बागमती प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा योजना र कार्यक्रम मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसाय गरेबापत राज्यका संरचनागत क्षेत्रमा राजस्व बुझाए पनि बागमती सरकारले सेवा–सुविधा र समस्या समाधानमा खासै काम गर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायी विष्णु पाण्डे बताउँछन् ।

ट्राभल र टुर व्यवसायीहरूको छाता संस्था ‘नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स’ (नाटा)का सचिवसमेत रहेका पाण्डे काठमाडौँस्थित ठमेलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । उनको अनुभवमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चरणमा अघि बढ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको अनुपातमा नीतिगत सहजता समेत दिन नसकेको उनले बताए । क्षेत्राधिकार भए पनि नीतिगत तथा स्पष्ट योजनाको अभावमा प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा यस क्षेत्रका समस्या हल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यिनै विषयमा रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले सचिव पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

• बागमती प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनमा कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा तपाईंहरूको अनुभव कस्तो छ ?

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि ७ प्रदेश सरकार बने । त्यसमध्ये बागमती प्रदेश सरकार एउटा हो । बागमती प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय पनि छ, तर रिजल्ट आउने गरी काम हुन सकेको छैन । पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, विदेशमा वा देशभित्र पर्यटकको चहलपहल हुने गरी काम हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहनको काम भएको पाइन्न । पर्यटनका नयाँ गन्तव्य, पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वका विषय खोजी हुन सकेको छैन, जुन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो ।  

प्रदेशमा पर्यटन परिषद् गठन हुन सकेको छैन । पर्यटन परिषद्को अवधारणा लिएर तयार गरिएको प्रदेश पर्यटन ऐन नै कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । पर्यटन ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवसायीका विषय समेट्ने काम पनि भएको छैन । सङ्घमा रहेको नेपाल टुरिजम बोर्ड विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि प्रदेशअन्तर्गत लैजाने अवस्था छैन । त्यस कारण प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनमा खासै चासो लिएको अवस्था छैन ।

• पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारहरूका अधिकारका विषयमा चर्चा हुन्छ । प्रदेशमा अधिकार नै नभएर व्यवसायीहरूमा सेवा प्रवाह तथा प्रवर्द्धनात्मक काममा बाधा भएको अनुभव पाउनु भएको छ ?

मुख्य कुरा त ऐन हो । हामीसँग ऐन बनिसकेको छ । अब कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हो, तर राजनीतिक अस्थिरताले त्यसमा समस्या भएको देखिन्छ । सरकार धेरै समयसम्म नटिक्ने, चाँडो–चाँडो परिवर्तन हुने अवस्थाले समस्या भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको यतिका वर्षसम्म पर्यटन परिषद् गठन हुन सकेको छैन । ऐनको अवधारणा अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धनका काम परिषद्बाट हुने भनिएको थियो । बागमती प्रदेशले त्यसमा काम गर्न सकेको छैन । अधिकारका विषयमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत ३ तारे होटल व्यवसायीदेखि  ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी पर्दछन् । यो प्रदेशमा काठमाडौँ लगायत अरु ठाउँ भएका कारणले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पर्यटकहरू पनि सम्भवतः सबैभन्दा बढी यहीँ आउँछन् । यस विषयमा बागमती प्रदेशले बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । व्यवसायीबाट राज्यले कर सङ्कलन गर्छ । सो बापतको सेवा तथा सुविधा पनि हुन जरुरी रहन्छ । व्यवसायीका भावना समेटिने, अप्ठ्यारा समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

• सङ्घमा रहेको पर्यटन विकास बोर्ड र प्रदेश सरकारको कार्यालयहरूमा समन्वयको अवस्था के पाउनु भएको छ । तपाईंहरूको समस्या, कार्यक्रमका क्षेत्र कता बढी हुन्छन् ?

अब सामान्य रूपमा टुर वा ट्राभल एजेन्सी, भेहिकल, ३ तारेभन्दा तलका होटेलहरू सहित पर्यटनका विविध क्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत पर्छ । हामी प्रदेशको पर्यटन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिने तथा नवीकरण गर्ने काम गर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटल अथवा ट्राभल एजेन्सी, टुर, ट्रेकिङहरू, टुर गाइडको लाइसेन्सहरू वितरण गर्ने, रेगुलेट गर्ने निकाय पनि प्रदेश नै हो । पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ–नयाँ खोजहरू गर्ने, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने, सङ्ग्रहित गर्ने काम पनि प्रदेशमा छ । सङ्घीयताको मर्म अनुसार नेपाल टुरिजम बोर्डसँगको समन्वयमा प्रदेशले केही काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । हालसम्म त्यसो भएको पाइएको छैन ।

• तपाईँहरूसँग प्रदेश सरकारको समन्वय कत्तिको भइरहेको छ ?

छैन । प्रदेश सरकारको बिल्कुलै समन्वय छैन । बरु सङ्घीय सरकारको नेपाल टुरिजम बोर्ड, विभाग र स्थानीय निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । तर प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयहरूसँग समन्वय बिल्कुल छैन ।

• प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने तपाईंहरूका समस्या के–के छन् ?

प्रदेश सरकारले अब नीतिगत रूपमा, नियम–कानुन, कार्यविधि, नियमावलीहरूमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख्य छन् । प्रदेशभित्र रहेको ट्राभल एजेन्सीहरूलाई रेगुलेट गर्ने, टुर, ट्राभल गाइडहरू, भेहिकल कम्पनीहरू, होटलहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्न जरुरी छ । हाम्रा समस्याहरू भनेको सरकारले नै सम्बोधन गर्ने हो । सङ्घीय सरकारको भ्याटको कुरा एउटा इस्यु छ । कोशी प्रदेशमा धरौटी एक लाख राखिएको छ । बागमतीमा ५ लाख छ । यस विषयमा प्रदेशले नै हेर्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरण, पर्यटकीय सवारी, हरियो प्लेट, पर्यटकीय सवारीलाई छुट्टै मान्यता दिने, एम्बोस्ड नम्बर प्लेटका समस्या पनि छन् । यसमा प्रदेशस्तरले गर्नुपर्ने काम छन् । प्रदेशअन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, नयाँ ठाउँहरूको प्रचार–प्रसार देश–विदेशमा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

• बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायीको मागलाई केही समेटेको छ ?

खासै छैन । यातायातको विषयमा भने केही सहायता हुने देखिएको छ । तीन वर्षभन्दा पहिला कर नतिरेका यातायातहरूलाई रिन्यु गर्न सहुलियत दिने व्यवस्थाले पर्यटकीय यातायातलाई केही सहज हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा भने प्रदेश सरकारको बजेटले समेटेको देखिँदैन । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने वा नयाँ ढंगका कार्यक्रम, योजनाहरू आएको देखिन्न ।

• प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा केही फरकपन महसुस भएको छ ?

प्रदेश सरकारको बजेट, कार्यक्रम वा योजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन भएको महसुस छैन । प्रदेश बजेटमा पर्यटन क्षेत्र खासै प्राथमिकतामा परेको पनि देखिन्न । विकास आयोजना पनि प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

• प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका विषय अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमा पनि खर्च गरिरहेको छ । ती कार्यक्रम, योजना कत्तिको प्रभावकारी भएको पाउनुभएको छ ?

योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रम खासै प्रभाव परेको छैन । सम्झनलायक एउटा कुनै काम भएको मैले भेटेको छैन । आगामी वर्षको बजेटले केही नयाँ गरेको खण्डमा फरक विषय हो । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । बजेटलाई उचित तरिकाले, कार्यान्वयन गरेर नतिजामुखी बनाउन सके उपयुक्त देखिन्छ । देश–विदेशमा मार्केटिङ, ब्रान्डिङदेखि लिएर धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

• प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकासको योजना कस्तो पाउनुभएको छ ?

पर्यटन पूर्वाधार विकासको योजना हचुवाको छ । कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै छैन । २/३ वटा योजना फरक भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । योजना भएरमात्र हुन्न, सम्पन्न हुनु पनि पर्छ । हालसम्मका कतिपय योजना सम्पन्न हुन सकेकै छैनन् । पर्यटनको पूर्वाधारको काम मन्दिर बनाएर, रङ दलेर हुँदैन । मन्दिरलाई रङ लगाउने खालको योजनाले पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार विकास हुँदैन । त्यसमा बजेट सक्ने काम मात्र हुन्छ ।

बागमती प्रदेशभित्रै भएका पदमार्ग, गन्तव्यहरूलाई मार्केटिङको माध्यमबाट उजागर गर्नुपर्छ । प्रदेशको प्राकृतिक वातावरण र सौन्दर्यताका ठाउँहरूलाई देश–विदेशमा परिचित गराउने कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण तर्फ पर्यटकीय बाटो, निर्माणमा फोकस गर्दा ठिक हुन्छ ।

• पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आगमन न्यून भइरहेको छ । पर्यटकको संख्या घट्नुको कारण के हो ?

हाल नेपालमा पर्यटकको उपस्थिति न्यून छ । निजी क्षेत्रहरूले लगानीको अनुपातमा सरकारी तहबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन्, जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो । हामीले, होटलहरू बनायौँ, गाडीहरू किन्यौँ, नयाँ स्टार्टअप कम्पनीहरूले हरेक योजना ल्याए, तर यो आपसमा प्रतिस्पर्धा बाहेक अरु उपलब्धि केही भएको छैन । धादिङको गणेश हिमालदेखि लिएर लाङटाङ, पर्वतीय शृङ्खला हामीले विदेशमा देखाउन सकेको अवस्था छैन । पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले बागमती प्रदेश धनी छ । यसमा प्रदेश सरकारको चासो नै परेको छैन ।

मुख्यतः हाम्रो बाटो–घाटोको सुरक्षित छैनन् । पर्यटकीय गन्तव्य बाटोको समस्याका कारण खुम्चिएका छन् । सिधा कनेक्टिभिटी नहुँदा समस्या छ । अब युरोपबाट नेपालमा डाइरेक्ट फ्लाइट हुने अवस्था छैन । नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपको ब्ल्याक लिस्टमा रहनु अर्को विडम्बना हो । त्यसमाथि नेपाल सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याटले पनि समस्या भएको छ । राज्यले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ । तर, पर्यटन क्षेत्र उपेक्षामा छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय प्रचार–प्रसारको कमी हो ।

• प्रदेश सरकारले तपाईंहरूको समस्या, मागहरूको विषयमा कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ त ?

निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समस्या हल गर्दै अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन परिषद् गठन गर्नुपर्छ  । ऐन संशोधन गरेर समस्याहरू हल गर्नुपर्छ । प्रचार–प्रसारको नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ । नेपाल टुरिजम बोर्ड, सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

• पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरू कस्तो भइदिए हुन्थे भन्ने लाग्छ ?

अहिले डिजिटल युग छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर पर्यटकीय गन्तव्यको उत्कृष्ट भिडियो, फोटो प्रचारका योजना बनाउन जरुरी हुन्छ । विदेशमा हुने एक्जिभिसनहरूमा, फेयरहरूमा सहभागिता जनाउनु पर्छ ।  ठुला–ठुला मिडियाहरूमा विज्ञापन दिनेदेखि ट्रेन तथा मेट्रोमा प्रचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो कल्चर र नेचरको ब्युटिफिकेशन बेच्न जरुरी छ । नेपाल पनि घुम्न, अनुभव लिन आउने हो भन्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।