँ र ठुलो ठेक्काका रूपमा अघि बढायो ।

५.५ किलोमिटर लामो उक्त सडकको इस्टिमेट २०८० वैशाख १७ गते स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो र हाल बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा काम निरन्तर भइरहेको छ ।

राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा विकास योजनाहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुराको एक ज्वलन्त उदाहरण हो यो ठेक्का । त्यस यताका वर्षहरूमा उक्त सडकका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा यसलाई ‘सात तालको लिंक रोड’ भनेर नयाँ नाम दिइयो र स्याङखुदीदेखि भञ्ज्याङ जोड्ने सडकका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा यसका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ र कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिलेको नियम हेर्ने हो भने वार्षिक विकास कार्यक्रममा नसमेटिएको योजनालाई बहुवर्षे बनाउन पाइँदैन । बहुवर्षे बनाउँदा पनि विनियोजन ऐनमा विनियोजित रकमको बढीमा एक सय प्रतिशत थपेर स्रोत सुनिश्चितता दिन मिल्छ ।

गण्डकीमा सरकार फेरिएपिच्छे बहुवर्षीय योजनाको संख्या थपिन्छ । पहुँचका आधारमा वितरण गरेका बहुवर्षे योजनाको चाप बर्सेनि बढ्दो छ । स्रोतको सुनिश्चितता र वित्तीय अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरूले आफूखुसी योजना छान्ने र बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दायित्व वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी भइसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्रै पुरानो दायित्व ९.१८ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्ष सिर्जना भएको दायित्व ३.७९ अर्ब छ । यस्तै, समपूरक दायित्व १.१२ अर्ब, नयाँ प्रस्तावित समपूरक थप दायित्व ६० करोड, ‘विन्डो आउट’ समपूरक दायित्व २२ करोड, छुट भएका बहुवर्षीय योजनाहरूको दायित्व २९ करोड गरी गरी कुल दायित्व १५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । जबकि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोही मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको कुल बजेट ११ अर्ब ९८ करोडमात्र छ ।

सरकार हरेक वर्ष नयाँ योजना थप्दै जाने र पुरानो दायित्वबाट पन्छिने कारणले अहिलेको अवस्था आएको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् । ‘दायित्वबारे बजेट बोलेन । दायित्व पन्छाएर नयाँ कार्यक्रम हाल्ने प्रयत्न गरियो,’ उनले भने, ‘आउँदो वर्ष कम्तीमा ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व तिर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । भौतिक मन्त्रालयको १२ अर्बले खासै दायित्व तिर्न सक्दैन ।’

बहुवर्षीय चाप घटाउँदै गण्डकी प्रदेश

योजना छनोट सही ढंगले गर्नुपर्छ

ऊर्जासहित चालु वर्षमा मात्रै ६ अर्ब १२ करोडको नयाँ बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता भएको योजना थपिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालले बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षका लागि बहुवर्षे योजनाको भुक्तानी दिन करिब ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

चालु वर्षमा बहुवर्षे ठेक्का र स्रोत सुनिश्चितताको योजनासहित ७५ योजना थप भएका छन् । रिज्यालका अनुसार तीमध्ये अधिकांश योजना स्रोत सुनिश्चितता तर्फका हुन् । सडक र सडकपुलतर्फ १३ वटा, झोलुङ्गे पुल १२ वटा योजना बहुवर्षे छन् । ५० वटा थप सडकको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । खानेपानी तर्फका पौने ३ सय योजनामा १ अर्ब ७२ करोडको दायित्व थप भएको छ ।

‘२ वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजना स्रोत सुनिश्चितता भएको योजना हो । बहुवर्षे योजनाको कार्यान्वयन म्याद ३ वर्षको हुन्छ,’ रिज्यालले भने, ‘दुवै शीर्षकमा ७५ वटा जति योजना अहिलेको वर्षमा थपिएको छ । केही पुराना योजनाहरू सम्पन्न हुने र दायित्व भुक्तानी सकिने अवस्थामा पनि छन् ।’

बहुवर्षे योजनाले प्रदेशमा नतिजामुखी काम भए पनि स्रोतको आकलनविना हचुवाका भरमा ठेक्का लगाउँदा काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था बनेको छ । ‘अहिलेकै दायित्व धान्नै नसक्ने भइसक्यो । आउँदो वर्ष पनि योजना थप्ने तयारी भइरहेको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘स्रोतको मूल्याङ्कन नगरी यसरी थपिने बहुवर्षे योजनाको चापले नयाँ कार्यक्रम बनाउनै नसक्ने गरी बजेटलाई थिचेको छ । हामी पुरानो ऋण तिर्ने कि नयाँ काम गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।’

उनले ‘प्लान होलिडे’ गरेर एकै वर्षमा पूराना दायित्व सक्ने गरी राजनीतिक रूपमा सहमति आवश्यक रहेको सुझाए । सरकारले आगामी वर्ष पनि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक रणनीतिक सडक’ र समपूरक योजनाका नाममा योजना थप्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारको बहुवर्षे तर्फका झन्डै १ सय हाराहारी योजना यही वर्ष वर्ष सकिने अनुमान छ । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल दायित्व तिर्न सरकारले आनाकानी गरेको बताउँछन् । ‘काम गरेका ठेकदारले पैसा नपाएर छट्पटाएका छन् । उनीहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेन,’ उनले भने ।

बहुवर्षे योजना नतिजामुखी कार्यक्रम भए पनि योजना छनोटमा धेरै नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने पूर्वभौतिक विकासमन्त्री रेशम जुग्जालीले बताए । ‘१२ अर्बको बजेट सक्न त ५०–५० लाखका योजना दिएर प्रदेशभरिका सबैको चित्त बुझाएर पनि सकिन्छ, तर त्यसले परिणाम के दिन्छ ? ५० लाखको काम गर्‍यो, एउटा बाटो खन्यो, सकियो,’ उनले भने, ‘यसरी टुक्रे योजनामा जानुभन्दा गाली खाएरै भए पनि ठुला र देखिने बहुवर्षीय योजनामा जानुपर्छ । योजना छनोटमा धेरै विचार पुर्‍याउनु पर्छ ।’

गण्डकीमा २०७६ सालमा बहुवर्षीयको सुरुवात भएको हो । त्यो वेलामा २६ अर्बको दायित्वबाट सुरु भएको बहुवर्षे कार्यक्रमको दायित्व केही कम भएको छ तर नयाँ योजना थपिने क्रम रोकिएको छैन । ५ करोडसम्मको योजनाको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयले सिधै दिन सक्छ ।

५ करोडभन्दा माथिकाको लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्रोत सुनिश्चितता समिति गठन गरिएको छ । त्यो समितिले आवश्यकता हेरेर योजना अगाडि बढाउने वा रोक्ने निर्णय लिन सक्छ । आयोगको उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा २०८० मा बहुवर्षे योजनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिले निकालेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयसम्म जम्माजम्मी ४१७ वटा बहुवर्षीय योजना रहेको तथ्यांक उल्लेख छ । जसको पूरापूर दायित्व १५ अर्ब ८५ करोड देखाइएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधारको ३०९ वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीको १०५ वटा र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यको ३ वटा योजना बहुवर्षीय थिए ।

संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका अधिकांश योजनाचाहिँ समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देखाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको १३, सिँचाइ तर्फको ४, खानेपानी तर्फका ४, स्वास्थ्य तथा सामाजिक २ र कृषिको एउटा गरी २४ आयोजना समस्याग्रस्त थिए । प्रदेशभरि ३ आयोजना रुग्ण रहेको तथ्यांक छ । रुग्ण आयोजनाको दायित्व ४ अर्ब ३९ करोड छ । अहिलेको रेकर्ड भने मन्त्रालयहरूले निकालेका छैनन् ।

बहुवर्षे ठेक्काको छुट्टै विवरण मन्त्रालयले ननिकालेको भौतिक मन्त्रालयका योजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अन्य पू्र्वाधार महाशाखा प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले बताए । ‘हामीले छुट्टै रिपोर्ट निकालेका छैनौँ । समग्रमा मन्त्रालयको जिल्लागत प्रगतिचाहिँ छ,’ उनले भने ।

समपूरकमा पनि प्रदेशको ठुलो लगानी

प्रदेश सरकारले छनोट गर्ने र आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने समपूरक तर्फका १० वटा आयोजना छन् । गोरखामा ३, कास्की र स्याङ्जामा २–२ वटा योजना छन् । बाँकी ३ योजना बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीमा बाँडिएको छ । गोरखाको चनौटेबाट ढिस्का हुँदै भच्चेक सडकका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यति नै रकम संघले समपूरक शीर्षकमा दिएको छ । यो सडकले आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने गरी १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

गोरखाकै सिउरेनीटारदेखि घ्याल्चोक, फिस्लिङ हुँदै रबर उद्योग जोड्ने सडकलाई प्रदेशले २ करोड ३१ लाख र संघले समपूरक शीर्षकमा २ करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छ । यो सडकले आगामी वर्ष ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

क्षेत्र नम्बर १ (१) मा पर्ने चुवाडाँडा, पेल्चेत, कटुन्जे हुँदै काशीगाउँ, केरौंजा, रुन्चेत जोड्ने सडकमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । प्रदेशले ३ र संघले ३ करोड रुपैयाँ यसमा विनियोजन गरेका हुन् ।

कास्की १ (१)मा पर्ने रुपा रिङरोडले २७ करोड १८ लाख पाएको छ । आगामी वर्षको अर्को समपूरक योजना सात ताल लिंक रोड नामको शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमा प्रदेश र संघको समान ३ करोडका दरले ६ करोड विनियोजन भएको हो । स्याङखुदीदेखि सुरु हुने यो सडकको काम लामास्वारा, लेखनाथ जन्मस्थल हुँदै कालिकाचोक जोडिन्छ ।

स्याङ्जाको गल्याङ चापाकोट सडकले प्रदेश र संघबाट ७ करोड ९ लाखका दरले १४ करोड १८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । अर्को समपूरक पनि स्याङ्जामै परेको छ । ज्याग्दी कोरिडोरमा ६ करोडको योजना परेको हो । यो सडक दमाचौर–बिरुवा खण्डमा पर्छ ।

पर्वतको रतिखोलादेखि दराक, चित्रे, गगटे, राम्जा सडकलाई १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दरबाङ ताकम, सिवाङ, मुनादेखि जलजला हुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडकमा प्रदेश र संघले समान ११ करोड ६१ लाखका दरले बजेट दिएको हो । दुईतिरको बजेट जोड्दा यो सडकले २३ करोड २२ लाख पाएको छ ।

अर्को समपूरकतर्फको योजना बागलुङले पाएको छ । बागलुङको तमानखोलाको बोंगादोभानबाट तमान लामेला हुँदै शोलेबाट म्याग्दी जोड्ने सडकमा ६ करोड छुट्ट्याइएको हो । सरसर्ती हिसाब गर्दा हालका मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा समपूरक तर्फका ठुला योजना गएको छ ।