विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आज बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासकीय व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तीन मुख्य निर्णयहरू गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योगदान मूलक निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्य नियमावली र प्रदेश तथ्याङ्क ऐन सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय ’योगदान मूलक निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा पेस गर्ने रहेको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जित भई आएको थियो ।

यो विधेयक पारित भएपछि २०७६ साउन १ गते (जुलाई १७, २०१९) बाट प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश वा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको भविष्यमा निवृत्त हुँदा वा सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान र निवृत्तिभरणको सुनिश्चितता हुनेछ। यसले कर्मचारीहरूको भविष्यको आर्थिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य नियमावलीलाई स्वीकृति दिइएको छ । लामो समयदेखि जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि नियमावली नबन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको थियो ।

अब यो नियमावली बनेर स्वीकृति भएसँगै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण संरचनाहरू, कार्यालयहरू र सेवाहरूको व्यवस्थित सञ्चालन र नियमन हुनेछ । यसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै ’प्रदेश तथ्याङ्क ऐन’ले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय तथा सो सम्बन्धी अन्यत्र रहेका तथ्य तथा तथ्याङ्क (डाटा) हरूलाई व्यवस्थित, प्रमाणित र सुरक्षित ढङ्गले सङ्कलन, भण्डारण र सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यलाई नियमन गर्नेछ ।

यो ऐनलाई थप छलफल, परिमार्जन र आवश्यक संशोधनका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पुनः पठाउने निर्णय गरिएको छ । समितिबाट परिमार्जन भई आएपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी प्रदेश सभामा विधेयकको रूपमा पेस गरिने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । यस ऐनले प्रदेशभित्रको तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।