काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारले जनताको रगतपसिना बेचेर भए पनि कर असुल्ने गरेको बताएका छन् । सरकारपिच्छेको कर आतङ्कले सबै क्षेत्र धराशायी बन्दै गइरहेको बताउँदै उनले करको दायरा र शीर्षक घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आज (शनिबार) को बैठकमा बोल्दै आजपा अध्यक्ष साहले कयौँ कम्पनीले कारोबार नगर्दा वा नाफा नगर्दा समेत सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यसलाई कर भन्ने की सरकारको लुट भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

‘आम्दानीको केही प्रतिशत राज्यलाई बुझाउनु, राज्यले लिनुलाई कर भनिन्छ । आम्दानी होइन, उसको मूल धनलाई जबरजस्ती लिनु भनेको लुट भन्छ । आज नेपालमा कायौं कम्पनीहरू कारोबार नै नगरी कर तिरिरहेको छ, आम्दानी नगरे पनि कर तिर्नुपरिरहेको छ । कम्पनी खारेज गर्दा पनि कर तिर्नुपरेको छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यसलाई कर भन्ने की लुट भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु । यस्ता प्रावधानहरू हटाउन म विशेष माग गर्दछु ।’

आज देशमा सरकारपिच्छे सरकारको कर आतङ्क रहेको उनले बताए । विश्वमै जिडिपीको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी कर लगाउने मान्यता रहेको बताउँदै उनले नेपालमा करको दायरा पीडादायी अवस्थामा रहेको बताए । नेपालमा ७ सय ६१ वटा सरकारले कर लिइरहेको र करको दायरा एवं शीर्षक पनि बढी रहेको बताउँदै उनले यसबाट सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यापारी लगायतका सबै मारमा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

‘केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपी ५७ खर्ब र केन्द्र सरकारले साढे १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेशहरूको एकीकृत गर्ने हो भने झन्डै दुई खर्ब र स्थानीयको एकीकृत गर्ने हो भने ३ खर्ब । यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने साढे १९ खर्ब हुन्छ । ५७ खर्बको साढे १९ खर्ब कति हुन्छ एक चोटि बिचार गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यसरी दुनियाँमा नभएको कथा नेपालमै ल्यायो । अरू देशमा दुई टायरको सरकार छ, कर लिने सरकार थोरै छ । एक सय ४५ करोड जनसङ्ख्या भएको इन्डिया (भारत) जहाँ ३७ वटा सरकारले कर लिन्छ । चीनमा ३४ वटा सरकारले कर लिन्छ । अमेरिकामा ५१ वटा सरकारले कर लिन्छ । तर नेपालमा ७ सय ६१ वटा सरकारले कर लिन्छ । नेपालमा करको शीर्ष पनि बढी छ, दर पनि बढी छ र दायरा पनि बढी छ, निकाय पनि बढी छ । सरकारले यसरी कर लिइरहेको छ की जनताको रगतपसिना बेचेर पनि कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ 

नेपालमा कर लिने निकाय, करको दर र दायरा बढी भएको उनले बताए । ७ सय ६१ वटा सरकारले कर उठाउने र कर तिरेबापत जनताले केही रिटर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कर हुनेसँग लिनुपर्ने र नहुनेलाई छुट दिनुपर्ने साहको तर्क रहेको छ । ‘तर हामी हेर्छौँ एउटा पानीको बोतलमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट र रक्सीको बोतलमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट । एउटा साइकल किन्दा पनि १३ प्रतिशत भ्याट र ठुलो गाडी किन्दा पनि १३ प्रतिशत भ्याट । एउटा चिया पसलमा खादा पनि १३ प्रतिशत भ्याट फाईप स्टार होटलमा खादा पनि १३ प्रतिशत भ्याट । यो कहाँको न्याय हो भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले सरकारसँग प्रश्न गरे । 

छिमेकी मुलुक जिएटी मार्फत आवश्यक, अनावश्यक बस्तु छुटयाएर कर लिइरहेको बताउँदै नेपालमा सरकारले सबैलाई सबै बस्तुमा करमाथि कर लिनु भनेको अपराध र लुट भएको बताए । नेपालमा कर लिने सरकारको शैली र व्यवहार अव्यवहारिक भएको बताउँदै साहले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपालमा ठुलो बर्ग जो करको दायरामै छैन तिनलाई करको दायरामा ल्याउँनुपर्ने माग समेत उनले गरे । 

‘वकिल, डाक्टर, ठुला म्यानेजर, सिइओ लगायतका करको दायरमा नभएको र कर सही तरिकाले नतिरेकाले करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यी वर्ग सही तरिकाले कर नतिर्ने तर तल्लो वर्गका मान्छेलाई हामीले रोवाईरोवाई कर लिनु कतिको जायज हो ?’ साहले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा हेर्ने हो भने किसानहरू जो मजबुरीको पेसा हो । हामी किसानले प्रयोग गर्ने, उपभोग गर्ने औजार, मल, बिउबिजन, किसानले उत्पादन गर्ने बस्तुमा किन कर नहटाएको ? किसानसँग लिने कर सरकारले किन नहटाएको भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’ 

पुरुषको तुलनामा महिला बेरोजगार रहेको, पीडामा रहेको, आर्थिक अवस्था पनि ठिक नभएकाले महिलाले प्रयोग गर्ने बस्तुमा कर फ्री गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले सरकारलाई दिएका छन् । महिलालाई की रोजगार दिनुपर्‍यो की उनीहरूले प्रयोग गर्ने बस्तुहरूमा कर हटाउनुपर्ने उनले बताए । महिलाले प्रयोग गर्ने बस्तु पुरुषले प्रयोग नगरेको बताउँदै उनले महिलाले प्रयोग गर्ने बस्तु कर फ्री हुनुपर्ने बताए । 

यस्तै उनले नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै रोजगार दिन सरकार असफल भएको र युवाहरू विदेशमा मर्न बाध्य भएको टिप्पणी गर्दै रेमिट्यान्समा सरकारले कर लिनु अपराध र लुट भएको बताए । अबैधानिक बाटोबाट पठाउँदा केही नहुने तर वैधानिक बाटोबाट रेमिटेन्स आउँदा सरकारले कर लिनु भनेको अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरू पुरस्कृत हुने र वैध माध्यबाट पठाउँदा दण्डित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्ने माग उनले गरे । 

करको दर, दायरा, जिडिपी सहित सबै क्षेत्र बढे पनि सरकारले उठाउने कर लक्ष्यअनुसार नउठनु भनेको सरकारले घोटाला गरिरहेको गम्भीर आरोप उनले लगाए ।