काठमाडौँ । आगामी असार २८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा १८ सय बढी काठमाडौँ जिल्ला बारका सदस्यले मतदान गर्दैछन् ।

जिल्ला बार निर्वाचनको अध्यक्षसहित पदाधिकारीका उम्मेदवार छनोट गर्न नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल बार एसोसिएसनले आन्तरिक निर्वाचन गराउने गरेको छ । जसका लागि आज र भोलि निर्वाचन मिति तय गरिएकोमा मतदाता नामावली तयार हुन नसकेपछि सरेको छ ।

निर्वाचन संयोजक भरत खरेलका अनुसार आगामी असार २० र २१ गतेका लागि आन्तरिक निर्वाचनको मिति सारिएको हो । ‘डीएलए कार्यसमितिले हिजो मात्रै हामीलाई मतदाता नामावली हस्तान्तरण गर्‍यो,’ उनले भने, ‘समयमै मतदाता नामावली प्राप्त नभएपछि एक साताका लागि आन्तरिक निर्वाचनको मिति सारिएको हो । उनका अनुसार आजदेखि आन्तरिक निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा डीएलएको दबदबा छ । काठमाडौँ जिल्ला बारमा करिब ९० प्रतिशत सदस्य डीएलएका छन् । जसकारण पनि जिल्ला बारमा जानका लागि डीएलएबाट धेरै आकाङ्क्षी देखिने गरेका छन् । आकाङ्क्षा राख्ने धेरै देखिए पनि प्रजातान्त्रिक रूपमा उम्मेदवार टुङ्गाउन डीएलएभित्र आन्तरिक निर्वाचन हुने गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला बारको अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि डीएलएमा विश्वास आचार्य, प्रकाश रावल, रमन निरौला, सुबोधबाबु चिलवाल र सोनी रघुवंशीले आकांक्षी देखाएका छन् । यस्तै सचिवमा शङ्कर पौडेल, वीरेन्द्र पाठक, पुरुषोत्तम अर्याललगायत इच्छुक देखिएका छन् ।

डीएलएभित्र आन्तरिक निर्वाचन काठमाडौँ, कास्की र मोरङ जिल्ला बारमा मात्रै छ । अन्य जिल्ला बार, उच्च र सर्वोच्च बारको उम्मेदवार छनोटका लागि पनि आन्तरिक निर्वाचन हुनुपर्ने मत एसोसिएसनभित्र रहेकोमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।

‘मलगायत केही साथीहरूले अन्य जिल्लासहित, उच्च, सर्वोच्च र नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी छनोटका लागि पनि आन्तरिक निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेका छौँ,’ डीएलएका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले भने, ‘यसले टीके प्रथा अन्त्य गर्छ, हामी यो मान्यतामा स्पष्ट छौँ । अहिले तीन जिल्लामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा बिस्तारै अन्यमा पनि हुँदै जाने विश्वास लिएका छौँ ।’

काठमाडौँ जिल्ला बारको निर्वाचनका लागि डीएलएमा चुनावी सरगर्मी बढेकोमा नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए), नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्गठन (आरपीएलए), नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी लयर्स एसोसिएसन (एसपीएलए) निकट कानुन व्यवसायीहरूलाई भने त्यो निर्वाचनले छोएको छैन ।

बारका एसोसिएसनहरू कुनै एक दलको कब्जामा जस्तो देखिएकाले पनि त्यस्तो भएको पीपीएलए निकट एक अधिवक्ता बताउँछन् । उनको भनाइमा आरपीएलए निकट अर्का एक कानुन व्यवसायी पनि सहमत छन् । ‘काठमाडौँ जिल्ला बारमा ९० प्रतिशत जति डीएलए सदस्य छन्, त्यस्तै उच्चमा पीपीएलएको छ । ललितपुरमा हाम्रो (आरपीएलए)को राम्रो छ,’ ती अधिवक्ताले भने ।

नयाँ अधिवक्ता सदस्य बन्न चाहेमा सुरुमा उसको बारेमा खोजी हुने र आफ्नो दलनिकट नभए सदस्यता नै नदिने अवस्था रहेको आरोप ती अधिवक्ताको छ । यसरी बारका सङ्गठन दलको कब्जामा जस्तै देखिएको उनले बताए ।