काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको समन्वय अभाव तथा व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण समग्र कामकारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ । 

विशेषगरी, नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबिच ६ महिनादेखि जारी टकरावले महानगरलाई बन्धक बनाएको हो । यही विवादका कारण महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन भने ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठकसमेत ठप्प छ, जसले गर्दा जनताका गुनासा र विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र परेका छन् ।

नेतृत्व तहमा रहेका मुख्यतः यी दुईबिचको द्वन्द्वले कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई समेत विभाजित बनाएको छ । एकातिर भ्रष्टाचार मुद्दामा महत्त्वपूर्ण विभागीय प्रमुखहरू निलम्बनमा पर्दा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ भने, अर्कोतिर नगर प्रहरी प्रमुखले ‘हाकिमलाई नै नटेर्ने’ अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । बजेटको अनिश्चितता, रोकिएका बैठकहरू र आन्तरिक कलहले काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्णतः भद्रगोल अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ । 

बजेट आएन, ठेगान पनि छैन 

निर्धारित समयमा महानगरपालिकाले बजेट पनि ल्याएन । जुन, अवस्थाले पनि महानगरपालकिाको अवस्था लथालिङ्ग भइसकेको पुष्टि हुन्छ । मेयरको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठकसमेत अहिलेसम्म बस्न नसक्नुले अझै पनि बजेट प्रक्रिया सुरसार हुन नसकेको देखाउँछ । 

मेयर बालेनले एकपटक बोलाउन तयार भएको बैठकमा सदस्य सचिव नरहने सर्त राखेपछि बैठक सारिएको थियो ।  ऐनअनुसार चैत १५ भित्र स्रोत निर्धारण गरेर वडा तथा विषयगत समिति तथा महाशाखामा बजेटको सीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उपप्रमुख नेतृत्वको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ । महानगरका कर्मचारी अधिकारीहरूका अनुसार सीमा निर्धारण नै नभएपछि बजेट र कार्यक्रमको तयारी हुन सकेको छैन । 

उक्त समितिले तयार परेको प्रतिवेदनअनुसार मेयरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र उपमेयरले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्मचारीहरूले आफ्नो ढङ्गले भने  गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । 
‘विषयगत समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । बजेट मसान्तसम्ममा आएर पास हुने सम्भावना पनि छ । नेतृत्व तहमा कुरा मिले बजेट आइहाल्छ,’ महानगरका सहायक प्रवक्ता दिपक काफ्लेले रातोपाटीसँग भने ।  

नेतृत्वबिच इगोको समस्या 

मेयर साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबिच प्रत्यक्ष भेट नभएको ६ महिना नाघिसक्यो । काठमाडौँ टावरको नक्सापासको विवाद नै यी दुईबिचको मुख्य ‘रिसिइबी’ हो । त्यसपछि मेयर बालेनले गुरागाईंलाई उनको पदीय जिम्मेवारीअनुसार स्विकार्न सकेनन् र विवाद झनै चुलिँदै गयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिका र नगर सभाको सदस्य हुने गर्छन् । तर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सदस्यसचिवका रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । गुरागाईं पनि संघको सहसचिव भएकाले ‘अपमान’ नहसने पक्षमा छन् । 

काठामाडौँ टावरको नक्सा पास विवादका कारण पुस ८ गतेबाट बिदामा बसेका गुरागाईं २०८१ चैत २१ मा महानगरको जिम्मेवारीमा निकै रस्साकस्सीबिच फर्किएका थिए । 

कार्यपालिकाको ‘चेन ब्रेक’ 

प्रत्येक महिना हुनुपर्ने महानगरको कार्यपालिका बैठक नबसेको ६ महिना बढी भयो । पछिल्लो समय पुस १४ गते महानगरको १६ औँ नगर सभा बसकेको थियो । त्यसअगाडि नै कार्यपालिका वैठक बसेको थियो । लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेपछि गत जेठ १२ गते महानगरका ४१ सदस्यले बालेनलाई पत्र लेख्दै बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । 

पछि फेरि जेठ १४ गते १५० भन्दा बढी नगरसभा सदस्यले अनौपचारिक रूपमा बैठक बसी  कार्यपालिका बैठक राख्न मेयर शाहलाई दबाब दिएका थिए । उक्त बैठकमा रास्वपाबाट निर्वाचित वडा नम्बर १६ नम्बर वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठ बाहेक अन्य अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

बालेनबाहेक पनि कार्यपालिका विभाजित 

यसअघि मेयर शाह कार्यपालिकामा एक्लैझैं थिए । औपचारिक रूपमा वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठ कतै खुलेकी थिइनन् भने अधिकांश बालनेको विपक्षमा थिए । तर अहिले महानगरको कार्यपालिका नै विभाजित भएको छ । 

रास्वपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई पुनर्बहाली गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । उक्त समयमा काठमाडौँ–१७ का वडाध्यक्षसमेत रहेका महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । 

तर महानगरमा एकाएक नयाँ‘ट्विस्ट’ आयो । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बस्नुपर्ने’ भन्दै आएका मेयर शाहका पक्षमा प्रवक्ता मानन्धरसहित केही जनप्रतिनिधि खुले । मानन्धर पछिल्लो केही समय मेयर बालेनका सबैभन्दा कडा आलोचक बनेका थिए । उनले बालेनलाई विभिन्न आरोप लगाएपछि  बालेनले स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए ।

उनलाई सूचना प्रविधि समितिको संयोजकबाट समेत बालेनले हटाएका थिए । उनीसहित चार जनालाई महानगरका समितिको संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाएका मेयरले केही समयअघि मात्रै निर्णय फिर्ता लिएका थिए । तर महानगरमा बजेट आउन नसकेको भन्दै उनले ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बसेको ठिक’ भन्दै जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका एक वडाध्यक्षले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

‘पहिले बालेन ठिक छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले बजेट ल्याउनुपर्छ, बालेनले भनेको मानेरै जाउँ । बरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अहिले बिदामा बस्न भनौँ भन्दै भूमिका खेलिरहेका छन्’, ती वडाध्यक्षले भने ।  अहिले महानगरका राजनीतिक दलबाट जितेका जनप्रतिनिधिबिचमै एक मत बनाउनसमेत समस्या भइरहेको उनले बताए । 

मेयर शाह अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंविनै बैठक राख्ने अडानमा छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधि भने त्यस्तो अवैधानिक बैठक राख्न नहुने पक्षमा छन् । तर, मानन्धरसँगै थप एक–दुई जना वडाध्यक्षलाई मेयर शाहले व्यक्तिगत रूपमा भेटेपछि महानगरमा ‘ट्विस्ट’ आएको छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधि नै विभाजित बनेका हुन् ।

विभागीय प्रमुखहरूको निलम्बन, कार्यसम्पादनमा असर 

लामो समयदेखि काम गरेका प्रभावशाली चार उच्च तहका कर्मचारी निलम्बनमा पर्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा असर परेको हो । जेठ २८ मा सामाखुशी करिडोरमा ढल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसका कारण महानगरका चार विभागीय प्रमुखसहित ६ कर्मचारी निलम्बन छन् । 

महानगरका सूचना अधिकारीसमेत रहेका दशौं तहका अधिकृत कानुन तथा मानव अधिकार  विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यसहित दशौं तहका अधिकृतहरू रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी र  नमराज ढकाल निलम्बनमा छन् । 

महानगरको निर्देशक पदमा रहेका उनीहरू विभिन्न विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए ।  यस्तै छैठौंं तहका इन्जिनियर जनार्दन गिरी र खरिद इकाइका सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल पनि निलम्बनमा छन् । ‘विशेषत बजेट निर्माणको ड्राफ्टदेखि विषयगत समितिको बैठकहरूमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सरहरू हुनुहुन्न । धेरै वटा विभाग अहिले निमित्तको भरमा छ,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन् । अनुभवी कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनले बताए । 

नगर प्रहरीको पनि आफ्नै ताल 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे पनि आफ्ना तालुकदार हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)लाई नटेर्ने पक्षमा छन् । जेठ २० गते अनुशासनहीन भन्दै गुरागाईंले कारबाही गरेर उनलाई ६ महिने निलम्बनमा पठाएका थिए । यद्यपि उच्च अदालत पाटनले उनलाई काममा फर्काइदियो । र असार १० बाट उनी नियमित काममा फर्किसकेका छन् । र नगर प्रहरीको कमान्ड ‘तजबिजी’ ढंगले गरिरहेका छन् । 

यता महानगरपालिकाले नगर प्रहरी बललाई अधिकार नै नभएको दंगा नियन्त्रणको तालिमले अर्को समस्या थपिएको छ । महानगर प्रहरी बलका १६० नगर जवानलाई बागदरबारस्थित कार्यालयमा सोमबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गर्ने खालको तालिम दिइएको थियो, जसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं भने जानकार थिएनन् । यसबारे उनले रातोपाटीसँग पनि स्विकारिसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले अदालतबाट फर्केपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘मेयर साबले नमानेको हाकिमलाई नटेर्ने’ बताउँदै आएका छन् । पाण्डे मेयरका विश्वास पात्र मानिन्छन् । 

जनताको आवाज कतै छैन 

कार्यपालिका र नगरसभा नहुँदा महानगरवासीको गुनासो र समस्या ओझेलमा पर्दै जान थालेको छ । ‘हामी वडाहरूले आफ्नो ढंगले जनतासँग जोडिरहेका छौँ । सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भइरहेको छ । तर वडाबाट संकलन भएको गुनासो राख्ने ठाउँ छैन । कार्यपालिका हुँदा पो समस्या राख्ने ठाउँ थियो । तर अहिले कहाँ गएर कसलाई सुनाउने ? वडाले गर्न सक्ने जति गरेकै छौँ,’ वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगत बताउँछन् । कार्यपालिका बन्धक हुँदा जनताको आवाज सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । 

तर यस्तो अवस्था हुँदा पनि मेयर, उपमेयरसहित जनप्रतिनिधिहरू भने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आमसञ्चार र सार्वजनिक मञ्चबाट भागिरहेका देखिन्छन् ।