काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित मेघराज पोखरेललाई मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले न्यायाधीश बनेपछि निष्पक्ष कसरी बन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पोखरेलको सुनुवाइका क्रममा उनीहरूले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पोखरेल कांग्रेसको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित छन् । 

आइतबार बिहान भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पोखरेललाई विगतमा सक्रिय राजनीति गरेको र व्यापारिक घरानाबाट प्रभावित हुने गरेको भन्दै न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिए । ‘मेरो व्यक्तिगत मत के हो भने यो प्रक्रियाबाट तपाईँ अलग्गिनु राम्रो हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘तपाईँ योभन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनुस् यो मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो ।’

बर्तौलाले पोखरेल व्यावसायिक घरानाको प्रतिनिधित्व गर्दै एक बैंकको सञ्चालक समेत बनेको पाइएको बताए । ‘व्यावसायिक घरानाहरूसँग बढ्ता तपाईँ बफादार भएर वकिलको हिसाबले वकालत होइन, व्यावसायिक घरानाको प्रतिनिधिकै हिसाबले पनि यहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने, यहाँको उठबस त्यस्तो रहन्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ । यो होइन भन्ने कुरा तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ ?’

पोखरेलले सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्ना योजनाको प्रस्तुति दिँदै यदि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदित भए राजनीतिक पहिरन छाड्ने बताएपछि बर्तौलालले उनीसामु त्यस्तो प्रश्न तेर्स्याएका हुन् । 

समिति बैठकमा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले पोखरेलसँग निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धताको आधार के हो भनेर सोधे । ‘बारमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । बार भनेको राजनीतिक पक्षधरता हुने ठाउँ हो, यहाँको भूमिका साँच्चै निष्पक्ष होला त ?’

सांसद शर्माले प्रमाण र तथ्य एकातिर हुँदा हुँदै अर्कोतिर अदालतबाट फैसला आउने गरेको नागरिकको कतिपय मुद्दामा गुनासो रहेको भन्दै यसको जवाफ के दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले न्यायालयमा बिचौलिया हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरिन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले न्याय प्रणाली असाध्यै ढिलो भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा अड्किने अवस्था तोड्न आवश्यक रहेकोले त्यसका यहाँको धारणा के छ भनेर पोखरेललाई सोधे । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन थालेको बताउँदै सांसद घिमिरेले  एकले अर्कोको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न थालेका उदाहरणसमेत रहेकाले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । 

तथ्यका आधारमा भन्दा को न्यायाधीशको इजलासमा पर्‍यो भन्ने आधारमा फैसला आउने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै घिमिरेले यस्तो अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । 

सांसदका प्रश्नहरूको जवाफमा पोखरेलले पोखरेलले न्याय सम्पादन गर्ने सिलसिलामा अनुचित प्रभाव, प्रलोभन र धम्की आउन सक्ने अनुमान गर्न सक्ने बताउँदै आफूले न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा सबै खालका प्रभावबाट माथि उठेर कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

‘मेरो बिचारमा पहिलो दर्शन भनेकै न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘न्यायपालिकामा धेरै अवरोधहरू, अनुचित प्रभावहरू आउन सक्छन् । प्रलोभन धम्की सबै आउन सक्छन् । म त्यो अनुमान गर्न सक्छु । त्योभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छु ।’

कहिलेकाहीँ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्धको कुरा पनि बहस आउने गरेको स्मरण गर्दै पोखरेलले संविधान अनुसार सबैले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिकरण भयो भने पनि धेरै प्रश्न उठिरहन्छ । राज्यका अङ्गहरूको खाका संविधानमै छ । कुनै पनि अङ्ग निरङ्कुश बन्न सक्दैन ।’