मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा बजेट विनियोजन र सरकारको संरचनागत सुधारका लागि बिहीबार सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बखत सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेट प्रणाली, सरकारी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको माग सहित सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २/२ जना सांसदले दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको सङ्ख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुधारका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

उनीहरुले प्रदेशको हालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन् ।  कांग्रेसबाट प्रभात तामाङ र रमेश कुमार महत तथा एमालेबाट केशव प्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूबाटै उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव आउनु बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि रहेको प्रस्ट देखिन्छ । बजेट निर्माणमा स्थानीय सन्तुलन, औचित्य र प्राथमिकतामा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै सरकारमा असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । 

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको विषयमा सांसदहरू नै असन्तुष्ट रहेका छन् । बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण, योजना छनोट प्रक्रिया, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा कार्यान्वयन क्षमताबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बजेटका विभिन्न शीर्षक, कार्यक्रमको प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठिरहेका बखत सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार सङ्कल्प प्रस्तावमा मन्त्रालय सङ्ख्या र कार्य विभाजन पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार हाल मन्त्रालय सङ्ख्या समय सापेक्ष नभएको, कार्य विभाजन अस्पष्ट भएको र त्यसले अनावश्यक दोहोरोपन तथा खर्च वृद्धि गरिरहेको औँल्याइएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा बमोजिम प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीअनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या र कार्य विभाजन स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  

प्रस्तावमा आयोग, परिषद् र बोर्डहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । २०७४मा गठित प्रदेश सरकारका विभिन्न आयोग, परिषद् र बोर्डहरू आवश्यकता र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन भएको उल्लेख छ ।

उक्त निकायहरूले आर्थिक बोझ बढाउनुको साथै र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकाले  पुनः संरचना वा खारेजीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रशासनिक संरचना समीक्षा र पुनः संरचना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय लगायतका संरचनाहरूको कार्यभार, औचित्य र प्रभावकारिताको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार पुनः संरचना गर्न ओएनएम प्रक्रिया लागू गरी समग्र प्रशासनिक ढाँचा चुस्त बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको  योजना तर्जुमा र बजेट प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । प्रदेशमा योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अझै वैज्ञानिक र प्रणालीगत बन्न नसकेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमै योजना तर्जुमा तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने र समानुपातिक सांसद, पालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने उल्लेख छ भने सो समितिबाट सिलिङको आधारमा योजना सङ्कलन गरी बजेट निर्माण हुनु ३ महिना अघि नै तयारी थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

संसद्‌मा दर्ता भएको उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अनुसार छलफलको चरणमा अघि बढाउने छ ।

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको बजेट केबल पैसालाई भागबन्डामा सीमित गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले बजेटलाई केवल भागबन्डामा मात्र केन्द्रित गरेकाले प्रदेशका योजनाहरू कुनै पनि यसमा छैनन् । रोजगारी सिर्जना, विकास–निर्माणका कामहरू, ठुला खालका योजनाहरू बजेटले समेट्न सकेको नदेखिएको उनले बताए ।

विवादका बिच सङ्कल्प प्रस्तावहरू पेस गर्ने काम गरिरहेका उनले बताए । उक्त प्रस्ताव दलहरूमा छलफल नै नभई आएको उनले बताए । 

विगतमा पनि बजेटका विषयमा विवाद भएपनि सङ्कल्प प्रस्ताव नै हाल्नुपर्ने परिस्थिति नभएको उनले बताए । अहिलेको सङ्कल्प प्रस्ताव ठिक वा बेठिक भन्दा पनि सरकारको गति उचित नभएको उनले बताए ।

‘अहिले दलहरू बिचको विवाद सिद्धान्त, नीतिका लागि नभई भागबन्डा हेरफेरको लागि हो । यो बजेटमा कांग्रेस एमालेका सांसदहरू बीचमा असन्तुष्टि उच्च छ ।’ उनले भने, ‘सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटका विरुद्धमा सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने विषय नयाँ हो । आजसम्म कहीँ पनि यस्तो विषय भएको थिएन । न प्रदेशमा, न सङ्घमा यस्तो काम भएको छ । अब यसलाई ठिक र बेठीक भन्दा पनि सरकारको लय सुधार्नुपर्छ,’ पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

उनका अनुसार संसद्‌मा विभिन्न विषयमा सङ्कल्प प्रस्तावहरू आउने गरे पनि त्यो प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेर निष्कर्षमा पुगेर सीमित हुने अवस्था रहेको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावले कुनै प्रभाव पर्छ भन्ने निश्चित नरहेको उनले प्रस्ट पारे । सामान्यतया, सङ्कल्प प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसमाथि छलफल गर्ने कामसम्म भएको उनको भनाई छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावले सबै विषयहरू उल्टिछ वा पूर्ण रूपमा लागु हुन्छ भन्ने नरहेको उनले बताए । सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषय छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेर सरकारले अपनत्व गर्ने विषय जटिल रहेको उनले बताए ।