प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयमा बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानीको लागि बजेट राख्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा कुल १६ अर्बजति दायित्व छ । यो विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । त्यसबाहेक ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, सामाजिक, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि दायित्व धेरै नै छ ।

यो १६ अर्ब पनि एकै वर्ष तिर्नुपर्ने दायित्व होइन । तीन वर्षभित्र सिद्ध्याउनुपर्ने दायित्व हो । यही वर्ष ४–५ अर्ब भुक्तानी भइसक्छ । अर्को वर्षका लागि पनि ६ अर्ब जति पैसा छ, तर नयाँ बहुवर्षे योजना पनि हरेक वर्ष थपिँदै जान्छ । करिब ६ अर्ब जतिको बहुवर्षे योजना आगामी वर्ष पनि थपिनेवाला छ ।

यसका बाबजुद हरेक वर्ष हाम्रो बहुवर्षीय दायित्व घट्दो क्रममा छ । यो वर्ष नै अलि कम रकम दायित्व भुक्तानीमा थियो । अर्को वर्ष यो सबै कभर हुन्छ ।

यो वर्ष भौतिक मन्त्रालयमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको लागि नै थियो । ४ अर्ब अलि कम हो । यद्यपि आगामी वर्षदेखि यो चापलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेर बहुवर्षीय योजनाका लागि आवश्यक रकम छुट्टिएको छ । जति रकम हामीले बहुवर्षीय दायित्वको फर्छ्यौट गर्छौं, त्योभन्दा कम हाम्रो बहुवर्षीय ठेक्का लाग्छ । त्यो भनेको हामीले ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा बहुवर्षीयमा जाने भनेको बढीमा ५ अर्ब हो ।

प्रदेश सरकारले २७ अर्बबाट बहुवर्षीय दायित्व त घट्दै गएको छ । अनि हरेक वर्ष २ अर्ब हाराहारीको बहुवर्षीय दायित्व हामीले कम गर्दै गएका छौँ । अब बाँकी रहेको दायित्व निराशाजनक छैन ।

गण्डकी प्रदेशको वित्तीय अवस्था अरु प्रदेशको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको यथार्थ हो । बजेट पनि अरु प्रदेशभन्दा गण्डकीको सानो छ । किनकि यहाँको वित्तीय अवस्था अरु प्रदेशको तुलनामा अत्यन्तै अनुशासित छ । हामीभन्दा केही धेरैमात्रै राजस्व उठाउने प्रदेशहरूले ३६–३७ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।

अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू अरु प्रदेशको भन्दा हाम्रो राम्रो छ । हामीले आर्थिक अनुशासन कायम होस् भन्ने हेतुले त्यसो गरेको हो । ३२ अर्बको बजेट घाटा बजेट नै हो । घाटा नै भए पनि सन्तुलन गुमाएका छैनौँ । त्यसकारण बहुवर्षीय दायित्व पनि हामीलाई भुक्तानी गर्न समस्या छैन । यो वर्ष पनि बहुवर्षीय ठेक्का धेरै लागेको होइन । करिब ३ अर्बको नयाँ ठेक्का लागेको छ ।

आगामी वर्ष पनि हाम्रो बहुवर्षीय दायित्व ४ देखि ५ अर्बभन्दा हुँदै हुँदैन । भुक्तानी गर्ने ५ अर्ब त छुट्ट्याएकै छ । त्यसमा १ अर्ब त त्यसै थप्छौँ । खानेपानीतर्फ त ४०० वटा प्रोजेक्ट नै कम्प्लिट गर्ने हिसाबले पैसा विनियोजन भएको छ । त्यो मन्त्रालयमा पनि पौने २ अर्ब जति भुक्तानी गर्न सक्छौँ । बहुवर्षमै केन्द्रित हुन खोज्ने हो भने ठेक्काको दायित्व घट्ने क्रममा छ । त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ र रियालिटी पनि हो ।

अब हामी ५ करोडभन्दा तलका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडकअन्तर्गतका चिजहरूमा बढी लाग्छौँ । गएको वर्ष पनि त्यही थियो, यो वर्ष पनि लाग्छ । ३६ करोडमा ५ गुणा थपेर ठेक्का लगाउँदा बचत यहीँबाट हुन्छ । त्यसको २० प्रतिशत बचत भए पनि एक–एक करोड त बच्छ । ५० वटा ठेक्का लाग्दा ५० करोड त्यहीँ बच्छ ।

हामीले बहुवर्षीय ठेक्कालाई छुट्ट्याएको दायित्व पनि सन्तुलित छ । हामी आगामी वर्षको बहुवर्षीय ठेक्कालाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । खानेपानीतर्फको त हामी शत प्रतिशत नै फर्छ्यौट गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । अब बाँकी रहेका दायित्वहरू प्रोजेक्ट बेसिसमा शत प्रतिशतलाई भुक्तानी गर्न सक्छौँ । तर १० लाख छुट्ट्याएर ५० लाखको काम भएकाहरूलाई भुक्तानी दिन चुनौती छन् । तिनीहरूको पनि बिस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको अवस्था छ ।

अब नयाँ आर्थिक वर्षमा भौतिकका सडकतर्फ ३६ वटा त बहुवर्षीय ठेक्का लाग्छन् । त्यो आफैँमा दुई अर्बभन्दा तलको बजेट हो । त्यसैगरी अलि ठुला सडक, समपूरक सडक बढीमा चार वटा हामी ल्याउँछौँ । त्यो संघ र प्रदेशको बजेटमा लाग्ने हो । त्यसमा प्रदेशको दायित्व खास ठुलो हुँदैन । एउटा योजना करिब ३० करोडको हाराहारी हुन्छ । आगामी वर्ष ठेक्का लगाउने हाम्रा ३० करोडभन्दा माथिका प्रोजेक्ट कुनै पनि हुँदैनन् । अरुचाहिँ प्रदेशको रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू गरेर समपूरक बाहेक ३ अर्ब जतिको सडक कार्यान्वयन हुन्छ होला ।

सडक पुलमा ५० करोडदेखि १ अर्ब जतिको ठेक्का लाग्छ । ४ अर्ब जतिको नयाँ ठेक्का लगाउन सक्ने सम्भावना छ । ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी आगामी वर्ष घटाउँछौँ ।

(गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटासँग रातोपाटीकर्मी प्रकाश ढकालले वार्तालापमा आधारित ।)