काठमाडौँ । पश्चिम नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण भेटिएपछि यतिवेला सरकार यसको परीक्षण उत्पादनको तयारीमा जुटेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीको सहयोगमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा गरिएको ड्रिलिङबाट एउटा कुवामा मात्रै १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर बराबरको प्राकृतिक ग्यास रहेको पत्ता लागेको हो ।

प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण पत्ता लागेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको उत्पादन थाल्न निर्देशन दिएका मात्रै छैनन्, यसका लागि समयसीमा निर्धारण समेत गरिदिएका छन् । उनले आगामी मंसिरभित्र परीक्षण उत्पादन र आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

प्राकृतिक ग्यास परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलाई कतिपयले ‘हावादारी’ भन्ने गरेका छन् । अहिले ग्यास रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट मात्रै आएको भन्दै अहिलेकै रिपोर्टका आधारमा उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ । कतिपयको तर्क भने अहिलेको रिपोर्ट नै परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादन थाल्न पर्याप्त रहेको भन्ने छ ।

यहाँ हामी नेपालमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासको अवस्था, यसको व्यावसायिक प्रयोगको सम्भावना लगायतको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।

• दैलेखमा भेटिएको ग्यास कति ठुलो र महत्त्वपूर्ण हो ?

अहिले भेटिएको १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटरको भण्डारण भनेको ११२ घनकिलोमिटर (क्युबिक किलोमिटर) अर्थात् करिब ३९ लाख ५५ हजार मिलियन क्युबिक फिट बराबर हुन आउँछ । यो एउटा कुवाबाट प्राप्त भएको प्राकृतिक ग्यासको तथ्याङ्क हो ।

ड्रिलिङ गर्नुअघि चिनियाँ टोलीले दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकास्थान र जलजले गरी चार सम्भावित स्थान छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्भाव्य क्षेत्रको रूपमा जलजलेलाई छानिएको थियो । यो आधारमा हेर्दा सबै क्षेत्रमा यस्तो अवस्था भए ४ खर्ब ३० अर्ब घनमिटर बराबरको ग्यास रहेको प्रारम्भिक अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको छ । तर यसलाई विश्वसनीय मान्न सक्ने अवस्था आधारहरू नरहेको भू–गर्भविद्हरू बताउँछन् ।

अहिलेको १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटरलाई नै नेपालको प्राकृतिक ग्यासको स्टक मान्ने हो भने धेरै प्राकृतिक ग्यास भएका देशको सूचीमा नेपाल ४९ औँ स्थानमा पर्ने देखिन्छ । ब्रिटिस पेट्रोलियम र अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) को अध्ययनमा आधारित वल्र्डोमिटरको तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यास भएको मुलुकको पहिलो स्थानमा रुस छ । ऊसँग १ अर्ब ६८ करोड ८२ लाख एमएमसीएफ (मिलियन क्युबिक फिट) बराबरको प्राकृतिक ग्यासको खानी छ ।

त्यसपछि इरान (१ अर्ब १८ करोड ३० लाख), कतार (८५ करोड ८० लाख), अमेरिका (३२ करोड २२ लाख), साउदी अरब (३० करोड ३३ लाख), तुर्किमिनिस्तान (२६ करोड ५० लाख), संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) (२१ करोड ५० लाख) तथा भेनेजुएला (२० करोड १२ लाख एमएमसीएफ) रहेका छन् ।

नेपालभन्दा एक स्थान माथि रहेको कोलम्बियासँग ४३ लाख ६१ हजार तथा नेपालभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको रोमानियासँग ३७ लाख २५ हजार एमएमसीएफ बराबरको प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण बाँकी रहेको उक्त तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यसैगरी छिमेकी मुलुक चीन १८ करोड ४४ लाखसहित १० औँ र भारत ४ करोड ३३ लाख एमएमसीएफसहित २३ औँ स्थानमा छ । नेपालसँग ४ खर्ब ३० अर्ब घनमिटर बराबरको ग्यास खानी रहेछ भने नेपाल ३४ औँ नम्बरमा उक्लिनेछ ।

अब यसको उत्पादन र मूल्यबारे चर्चा गरौँ ।

एक घनमिटर कच्चा प्राकृतिक ग्यासबाट ०.७० देखि ०.८० किलोग्रामसम्म प्रशोधित प्राकृतिक ग्यास (सीएनजी) उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ । औसत हिसाबले उत्पादकत्व प्रतिघनमिटर ०.७५ प्रतिशत मान्ने हो भने यो कुवाबाट ८४ अर्ब किलोग्राम बराबरको प्रशोधित सीएनजी निकाल्न सकिन्छ ।

अहिले भारतीय बजारमा प्रशोधित सीएनजी प्रतिकिलो ७६ रुपैयाँ भारु अर्थात् १२१ रुपैयाँ रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा सबै ग्यास उत्पादन गरेर बेच्ने हो भने अहिले १०१ खर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ, यो लागत बाहेकको मूल्य हो । ४ खर्ब ३० अर्ब घनमिटरलाई आधार मान्ने हो भने यो ३९० खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । 

• व्यावसायिक उत्पादन सफल हुने सम्भावना कति ?

अहिले दैलेखमा पत्ता लागेको पेट्रोलियम खानी चिनियाँ प्राविधिकको अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर गरिएको अन्वेषण हो । खानीको अन्वेषणमा ड्रिलिङलाई सबैभन्दा विश्वसनीय मानिन्छ । त्यसभन्दा सुरुमा सम्भावित क्षेत्रमा भेटिएका प्रमाणहरू हेरिन्छ । यो खोजको कुल लागत नै १३६ मिलियन चिनियाँ युआन अर्थात् झण्डै २ अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ ।

ड्रिलिङभन्दा अगाडि पनि अन्वेषणका विभिन्न चरण छन् जसको निष्कर्ष कम विश्वसनीय मानिन्छ । उदाहरणका लागि, कतै आफैँ आगो बल्ने, खाना पकाउन सकिने जस्ता ठाउँ देखिन्छ । यस्ता ठाउँको अध्ययनले पनि ग्यास रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यसमा ठुलो खानी हुने सम्भावना ५ देखि २० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यस्तै, त्यहाँ वरपर भेटिएका चट्टानको अवस्थितिको परीक्षण गरिने सिस्मिक सर्भेबाट प्राप्त निष्कर्षबाट गरिएको अनुमान २० देखि ४० प्रतिशतसम्म विश्वसनीय हुने गरेको छ । ड्रिलिङसमेत गरेर गरिएको यो अनुमानको सम्भावना ६० देखि ९० प्रतिशत पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सोही कारण यसको व्यावसायिक उत्पादन सम्भाव्य रहेकोमा विभागका अधिकारीहरू विश्वस्तजस्तै देखिन्छन् ।

खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजनाका प्रमुखसमेत रहेका खानी विभागका उपमहानिर्देशक दिनेश कुमार नापित यस्तै आशय व्यक्त गर्छन् । ‘प्रारम्भिक रिपोर्ट भएकोले अहिले नै व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सम्भाव्य भयो भनेर भन्न सकिँदैन,’ नापित प्रस्ट्याउँछन्, ‘तर जुन रूपमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले अन्वेषण गरेका छौँ, यसले यो व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य छ भनेर विश्वास गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् ।’

तर, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै पाँच महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु हुने सम्भावनाबारे भने उनी त्यति विश्वस्त देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनको आशय तत्काल परीक्षण उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् भन्ने हो । हामी त्यसतर्फ अघि बढिसकेका छौँ । यद्यपि आगामी आर्थिक व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसके पनि परीक्षण उत्पादन सुरु गर्छौँ ।’ 

नेपाल आयल निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका केमिकल इन्जिनियर सुशील भट्टराई पनि अहिले पत्ता लागेको प्राकृतिक ग्यास खानीबाट उत्पादन सम्भाव्य नहुने सम्भावना देख्दैनन् । तर यसको प्रशोधन, बजारीकरण  र प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने आधारमा यसलाई कति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्राकृतिक ग्यासको ठुलो खानी भएर पनि प्रयोग गर्न नसकेका र सानो खानी भएर पनि राम्रो उपयोग गरेका मुलुक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘भेनेजुएला प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलको भण्डार हो, तर पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारमाथि विदेशी पेट्रोल हालेर गाडी गुडाइरहेको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कतारले त्यही पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर विश्व शक्ति बनिरहेको छ । त्यसैले हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’

यो पनि

‘दैलेखमा पेट्रोल भेटिनुभन्दा प्राकृतिक ग्यास भेटिनु नै नेपालका लागि फाइदाजनक छ’

• कहाँ–कहाँ छ प्रयोगको सम्भावना ?

अहिले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग खासै भएको देखिँदैन । केही ग्यास कम्पनीहरूले विशेष प्रयोजनको लागि न्यून परिमाणमा आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । तर यसलाई हाल प्रयोग हुँदै आएको खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । अन्वेषण परियोजना प्रमुखसमेत रहेका खानी तथा भू–गर्भ विभागका उपमहानिर्देशक नापित प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग कहाँ कसरी गर्ने भन्ने निर्णय नभए पनि यसले एलपीजीलाई विस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना औँल्याउँछन् ।

‘यो ग्यासलाई पाइपलाइन, सीएनजी र एलएनजीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भन्छन्, ‘यो प्रयोग एलपीजीको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, गाडी गुडाउन पनि सकिन्छ, औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ ।’

निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टराईको मत भने यो विषयमा फरक छ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादन भन्दा महत्त्वपूर्ण यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा प्राकृतिक ग्यासले एलपीजीको २० प्रतिशत मागसमेत प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘एलपीजी र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगको अवस्था एउटै हुँदैन । एलजीलाईजस्तो सीएनजीलाई सामान्य तापक्रममै सिलिन्डरमा लोड गर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले एलपीजीजस्तै एलएनजी बनाउन महँगो पर्छ,’ भट्टराई तर्क गर्छन्, ‘पाइपलाइनबाट वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै यो सम्भाव्य हुन्छ, तर नेपालको भूगोल र सहरी संरचनाले यो पनि सम्भव हुने देखिँदैन ।’

छोटो दूरीका सवारी साधनका लागि भने सीएनजीको रूपमा सिलिन्डरमा भरेर ग्यास वितरण गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो ग्यास प्रयोग गर्दा छोटो दूरीमै रिफ्युलिङ गर्नुपर्ने भएकोले लामो दूरीका लागि यो सम्भाव्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘६०० लिटर सीएनजीलाई एक लिटरमा कम्प्रेस गरेपछि एलएनजी बन्छ, लामो दूरीका सवारी साधनलाई यो प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बनाउने प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो छ ।’

प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनले नेपालमा वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको मल कारखाना स्थापनालाई भने थप सम्भाव्य बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । दैलेखको मिथेन ग्यासलाई पाइपलाइनबाट नजिकको सिमेन्ट उद्योगसम्म ल्याउन सके मल बनाउन सकिने उनी देख्छन् । ‘सिमेन्ट कारखानाबाट उत्पादन हुने कार्बन्डाइअक्साइड र मिथेन र नाइट्रोजनको प्रयोग गरेर युरिया मल बनाउन सकिन्छ,’ उनी बताउँछन् ।

• प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न कति लाग्छ लगानी ?

प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । कच्चा पेट्रोलबाट तयारी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन बनाउन प्रशोधन प्लान्ट नै चाहिन्छ । तर, प्राकृतिक ग्यासको प्रशोधन रिफाइनरीबाटै हुनसक्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यसैले यस्तो रिफाइनरी स्थापनाको लागत यसको आकार अनुसार फरक–फरक हुन्छ । साधारण प्रकारको रिफाइनरी १० मिलियनमै स्थापना गर्न सकिन्छ । १ बिलियन डलर खर्च गर्ने हो भने ठुलो स्केलकै रिफाइनरी उत्पादन हुने विज्ञहरू बताउँछन् । यो झण्डै १ खर्ब ३५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

यस्तो रिफाइनरी प्लान्ट स्थापनाका लागि ठुलो ठाउँ पनि चाहिँदैन । अहिले सरकारले जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । त्यही स्थान उक्त प्लान्टका लागि पर्याप्त हुने र आवश्यक भए केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेल बताउँछन् । खानी भएको ठाउँ सबै अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ ।

यो पनि

‘दैलेखको ग्यास कति वर्षलाई पुग्छ भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने अहिले यकिन छैन’

यद्यपि अहिलेसम्म सरकारले उत्पादनको मोडालिटीबारे केही निर्णय गरेको छैन । परीक्षण उत्पादनको चरणसम्म चीनलाई नै अनुदानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने सरकारको तयारी छ । यसका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले तीनलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ । उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त भएपछि परीक्षण उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागको भनाइ छ ।

विज्ञहरू भने सरकारले प्राकृतिक ग्यासको प्रसारण र वितरणको जिम्मा कसलाई दिन्छ र यसको प्रयोग गर्ने दीर्घकालीन योजना कस्तो बनाउँछ भन्नेमा यसको उपयोगिताको अवस्था निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरणको एकलौटी अधिकार नेपाल आयल निगमलाई छ । तर, उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातका लागि भने कुनै कानुन छैन । कानुन नै नभए पनि जी–टु–जीका आधारमा हालसम्मको अन्वेषण भएको देखिन्छ । मेकानिकल इन्जिनियर भट्टराई सरकारले आफ्नै निकायलाई कामको जिम्मा दिने हो भने तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठ्यारो नभएको तर्क गर्छन् । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता वा निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा नेपालकै सार्वजनिक संस्थालाई यसको जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• यस्तो छ पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगको वर्तमान अवस्था

नेपालको कुल आयातमध्ये अहिले पेट्रोलियम पदार्थले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा मात्रै १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसमध्ये ५७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको एलपीजी ग्यास मात्रै आयात भएको देखिन्छ ।

वार्षिक खर्बौँको पेट्रोलियम आयात गरिरहेको यो अवस्थाबिच खानी पत्ता लागेसँगै यसको उत्पादनले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारी मात्रै होइन, वैदेशिक व्यापार अवस्थामा समेत ठुलो परिवर्तन ल्याउने अवस्था देखिएको छ ।