बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

उपभोक्ता अदालतले डाक्टरलाई क्षतिपूर्ति तिराएपछि चिकित्सक संघको आपत्ति

संघ आन्दोलनमा जाने चेतावनी, के भन्छन् कानूनविद् ?
आइतबार, १५ असार २०८२, १९ : ४२
आइतबार, १५ असार २०८२

काठमाडौँ । चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले डाक्टरलाई क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएपछि नेपालको चिकित्सा संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघले चिकित्सा सेवालाई सामान्य उपभोक्ता वस्तुसरह व्यवहार गरी कारबाही गर्नु अस्वीकार्य रहेको भन्दै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । आइतबार संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा पेसा अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको र जसको मूल्यांकन अन्य व्यवसायजस्तो गर्न नहुने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोक्ता वस्तु होइन । यसलाई सामान्य व्यापारिक ढाँचामा हेर्नु गम्भीर त्रुटि हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारबाही गर्नु न्यायसंगत होइन । यस्ता कार्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने चिकिन्सकलाई त्रसित पार्ने काम गर्छ ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी कानुनी हस्तक्षेप भएकाले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्न खोजिएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘उपभोक्ता अदालतले यस्तो निर्णयको पुनरवलोकन गनुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

चिकित्सकहरूले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न नपाए सेवामा असर पर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । ‘जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य तुल्याउने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संघले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा कानुन मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री महान्यायाधिवक्तालगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघले असार १५ गते सोसाइटी तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । १६ गते विभिन्न अस्पताल प्रमुख एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज, अफिन, चिकित्सक समाजलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ । 

साथै यसबारे सरकारले उपयुक्त कदम नचाले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ । ‘उपचारमा लापरबाही भए उपभोक्ता अदालत जाने कानुन छ’
उपभोक्ता दुष्कृति कानुनमा दक्खल राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे भने नेपाल चिकित्सक संघको भनाइ नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूसँग विपरीत भएको बताउँछन् । 

‘शुल्क तिरेर लिइने कुनै पनि सेवा उपभोक्ता अधिकारको विषय बन्नु एक विश्वव्यापी सिद्धान्त हो र चिकित्सा सेवा यसबाट अलग छैन । नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ,’ घिमिरेले भने,‘ऐनको दफा २(द) मा ‘सेवा’ को परिभाषाभित्र कानुनी र इन्जिनियरिङ सेवाजस्तै ‘चिकित्सा सेवा’ लाई पनि स्पष्टसँग समावेश गरिएको छ । यसले चिकित्सा सेवालाई कानुनी रूपमै उपभोक्ता संरक्षणको दायराभित्र राख्छ ।’

उनका अनुसार सोही ऐनको दफा ४१ ले उपभोक्ताका मुद्दा हेर्न विशेष ‘उपभोक्ता अदालत’ को व्यवस्था गरेको छ र दफा ५० ले सेवा प्रदायकको लापरवाहीबाट भएको हानि–नोक्सानीका लागि पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अतः चिकित्सा सेवामा भएको लापरवाहीका कारण मर्का परेका नागरिकले उपभोक्ता अदालतमा न्याय खोज्नु उपभोक्तहरूको कानुनी अधिकार भएको उनको तर्क छ । 

‘यो अभ्यास मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई थप जवाफदेही बनाउन सहयोगी हुन्छ र संसारका धेरै देशमा यस्तै कानुनी प्रबन्धहरू छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘छिमेकी मुलुक भारत, युरोप, अमेरिकालगायत संसारका सबै मुलुकमा यो मेडिकल सर्भिसमा लाग्ने डाक्टरलगायत कारणले लापरबाही भएको भए त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको उपचार खोज्न जाने ठाउँ उपभोक्ता अदालत नै हो । त्यसकारण यसमा अन्यथा भन्नु जरुरी छैन ।’

उनका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता अदालतको भूमिका र क्षेत्राधिकार विल्कुलै फरक छ र एउटाको अस्तित्वले अर्कोलाई विस्थापित गर्दैन ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट हेरिने विषय चिकित्सकको सेवालाई नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने र उजुरीमाथि प्रशासनिक र विभागीय कारवाही चलाउने जस्ता कामहरू हुन् ।

नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यावसायिक र कानुनी कर्तव्य उल्लंघन गरेर सेवाग्राहीको जिउ ज्यानमा नोक्सानी भयो भने कानुनी उपचारको क्षेत्राधिकार गर्न गरेर न्यायिक निर्णय गर्ने साधिकार अदालती निकाय हो ।

‘मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकहरूको पेसागत आचरण र योग्यता नियमन गर्ने एक नियामक निकाय हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसको मुख्य काम चिकित्सकहरूको व्यावसायिक मर्यादा अनुगमन गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन भएमा विभागीय वा अनुशासनात्मक कारबाही (जस्तैः लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज) गर्ने हो । यसले डाक्टरको व्यावसायिकतालाई केन्द्रमा राख्छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप